बैंकिङ खबर / नेकपा माओवादी (केन्द्र) का नेता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हालेको झण्डै एक महिना पूरा हुन लागेको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा शर्माले असार २९ गते अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्नुभएको थियो । यो एक महिनाको अवधिमा अर्थमन्त्री शर्माले कोभिडले आक्रान्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि धेरै आशाका किरणहरु छर्नुभएको छ । आर्थिक क्षेत्रभन्दा फरक पृष्ठभूमीका अर्थमन्त्री शर्माले कार्यभार कसरी अघि बढाउँलान् भन्ने चासोकैबीच देशको आर्थिक विकासका लागि शर्माले उच्च तदारुकता देखाउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुग्नु भएका मन्त्री शर्माले पहिलो दिन नै आफ्नै शैलीमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो । पहिलो दिन नै अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड –१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि ५ अर्बसम्मको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिने, कोभिड–१९ जोखिम न्यूनिकरणका लागि अक्सिजन प्लान्ट, एचडीयू आईसीयू तथा भेन्टिलेटर खरिदका लागि ९६ करोड १२ लाख रकमान्तर तथा ५२ करोड ४६ लाख प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सहमति दिने र कोभिड –१९ संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराएबापत केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पताललाई ५६ करोड ४१ लाख रकमान्तर र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३७ करोड २५ लाख सर्शत अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने सहमति प्रदान गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीहरुलाई काम छोडेर चाकडी गर्न नआउन समेत आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले आफू राष्ट्रको लागि केही गर्ने उद्देश्य साथ आएको पनि बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारी कदममा कदम मिलाएर हिँड्ने आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा काम, समस्या र समस्या समाधानको मात्र कुरा हुने भएकोले सबै मिलेर दाजुभाइ जस्तो भएर काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमति विना राष्ट्रिय संकटबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुने भन्दै उहाँले सबै रचनात्मक सुझावहरु आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको बताउनुभएको छ । शर्माले तत्कालको लागि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको खोप अभियानमै लगानी केन्द्रीत गरिने बताउनुभएको छ ।
परिस्थितिको संकट पार लगाउन सकिएमा अर्थतन्त्रको संकट सजिलै समाधान गर्न सकिने भन्दै उहाँले त्यसको लागि सरकारले पहल गरिरहेको पनि बताउँदै आउनुभएको छ । राज्यका सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता सम्भव नभएपनि स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने मन्त्री शर्मा बताउनुहुन्छ । त्यसको लागि औद्योगिक उत्पादन बृद्धि गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने सोचिएको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने सोचका साथ आफूले काम गर्ने मन्त्री शर्माले प्रतिवद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ ।
प्रचारबाजी बजेटलाई चिर्दै आर्थिक परिसूचक सुधार गर्ने श्वेतपत्र
अर्थमन्त्री शर्माले देशको आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र (आर्थिक जानकारी पत्र) सार्वजनिक गर्नुभएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्र पढेर सुनाउँदै प्रचारबाजी बजेटलाई चिर्दै आर्थिक परिसूचक सुधार गर्ने बताउनुभएको छ । कोभिड १९ महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्यमाथिको इतिहासकै गम्भीर संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको उनले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यतिबेला सरकारको पहिलो कर्तब्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । योभन्दा अघिको सरकारले प्रचारमुखी बजेट ल्याउने तर त्यसलाई कार्यान्वनयमा चुक्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
श्वेतपत्रमा उहाँले गैरबजेटरी खर्च बढेको उल्लेख गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले गत आवमा मात्रै सडक सञ्जालमा ३ खर्ब र रेल सञ्जालमा ५७ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी खर्च भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले अब त्यसलाई चिर्ने बताउनुभएको छ । जसको कारणले परिसूचकहरुमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनस्र्थापित हुने उहाँको भनाइ छ । यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि श्वेतपत्र ल्याउनुभएको थियो । तर, सो अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै खतिवडाको आलोचना भएको थियो ।
श्वेतपत्रको पूर्णपाठ
सरकारी कारोबार निजी बैंकबाट सरकारी बैंकतिर
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आए लगतै सरकारी कारोबार निजी बैंकबाट सरकारी बैंकतिर हुन थालेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि निजी बैंकबाट हुँदै आएको सचिवालयको सम्पूर्ण सरकारी कारोबार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सुरु गरेको हो । सरकारी खाता निजी बैंकमार्फत सञ्चालन गरेको भन्दै सांसदहरुले पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । सार्वजनिक रुपमा विरोध भएपछि र सांसदहरुले नै आवाज उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै निर्देशन दिनुभएको थियो ।
उहाँको निर्देशनअनुसार सचिवालयले २०७७ मंसिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । २०७७ माघ ११ को पत्रबाट आर्थिक वर्षको बीचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने जानकारी अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको थियो । सचिवालयले २०७८ असार ३१ गते पुनः ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको थियो । त्योसँगै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाताहरू सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि सरकारी खाताहरु एभरेष्ट बैंकमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीका योजनाहरु
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ को महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य माथिको इतिहासकै गम्भीर संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिकाबीच कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिलो प्राथमिकतानै खोपलाई दिनुभएको छ । यतिबेला सरकारको पहिलो कर्तव्य नै सबै नेपालीलाई सबै नेपलीलाई खोप र अन्य आवश्यक सुविधा उपलव्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने योजना राख्नुभएको छ ।
उहाँले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको शाखा र विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।सरकारी साधन स्रोत माथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजकि खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जाने विशेष प्रयास गर्ने योजना राख्नुभएको छ ।यसका अतिरिक्त मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येको विद्यत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै आयत निर्यातबीको खाडकल क मगर्नेतर्फ जोड दिनुभएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोतसाधनको उपयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिने र स्वदेशी पुँजीसहितको वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिने उहाँका योजना रहेको छ । देशभित्र स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै कृषक लगायत सीमान्तकृत गरिब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरि संविधानले लक्षित गरेअनुरुप विकास र समृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना राख्नुभएको छ ।
चुनौती पूर्ण कार्यकाल
जनार्दन शर्मा आर्थिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका मान्छे हुनुहुन्छ । सैन्य पृष्ठभूमि, शैली उस्तै हक्की शैलीका उहाँ अहिले अर्थमन्त्रीको भूमिकामा सिंहदरबार छिर्नुभएको छ । यसअघिका सबै अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रमा पोख्त त हुनुहुँदैनथ्यो । अहिले शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि थुप्रैले सामाजिक सञ्जालमा यही प्रश्न सोधिरहेका छन्, ‘के शर्मा अर्थतन्त्रसम्बन्धी ज्ञान भएका सक्षम नेता हुन् ?’ अर्थमन्त्री शर्माले आफू अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञाता नभएको र संयोगले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइपुगेकाले आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोग गर्न पनि कर्मचारीलाई आग्रह गरिसक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्माका सामु अर्थतन्त्रका परम्परागत चुनौतीका बावजूद महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने जिम्मेवारी समेत आइपरेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण गत वर्ष २.२१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम छ ।
लगातार दुई वर्ष थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई गति दिनु नयाँ अर्थमन्त्रीका सामुन्नेको चुनौती हो । पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिने लगायतका कामको सन्तुलन मिलाउन पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई सजिलो छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वको सफलताले उनको भविष्यको राजनीतिक आकांक्षालाई निश्चय पनि सघाउनेछ । कोभिड १९ को महामारी र ओली सरकारको गलत अर्थ नीतिका कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सिथिल भएको छ ।
ओली सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको अनावश्यक बजेट खर्चका कारण अर्थतन्त्र अहिले झन् डामाडोलको स्थितिमा पुगेको छ । ओली सरकारको तीन वर्षे शासनकालमा वैदेशिक ऋण दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १२६२ अर्ब ११ करोड पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८ प्रतिशत रहेको थियो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा तीन वर्षअघि २८ हजार ऋण रहेकोमा अहिले बढेर ५२ हजार पुगेको छ । यस्तो विषम र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका जनार्दन शर्माका लागि टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि विभिन्न चुनौतीहरु रहेका छन् । यी चुनौतीको विवेकपूर्ण समाधान गर्न सके उर्जामन्त्री हुँदा बटुलेको लोकप्रियता झन् उचाइमा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका केहि चुनौतीहरु
- कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने चुनौती
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिता र वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने चुनौती
- अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने चुनौती
- व्यापार घाटा घटाउने चुनौती
- जनजीवीकालाई सहज बनाउने चुनौती
- आर्थिक वृद्धिदर
- गठबन्धन सरकारको प्रभाव र सन्तुलनको चुनौती
पलाएका आशाहरु…
नयाँ जोश र जाँगरका साथ नेपालको अर्थतन्त्रमा केहि गर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयको बागडोरको सम्हाल्नु भएका अर्थमन्त्री शर्मासँग नेपाली जनताले धेरै आशा राखेका छन् । कोरोनाका कारण शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न उहाँमा धेरै जिम्मेवारी थपिएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुमा सुधार ल्याई जनतामा गुमेको आशा र विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने छ ।
