बैंकिङ खबर । अधिकाँस बैंकवित्तले व्याजदर बृद्धि गरेका छन् । तरलता अभाव बढ्न थालेपछि बैंकहरुले मुद्धति निक्षपमा १० प्रतिशत व्याजदर तोकीसकेका छन् । निक्षेपकै लागि बैंकहरुले असोज १ गतेबाट लागू हुने गरी नयाँ ब्याज तोकेका हुन् । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कर्जा (पुँजी निक्षेप अनुपात) सीसीडी रेसियो खारेज गरेपछि बजारमा तरलता अभाव बढेको विश्लेषण गर्न थालीएको छ । दशैं नजिकिँदै गर्दा बैंकवित्तमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । लामो समयको कोभिड प्रभावपछि बजार खुलेसँगै कर्जाको माग पनि बढेको छ । तर आबश्यक अनुरुप निक्षेप संकलन भने भएको छैन ।
हरेक आर्थिक वर्षको २।३ महिना सकिन नपाउँदै नेपालका बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थाल्छ । विगत केही वर्षदेखि नै यस्तो समस्या आइरहेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखिनै आक्रामक रुपमा ऋण लगानी गर्ने बैंकहरुको प्रवृत्तिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा सँधै तरलता अभावको समस्या निम्तिने गरेको छ ।
यता, ऋणको माग नै अत्याधिक भएका कारण लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बैंकरहरु बताउँछन् । हिउँदको समयमा निर्माणको कार्य गरिने भएकाले यो समयमा प्रायः भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा ऋणको माग बढ्छ । निर्माणका कार्य बढेपछि निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्ने भएकाले ती सामग्रीहरुको उद्योगलाई पनि ऋण चाहिन्छ । यसरी चौतर्फी रुपमा नै कर्जाको माग बढ्ने भएकाले बैंकहरु पनि आफ्नो जगेडा स्रोत समेत प्रयोग गरेर लगानी गर्छन् । बैंकहरुले सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकसँग पैसा सापटी लिइरहेको अवस्था छ । बैंकहरुले ६ प्रतिशत ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) को पनि प्रयोग गर्न थालेका छन् । तरलता अभावका कारण अन्तर बैंक सापटी दर पनि बढ्ने गरेको छ ।
तरलता समस्याको समाधानका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै उपाय नअपनाएको पनि हैन । यसपाली ऋण विस्तारको लक्ष्य १९ प्रतिशत राखिएको छ । यो ऋण विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक मात्रै होइन संस्था तथा ब्यक्तिबाट पनि ऋण लिन सक्ने छ । यसरी ल्याएको ऋणलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गरेर लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ । यति हुँदा हुँदै पनि तरलता अभाव बढ्न थालेको छ । तरलता अभावकै कारण बैंकको व्याजदर बढ्न पुग्दा उद्योगधन्दाहरु नै प्रभावित हुनेछन् । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो समस्याको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकाले समयमा नै दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
निरन्तर चुलिँदो आयातले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न नसकेको र अझै एकरदुई वर्ष यही अवस्था रहने पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘उच्च आयातले मुलुकको पैसा निरन्तर बाहिरिएको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्समार्फत केही रकम आए पनि त्योभन्दा बढी बाहिरिन्छ ।’ बैंकको कारणले भन्दा पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कारणले बैंकमा निक्षेप बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘यो संरचनात्क समस्या हो, समाधानका लागि संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, उत्पादनमूलकको सट्टा आयात (व्यापार) मुखी अर्थतन्त्र भएकाले समस्या बल्झिरहेको छ,’ उनले भने, ‘समाधानका लागि उपभोगलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।’अहिलेलाई यो समस्या समाधानको एक मात्र उपाय जलविद्युत् क्षेत्रको विकास रहेको पूर्वसचिव खनालले बताए । ‘ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्न सके त्यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि दुवै गर्छ,’ उनले भने । वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा दिएको छ । स्थानीय तहमा गएको पैसाको ५० प्रतिशत बैंककै खातामा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऋण पत्र निष्कासनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ । यति गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
दीर्घकालीन समाधान
नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । तर, विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस्तो समस्याकोे दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । घरगाडीमा गरेको लगानी एकपटक गरेपछि सकिन्छ, तर जलविद्युते, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतमा गरिएको खर्चबाट आम्दानी भइरहन्छ, जसले नगद प्रवाह बढाउँछ र वित्तीय प्रणालीमा तरलता सन्तुलन कायम रहन्छ । त्यस्तै, विकास खर्च पनि समयमा नै सन्तुलित तवरले गर्दै जानुपर्छ । राज्यसँग भएको पैसा खर्च गर्दै जाँदा नगद प्रवाह बढ्न गई तरलता समस्या कम हुन्छ । स्थानीय तहका लागि भनेर छुट्टै बजेट बनाइएको छ । यस्तो बजेट वित्तीय संस्थामा राखेर खर्च गर्दा पनि वित्तीय तरलतामा सहजता हुन्छ । यसबाहेक, हुण्डी नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने, गाउँगाउँमा छरिएर रहेका ससाना पुँजी बैंकसम्म ल्याउनका लागि वित्तीय साक्षरताका साथै बैंकिङ पहुच बढाउने लगायतका उपाय अपनाएर तरलतामा देखिने असन्तुलित अवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा नै समाधान गर्न सकिन्छ ।
कुनै कम्पनीले विनासमस्या तत्काल भुक्तान गरिसक्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारका ऋण वा तिरोहरूलाई उचित सम्बोधन गर्न सक्नुले तरलता बुझाउँछ । जसअन्तर्गत कच्चापदार्थको भुक्तानी, करसम्बन्धी तिरोहरू, आवधिक खर्चहरू, कारोबारका क्रममा तत्काल भुक्तान गनुपर्ने तिरोहरू लगायत पर्छन् । कम्पनीहरूले यी तिरो तिर्ने माध्यम नै नगद हो । कम्पनीहरूले नगद प्राप्त गर्ने माध्यम भनेको कम्पनीसँग रहेको नगद मौज्दात हो भने इन्भेण्ट्री, प्राप्त हुनुपर्ने नगदलगायत चालू सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरेर पनि नगद प्राप्त गर्न सक्छन् ।
तरलताको आवश्यकता किन पर्छ ?
मुनाफा आर्जनमा तरलताको योगदान वा भूमिका रहन्छ । तरलता अभाव अर्थात् तरलताको समस्यामा रहेका संस्थाहरूले आफ्ना तत्काल तिनुपर्ने तिरोहरू फछ्र्योट गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहे कच्चापदार्थहरूको आपूर्तिमा समस्या त आउँछन् नै, विभिन्न निकायहरूको कालोसूचीमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, कमजोर तरलताले धेरै किसिममा समस्या निम्त्याउन सक्छन् ।
तरलता मूल्याङ्कनको परम्परागत विधि
व्यावसायिक इकाइहरूले तरलताको अवस्था मूल्याङ्कका लागि दुई मुख्य आधारहरूलाई लिने गरेका छन् । यी आधारहरूमध्ये एक चालू अनुपात वा करेण्ट रेसियो हो भने अर्काे क्विक रेसियो । करेण्ट रेसियो कुल चालू सम्पत्तिलाई कुल चालू दायित्वले भाग गरेर निकालिन्छ । चालू सम्पत्ति भन्नाले ती सम्पत्तिलाई बुझाउँछ, जुन १ वर्ष वा १ कार्य वर्ष (जुन समयावधि लोमो हुन्छ) भित्र रकममा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । चालू सम्पत्तिमा नगद, बैङ्कमा रहेको नगद मौज्दात, प्राप्त हुनुपर्ने रकमहरू (एकाउण्ट रिसिएबल)लगायत पर्छन् । त्यसैगरी, चालू दायित्व भनेको त्यस्ता तिरोहरू हुन्, जुन १ वर्ष वा १ कार्य वर्षमा भुक्तान गरिसक्नुपर्छ । सिद्धान्ततः २ बराबर १ अनुपातमा रहने करेण्ट रेसियो सन्तोषजनक र राम्रो मानिन्छ । यसले चालू दायित्वको तुलनामा कम्पनीको चालू सम्पत्तिमा दोब्बर बढी पूँजी रहेको देखाउँछ । यद्यपि, व्यावहारिक दृष्टिकोणले कम्पनीको स्तरीयताको आधारमा तरलताको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने सुझाव दिइन्छ ।
करेण्ट रेसियोको तुलनामा क्विक रेसियो तरलता मूल्याङ्कनका लागि अझ बढी उपयोगी मानिन्छ । करेण्ट रेसियोको मूल्याङ्कनमा हुने मुख्य त्रुटि भनेकै यसले इन्भेण्ट्री र अग्रिम चुक्ता खर्चलाई पनि तरलताको मूल्याङ्कनको क्रममा प्रयोग गर्छ । जब कि, वास्तवमा यी दुईलाई तरल सम्पत्तिको रूपमा कमै लिइन्छ । यी दुईलाई क्विक रेसियोमा प्रयोग गरिँदैन । किनकि, क्विक रेसियो तरल सम्पत्तिलाई चालू दायित्वले भाग गरेर निकालिन्छ । इन्भेण्ट्री र अग्रिम चुक्ता खर्चबाहेकका चालू सम्पत्तिलाई मात्र तरल सम्पत्तिको रूपमा क्विक रेसियोले हिसाब गर्छ । क्विक रेसियो १ भए राम्रो मानिन्छ । तर कम्पनीको स्तरीयताको आधारमा तरलताको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भने ध्यानमा राखी राख्नुपर्दछ ।
तरलता मूल्याङ्कनको वैकल्पिक विधि
परम्परागत मूल्याङ्कन विधिलाई मात्र लगानीकर्ताले अनुसरण गर्नु हुँदैन । तरलताको मूल्याङ्कनमा वैकल्पिक विधिलाई पनि प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यसका लागि दीर्घकालीन ऋणबाट खुद स्थिर सम्पत्ति घटाएपछि खुद सञ्चालन पूँजीले भाग गरेर तरलता निकालिन्छ । दीर्घकालीन ऋण चुक्तापूँजी र ननकरेण्ट लायबिलिटिज जोडेर निकालिन्छ । खुद स्थिर सम्पत्ति निकाल्न कुल स्थिर सम्पत्तिबाट सञ्चित ह्रासकट्टी खर्च घटाएर निकालिन्छ । खुद सञ्चालन पूँजी कुल चालू सम्पत्तिबाट कुल चालू दायित्व घटाएर निकालिन्छ । नगद मौज्दातलाई कुल चालू सम्पत्तिको रूपमा भने लिइँदैन । दीर्घकालीन ऋण भने खुद स्थिर सम्पत्तिभन्दा धेरै हुनुपर्छ भने कुल चालू सम्पत्ति (नगद मौज्दातबाहेक) पनि कुल चालू दायित्वभन्दा धेरै हुनुपर्छ ।
केही भने क्यास रेसियोबाट पनि तरलताको मूल्याङ्कन गर्छन् । क्यास रेसियो कुल नगद र नगदजस्तै क्यास सम्पत्तिको योगलाई कुल चालू दायित्वले भाग गरेर निकालिन्छ । तर पनि तपाईंको विश्लेषण यतिमै मात्र सीमित भने हुनुहुँदैन । यदि कुनै कम्पनी तरलता समस्यामा रहेको छ भने यस्तो किन भएको छ र यसमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
