बैंकिङ खबर । कर्णाली प्रदेश सरकारले निम्न तथा मध्यम वर्गका लागि समूह जमानतमा सहुलियत कर्जा अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि प्रत्येक घर स्वरोजगार गराउने उद्देश्यले सरकारले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो । बैङ्कले नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने र सरकारले ब्याज तिरिदिने गरी सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आवका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत मात्रै चालू आवमा रोजगारमूलक कार्यक्रम चार अर्ब बजेट राखिएको छ । कार्यालयको कुल चार अर्ब २२ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत सञ्चालन हुुनेगरी रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि चार अर्ब बजेट छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमसँगै मुख्यमन्त्री रोजगार, उद्यमशीलता तथा आयआर्जनका लागि मात्र उक्त बजेट छुट््याएको हो । कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब बजेट छ । कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला आर्यआर्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले यहाँको गरिबी अन्त्य गर्न र प्रत्येक नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्न सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो । सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी गरिबी अन्त्य गने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकार बैङ्कहरूसँग छलफलमा जुटेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्य गरी पाँच जनाको समूह निर्माण गरिनेछ । पाँच जनाको समूहमा समूह जमानतमार्फत प्रत्येक एक जना व्यक्तिले अधिकतम दुई लाख ऋण पाउनेछन् । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अहिले कार्यविधि बनाउँदै गरेको उहाँले बताउनुभयो। सहुलियत कर्जाबाट व्यक्तिहरूले ऋण लिएर कृषि र लघु उद्यममा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैङ्कले निम्न, मध्यमका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह गर्नेछ । ५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेगरी कार्यविधि तयार गरिने बताइएको छ ।
