बैंकिङ खबर/ सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना ऋणी सदस्यको ऋण भुक्तानीको भाखा ६ महिनासम्म सार्न सक्ने भएका छन् । सहकारी विभागले ‘सहकारी संघसंस्थाका लागि मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरु’ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऋणीहरु सदस्यहरुमा परेको प्रभावको अवस्था हेरी व्यवसायिक योजनाका आधारमा सदस्यको व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था विश्लेषण गरी सदस्यको मागका आधारमा सदस्यले उपभोग गरेको ऋण भुक्तानी अवधि, सावाब्याज असुलीको अवस्थासमेत विश्लेषण गरी त्यस्ता सदस्यहरुको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म ऋण भुक्तानीको भाखा सार्न सकिनेछ ।’
यसैगरी सहकारी संस्थाहरुले कोभिड महामारीका कारणले आफ्ना सदस्यहरुमा परेको प्रभावको विश्लेषण गरी सदस्यहरुलाई न्यून प्रभाव, आंशिक प्रभाव र प्रर्ण प्रभाव गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । नियमित रोजगारी भएका सदस्य तथा निषेधाज्ञामा बन्द नभएका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सदस्यहरु न्यून प्रभावमा पर्ने छन्। त्यसैगरी कृषि व्यवसाय तथा निर्माणलगायतका व्यवसायमा संलग्न सदस्यहरु आंशिक प्रभावमा पर्ने छन् भने बन्दाबन्दीका कारण पूर्ण रुपमा व्यवसाय बन्द भएका र आयस्रोत गुमाएका सदस्यहरुलाई पूर्ण प्रभावमा राखिएको छ ।
मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरु
