बैंकिङ खबर । संसदको अर्थसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हालै १६ बुँदे निर्देशन जस्तै ठाडो सुझाव दिएको छ । यसका अक्षरहरु केलाउने हो भने सोझै राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेप देखिन्छ । संसद र अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने हो भने नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था धरासायी हुने निश्चित छ ।
संसद्को अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा विभिन्न १७ वटा बुँदामा सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ । समितिले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको हो । समितिले यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समेत छलफल गरिसकेको छ । समितिले कोभिडका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरुको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन र सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने साथै तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी नियमनको व्यवस्था मिलाउने जस्ता विषयमा समेत जोड दिएको छ ।
अर्थ समितिको १७ बुँदे सुझाव यस्तो छ :
१. चालु आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा प्रथामिकता निर्धारण गर्ने।
२. घरेलु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यवसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
३. कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको सुविधालाई यसले धेरै असर पारेका व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
४. लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने।
५. युवा उद्यमीलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याज दरमा रु २५ लाख सम्म पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
६. स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्ने।
७. वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत साधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्रथामिकता केन्द्रित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तर्फ समेत सचेत रहने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
८. मौद्रिक नीतिबाट पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
९. गत आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको देखिएकाले अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरुको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन र सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने साथै तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी नियमनको व्यवस्था मिलाउने।
१२. कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा समेत पुनर्सरचना, ब्याज पुँजीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्ने।
१३. मौद्रिक नीतिले वृहत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिसमेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित प्राथमिकतालाई ध्यान दिने।
१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइ रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने,
१५. विगत देखि नै अनिवार्य रूपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्था अनुरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रूपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्ने।
१६. धेरै संख्याका साना व्यवसायीहरुले समेत पाउन सक्ने गरी पुनर्कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने।
१७. वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी संघ संस्थाहरुलाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने।
यसरी सुरु भयो राष्ट्र बैंकमाथि प्रहार :
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफू अनुकुल संचालन गर्ने योजना बनाएका थिए । त्यतिबेला बाफिया संशोधनमा र बीमा विधेयकमा उनको सक्रियताले स्वयत्ततामाथि प्रश्न उठाएको थियो । राष्ट्र बैंकले सरकारको स्वीकृति लिएर काम गर्नुपर्ने साथै मन्त्रीपरिषदले चाहेमा गभर्नरलाई सिधै हटाउन सक्ने प्रस्तावित नयाँ (बाफिया) मा बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र संचालक पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था अघि सार्नु नै राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामा अंकुश ल्याउनु थियो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र वित्तीय संस्था पनि रहेको राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु तथा गभर्नरलाई नै हटाउन सक्ने व्यबस्था ल्याउन खोज्नु राष्ट्र बैंकको स्वयत्तत्ता खोस्नु नै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाले अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्ने र त्यसले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाही प्रभावित हुने विज्ञहरुको भनाई छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राखेर सिधै काम गराउने निकायको रुपमा प्रयोग गर्नु गलत प्रकृया हो । गभर्नरको नियुक्तिमा अर्थमन्त्रीको भूमिका र सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि गभर्नर नियुक्ति पछि संसदले राष्ट्रपति चुने जस्तै गभर्नरलाई विवादरहित बनाउन जरुरी हुन्छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा हुँदा उनले बाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग आफैले छलफल गर्ने र बैंठकहरु संचालन गर्ने गर्दथे । जुन कुराले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्जोर बाटोतीर धकलेको थियो र सिइओहरुलाई राष्ट्र बैंक भन्दा अर्थ मन्त्रालय धाउने वातावरण बनाएको थियो ।
बैंकका सिइओ पनि दोषी छन् :
केही वाणिज्य स्तरका बैंकका सिइओहरु पनि राष्ट्र बैंकलाई कम्जोर बनाउन चाहन्छन् । उनीहरु राजनीतिक रुलिङ र राजनीतिक आस्थासँगै अर्थमन्त्रीलाई र अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो अनुकुल चलाउन चाहान्छन् । यस कारण उनीहरु गभर्नर समक्ष राख्नुपर्ने कुरा अर्थमन्त्रीकहाँ बोकेर जान्छन् । पूर्व गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालले गरेको बैंकहरुको चुक्ता पुँजीबृद्धिलाई लिएर संसदमै बिरोध भएको थियो । तत्कालीन गभर्नर नेपालले साँसद पदमा पनि रहने र बैंकको संचालक पनि हुने प्रावधान हटाउन निकै ठुलो संघर्ष गरे । उनले बाफीया संसोधनमा साँसद पदमा रहने व्यक्ति बैंक संचालक हुन नपाउने व्यबस्था अघि सारे, जतिवेला इच्छाराज तामाङ साँसद र बैंकका अध्यक्ष दुवै पदमा बहाली थिए । बल्ल बल्ल यो नीति पारीत भयो । तर कतिपयलाई यो स्वीकार्य भएन । त्यतिबेला एमाले समर्थक बैंकवित्तका संचालक र सिइओहरुले अर्थमन्त्रीलाई बढी सक्रिय बनाएका हुन् । जुन कुरा अहिलेको अबस्थामा पनि रिपिट हुने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री सक्रिय हुनुमा बैंकर्स संघ पनि दोषी
बाणिज्य बैंकका सिइओहरुको संस्था बैंकर्स संघमा भुवन दाहाल अध्यक्ष बनेपछि बैंकर्स संघ पनि राजनीतिक लविङमा लाग्यो । अर्थमन्त्री खतिवडाकै पछि लागेका भुवन दाहाल विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि अर्थमन्त्रीकै चाकडीमा लागे । उनले हरेक समय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कार्यकर्ता जस्तै ठान्ने गरे । त्यसो त अरु केही बैंकका सिइओ पनि खुलेर राजनीतिक लभिङमा लागिरहेका छन् । केही बैंकका सिइओहरु बाहेक अरु सिइओहरु पार्टीको कार्यकर्ता भएका कारण उनीहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई वास्ता नगर्ने र आफूलाई सत्तापक्ष देखाउन अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क बढाउने गृहकार्य गर्ने गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता कम्जोर बनाउने कार्यमा बैंकवित्तका अध्यक्ष, संचालक तथा सिइओहरु राजनीतिक रुपमा लाग्नुले पनि भूमिका खेलेको छ । कतिपयले बैंकले गरेका गलत कार्य लुकाउन पनि अर्थमन्त्रीको आड लिने गरेका छन् । जुन कार्यको ठुलो उदाहरण एनआइसी एसिया बैंक हो । त्यस बैंकका अध्यक्ष र सिइओ एमालेका कार्यकर्ता मात्रै नभएर एमालेको सरकार हुँदा अर्थमन्त्रालयमा ठुलो चलखेल नै गरेको उक्त बैंकमाथि आरोप लागेको छ । अर्थमन्त्रालयकै संरक्षण भएका कारण राष्ट्र बैंक समेत एनआईसि एशिया बैंकका सामु नतमस्तक बन्दै आएको छ ।
एक मात्रै असल नियमानकारी निकाय
नेपालमा धेरै क्षेत्रको नियमनकारी निकायहरु छन् । किराना पसल, औषधि पसल, अस्पताल, सहकारी, संचारमाध्यम वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अलग अलग निकायहरु छन् । तर अधिकाँस निकाय नियमन गर्नुको साटो अनुगमनमा जाँदा पनि चोख्याएर फर्कने गर्दछन् । यहाँनिर नियमनको पाटोमा खरो र विश्वसनिय नेपाल राष्ट्र बैंक मात्रै देखिन्छ । जसले बैंकवित्तलाई अलिकति पनि डगमगाउन दिएको छैन । नियमनकारी निकायको सही व्यबस्थापनकै कारण सफलताकै कारण बैंकवित्तहरु नाफा कमाउन पनि सफल भएका छन् । हरेक संस्था सवल हुनका लागि सक्रियता, मेहनत र गुड म्यानेजमेन्टको आबश्यक पर्दछ । जुन कुरा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततानै वित्तीय अपराधबाट देशलाई जोगाउने बाटो हो
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता एउटा मात्रै वित्तीय अपराधबाट देशलाई जोगाउने माध्यम हो । यदी राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई कुनै राजनीतिक दल, संसद, कुनै समिति वा अर्थमन्त्रालय या सरकारी अन्य निकायले कुन्ठीत गर्छ भने त्यसले वित्तीय अपराध निम्त्याउँछ । सरकारी हरेक नीकायमा ठुलो भ्रष्ट्राचार छ । चाहेर या नचाहेर हरेक मन्त्रालयमा अर्बौको बेरुजु छ । हाल सरकारी बेरुजु मात्रै ७ खर्बको नजिक पुगेको छ । यदी यो अबस्था बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्र बैंकतिर सोझियो भने देशको वित्तीय अपराध कहाँ पुग्ला ? यसकारण पनि राष्ट्र बैंकको स्वयत्तातामाथि आँखा लगाउने कुनै पनि निकाय र व्यक्तिलाई क्षमा दिनु अपराध हुने छ ।
