नवराज कुँवर – नेपालमा अहिले राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको मान्यता प्राप्त ४२ फाइनान्स कम्पनीहरु छन् । खासगरी शहरी क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएर संचालित ती फाइनान्सहरुले विभिन्न शीर्षकमा ग्राहकलाई लोन दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा फाइनान्सहरुको भूमिकामा साँघुरिएको देखिन्छ । फाइनान्सहरुले गर्ने प्रायः सबै काम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा सहकारीहरुले नै गर्न थालेपछि फाइनान्सहरुको भूमिका कमजोर भएको बताइन्छ ।
यद्यपी फाइनान्स कम्पनीहरु भने आफुहरु अझै सशक्त भूमिकामा रहेको दाबी गर्छन् । फाइनान्स कम्पनीज एशोशियसनका अध्यक्ष एवम् गूडवील फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधर भन्छन्– ‘फाइनान्सहरुको भूमिका कमजोर भएको हैन बरु अझै सशक्त भएको हो ।’ फानाइनान्सले अझै बढी काम गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘बैंकले गर्ने एकदुई कामबाहेक सबै काम फाइनान्सहरुले गर्छन्, अब के बैंकहरुको भूमिका कमजोर भन्न मिल्छ ?’ उनी प्रतिप्रश्न गर्दै थप्छन्, ‘बैंकले दिने ओभरड्राफ्ट र हाइपोटोलिक लोनबाहेक सबै लोन फाइनान्सले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थाले २० देखि २२ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । सहकारीहरुले २४ देखि २८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । त्यस्तै फाईनान्सले १२ देखि १८ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकले १० देखि १४ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् भने बाणिज्य बैंकहरुले ६ देखि १० प्रतिशतमा ऋण लगानी गरिरहेका छन् । ‘सहकारी, फाइनान्स, विकास बैंक र बाणिज्य बैंकका आ आफ्नै प्रकारका उपभोक्ता छन् ।’ सिनर्जी फाइनान्सका अध्यक्ष झपट बोहारा भन्छन्, ‘वाणिज्य बैंक नभएको ठाउँमा विकास बैंक र फाइनान्सले बजार खोज्ने हो । कम लागतमा निक्षेप ल्याएर कम ब्याजदरमै ऋण लगानी गर्ने हो । वित्त कम्पनी र विकास बैंक तथा फाईनान्सले महंगो लागतमा निक्षेप संकलन गर्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि बढि नै हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पनि ग वर्गको फाइनान्सहरुको भूमिकालाई त्यति महत्वका साथ नलिएको फाइनान्स कम्पनीहरुको आरोप छ । हाल क वर्ग र ख वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रिभाल्विङ प्रकृतिका, ओभरड्राफ्ट, चालु पूँजी कर्जा ऐनमा नै व्यवस्था छ । जसलाई एकीकृत निर्देशनले पनि व्यवस्था गरेको छ । ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि पनि व्यापारिक कर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर ऐनमा त व्यवस्था छ, तर राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले त्यसलाई रोकेको छ । व्यापारिक कर्जा दिने भने पनि कसैले १ करोड रुपैयाँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि कर्जा लियो र आजको दिनमा उसको १० लाख रुपैयाँ आयो भने उसले आफ्नो कर्जा खातामा जम्मा गर्न पाउँदैन । यसर्थ राष्ट्र बैंकले पनि फाइनान्स कम्पनीहरूलाई रिभाल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू प्रदान गर्न दिएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो भएकाले फाइनान्सको भूमिका साँघुरिएको बताउँछन् । ‘फाइनान्सको काम बैंकहरुले पनि गर्न थालेपछि उनीहरुको दायरा केही साँघुरिएको हो ।’ उनले बैंकिङ खबरसंग भने–‘तर भूमिका कमजोर भएको भन्न चाहिँ मिल्दैन ।’ एउटै काममा दुई पक्ष लाग्दा बरु प्रतिष्पर्धा बढ्ने र लाभग्राहीले गुणस्तरीय सेवा पाउने डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको भनाई छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी नै नराख्ने गरी सरकारी तहबाट तयारी भईरहेको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा अबको ५ वर्षभित्रमा यस्ता बैंक र वित्तीय संस्था मासेर सबै प्रकारको वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने बैंक मात्रै अस्तित्वमा राख्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । रणनीतिमा अबको पाँच वर्षमा अहिलेको जस्तो सेवा र प्रकृति भएका बैंक र वित्तीय संस्थाको साटो युनिभर्सल बैंकिङ अवधारणामा जाने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
