सस्तो व्याजदरमा कर्जा : सधै लोकप्रिय, जनताको पहुँचमा कति ?


Bankingkhabar /September 12, 2021

बैंकिङ खबर । सरकारले विभिन्न समयमा सस्तो तथा सुलभ कर्जा मार्फत व्यबसाय बृद्धि गर्ने योजनाहरु अघि सार्दै आएको छ । विगतका बर्षबाटै बजेट मार्फत ल्याइएका कार्यक्रमहरु लोकप्रिय हुने गरेका छन् । बैंकबाट निकाल्ने कर्जा बैंककैं मापदण्डमा निर्भर पर्दछ । तथापी सरकारले राष्ट्र बैंकको बाटो भएर बैंकलाई अनुदान दिएर बैंकमार्फत सस्तो व्याजमा कर्जा दिन सक्छ । यही कर्जा वितरणको विषय धेरै कार्यक्रमहरुमा पर्ने गरेका छन् । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमदेखि स्थानीय सरकारले समेत कम व्याजदरमा कर्जा दिने नीति अघि सारेका छन् । उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले विस्तार गरेको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका कार्यक्रम अघि सारीएको छ । के यी सबै कार्यक्रमहरु प्रभावकारी छन् त ? व्यबहारिक रुपमा लागु भएका छन् ? सम्बन्धित निकायले सजिलै कर्जा पाएका छन् ? यी प्रश्नहरु बारम्बार उठीरहन्छन् । र फेरि पनि उठ्न थालेका छन् ।

साना तथा मझौला व्यवसाय

लघु व्यवसायभन्दा केही ठूला व्यवसायलाई साना तथा मझौला व्यवसाय भनिन्छ । आफैँले व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवसायी यस्तो व्यवसाय गर्ने गर्दछन् । साना तथा मझौला व्यवसाय कुनै एउटा परिवार र २ ४ जनाको समूहले पनि गर्न सक्ने हुनाले यसका लागी धेरै ठूलो पूँजीको आवश्यकता हुँदैन । यो व्यवसायको आकार सम्बन्धित मुलुकको नीतिनियम अनुसार फरकम फरक हुन्छ । नेपालमा एक दुई करोडको पुँजीमा स्थापित व्यवसायलाई साना तथा मझौला व्यवसाय भनिने गरिएको छ । यस्ता व्यवसायको वार्षिक टनओभर करिब २० करोड हुनुपर्ने भनिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा फर्निचर व्यवसाय, चामल तेल मिल, बिस्कुट फ्याक्ट्री, ससाना खुद्रा पसल, कृषि क्षेत्रमा पशुपालन, व्यावसायिक खेती जस्ता क्षेत्रहरु पर्दछन् ।

कसरी लिने कर्जा ?
साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनमा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा उद्यमशील कर्जा दिने गर्दछन् । यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई पनि सहज व्यवस्था छ । यसका लागि व्यवसाय दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा प्राप्त गर्न दर्ताको प्रमाणपत्रसंगै व्यवसाय सञ्चालनको योजना र कुन ठाउँमा व्यवसाय गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ । साथै कच्चा पदार्थको आपूर्ति र आफूले तयार गरेको वस्तुको बिक्री गर्ने योजना सहित आउनुपर्दछ । कर्जा लिन आउँदा आफूले लगानी गर्ने र कर्जा कतिको चाहिएको हो त्यसको स्पष्ट उल्लेख भएको प्रस्ताव लिएर आएमा कृषि कर्जा प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसरी कर्जा लिँदा वार्षिक रुपमा हुने उत्पादन, त्यसको बिक्रीको अवस्था र आफूले प्राप्त गर्ने रिटर्नको पनि ख्याल गर्नुपर्दछ । आफ्नो सम्पूर्ण लागत बैंकको कर्जा घटाएर आफूलाई केही मुनाफा हुनेगरी परियोजना पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको समग्र पक्षलाई अध्ययन गरेर बैंकले आफ्नो सुरक्षण हेरेर १० १५ दिनमा कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । अहिले कृषि व्यवसाय गर्नेका लागि करिब ५ प्रतिशतमा कर्जा सुविधा दिइएको छ ।

अर्थमन्त्रीद्धारा घोषित नयाँ कार्यक्रमहरु

सरकारले उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका कार्यक्रम अघि सारीएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार त्यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँचसय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमार्फत समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।

कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गरी चलायमान बनाउने विषय नै सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य चाँडो निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको दावी गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ भादै २३ गतेसम्म कोभिड १९ महामारी विरूद्धको खोप ५७ लाख ३० हजार नेपाली नागरिकले पहिलो मात्रा र ५१ लाख २ हजार जनाले पूर्णमात्रा खोप प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो । यो कूल जनसंख्याको १७ प्रतिशत रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म १ करोड ३३ लाख ५९ हजार मात्रा खोप नेपाल भित्रिसकेको र करिब ३ करोड मात्रा प्राप्त हुनेक्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्चवापत मासिक ५ हजार रुपियाँका दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो । सोहीअनुसार राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक ३ हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो । त्यस्तै, कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । सो अनुदान रकम आगामी असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिसक्ने योजना पनि सरकारको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजित बजेटमा कृषि तथा पशुजन्य ब्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको जनस्तर र राजनीतिक तहमा राय सुझावको आधारमा ठोस नीति योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने पनि उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरू तथा कोभिड–१९ राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू एवम् राजस्व परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम मूलभुत रुपमा यथावत राखेको जानकारी दिनुभयो । सोहीअनुसार चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब रुपियाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

५ लाख घर परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ

 सरकारले कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका ५ लाख घर परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिए अनुसार उक्त नगद अनुदान यही असोज मसान्तभित्र वितरण गरिने छ । ‘कोभिडबाट रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान प्रदान गरिने छ । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा ०७८ असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको उल्लेख छ ।


सोसिअल मेडिया