बैंकिङ खबर । सामाजिक सुरक्षा कोषले पटक पटक बैंकवित्तका कर्मचारीलाई पत्राचार गरेर कोषमा आबद्ध हुन लगायो । कर्मचारीले अत्याधिक रकम कटौती हुने र पाउने भरोसा पनि नहुने भन्दै चर्को बिरोध गरे । अन्तत सर्बोच्च अदालतमा यो विषयले मुद्धाको रुप लियो । सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंकवित्तका कर्मचारीले दायर गरेको रिटको फैसला भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरूलाई अनिवार्य सहभागी हुन भन्दै गरिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतसम्म पुग्नु भनेको अन्यायमा पर्यो भन्ने नै हो । कोषका कारण कतिपय कर्मचारीहरुले बैंकवित्त नै छाडे । बल्ल बल्ल मिलेको जागिर त्यो पनि लामो समयको अनुभव संगालेका कर्मचारी नै बैंकवित्तबाट बाहिरीनु सामान्य परिस्थिति थिएन । कतिपय कर्मचारी कोषका बिरुद्ध सडकमै उत्रिए । नाम सुरक्षा कोष तर काम असुल्ने प्रबृति देखिएको कर्मचारीको अनुभव छ । जबरजस्ती कोषमा आबद्ध गराउन खोज्नु न्यायोचित थिएन । सोही कारण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यो विषय तत्कालका लागि मात्रै बैंकवित्तमा देखिए पनि दिर्घकालीनमा यो विषयले हरेक कम्पनी र व्यबसायमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा थियो । सरकारले ल्याएको यो योजना कर्मचारीको हितमा नभएका कारण कोष नै खारेजी गर्नुपर्ने कतिपयको भनाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंकवित्तका कर्मचारीले दायर गरेको रिटको फैसला भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरूलाई अनिवार्य सहभागी हुन भन्दै गरिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसअघि यो आदेश दिने या नदिनेबारे दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुणाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । दुई न्यायाधीशको राय बाझिए तीन जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्ने गर्दछ । उक्त इजलासले बैंकका कर्मचारी संघका तर्फबाट परेको रिटमाथि फैसला नहुन्जेल कोषमा अनिवार्य सहभागी हुने निर्देशनलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । यो मुद्दाको छिट्टै किनारा लाग्नुपर्ने भएकाले ४५ दिनभित्रै पेसी तोक्न पनि इजलासले भनेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘अन्तिम निर्णयमा पुग्नुअगावै यी निवेदक आवद्ध रहेका बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउँदा निवेदकहरुले हाल प्राप्त गरेको सुविधाको उपभोगमा अन्यौलताको सिर्जना अवस्था भई त्यस्तो सुविधाहरु प्रभावित हुन सक्ने र तत्काल यी निवेदकको हकमा कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त अवकाश कोष संचालन भइरहेको देखिएकाले सुविधा एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरियो ।’
कोषले जबर्जस्ती गरेको भन्दै बैंक वित्तका कर्मचारीहरु दुई महिनादेखि कोषका विरुद्ध आन्दोलित बन्दै आएका थिए । कोषमा प्रति कर्मचारी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने ब्यवस्था छ । यसमा १० प्रतिशत कर्मचारीले प्रोभिडेन्ड फण्डका रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ भने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमा रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ। रोजगारदाताको दर्ताबाट १९ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्। यसअन्तर्गत प्रोभिडेन्ड फण्डका लागि १० प्रतिशत, ८.३३ प्रतिशत ग्राच्युटी र अतिरिक्त योगदान १.६७ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । अहिले बैंक कर्मचारीले अवकाश हुँदा होस् या बीचमा जागिर छाड्दा सम्पूर्ण रकम एकै पटक पाउँछन् अर्थात छाडेकै भोलिपल्ट । तर कोषमा आबद्ध हुँदा उनीहरुले अवकाश उमेर ६० बर्ष कुर्नै पर्छ । उनीहरुले मानौं ५० वर्षको उमेर जागिर छाडे भने अर्को १० वर्ष कुरेर अर्थात ६० बर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउँछन्। एकमुस्ट पैसा पाउँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध २२ वटा बैंकका कर्मचारी युनियन तथा कर्मचारीहरुबाट सामूहिक मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोष
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न आठ वर्ष अगाडि स्थापित कोष नै सामाजिक सुरक्षा कोष हो । २०७४ मा पारित ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषको तयारी गरिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल मंसीर ११ गते शुभारम्भ गर्नुभएको योजना २०७६ साउन १ बाट लागू भएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ मा कोषको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा २० प्रतिशत थपि कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यसरी प्राप्त भएको योगदानलाई औषधि–उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०।२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत प्रतिशतका दरले विन्यास गरी सोहीबमोजिम सुविधा वितरण गरिनेछ । हालसम्म आइपुग्दा कोष सञ्चालनमा आएको झण्डै २ वर्ष पुग्न लागेको छ ।
दुई लाख ७४ हजार ६२८ श्रमिक आबद्ध
गत असार मसान्तसम्म कोषमा ठूला औद्योगिक घराना, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, हजारौँ श्रमिक कार्यरत ठूला कम्पनी सूचीकृत हुन थालेको कोषले जनाएको छ । आइतबारसम्म १५ हजार ३६ रोजगारदाता र दुई लाख ७४ हजार ६२८ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । कोषमा आबद्ध हुन वाहनावाजी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पछिल्ला केही दिनयता सूचीकृत हुन थालेका कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताउनुभयो । हालसम्म ७१ बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । आधाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा सूचीकृत भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गत चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तीन वटा वाणिज्य बैंकसहित ४० वित्तीय संस्थाले योगदान रकम दाखिला गर्न थालिसकेका छन् । कोषमा नौ वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक, १३ वित्त कम्पनी र ४६ वटा लघुवित्त कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । कोषमा सूचीकृत भएका वाणिज्य बैंक मध्ये स्टाण्र्र्डर्ड चाटर्ड, लक्ष्मी र नेपाल एसविआइ बैंकले योगदान रकम दाखिला गर्न शुरु गरिसकेका छन् । ३४ बीमा कम्पनी पनि कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृतमध्ये १३ वटाले योगदान रकम जम्मा गर्न थालेका कोषले जनाएको छ ।
यसैगरी बुहराष्ट्रिय कम्पनी, ठूला औद्योगिक घराना पनि सूचीकृत भइसकेको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । वरुण वेभरेज, बोटलर्स नेपाल, बोटलर्स नेपाल तराई, एनसेल, डाबर, युनिलिभरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोषमा सूचीकृत भएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा हजाराैँ श्रमिक आबद्ध छन् । चौधरी ग्रुप, एफवान सफ्ट (आइटी कम्पनी), इन्टरनेट सेवा प्रायक, लक्ष्मी ग्रुप, केएल दुगड, अम्बे ग्रुप, यति एयरलाइन्सलगायत ठूला औद्योगिक घराना पनि कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट १० हजार १९२, प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६०, लुम्बिनीबाट १ हजार २८१, गण्डकीबाट ६८४, प्रदेश नं २ बाट ६३५, सुदूरपश्चिमबाट २०८ र कर्णाली प्रदेशबाट १७६ रोजगारादता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा रु छ अर्ब ९० करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानीबापत कोषले रु १४ करोड ७३ लाख योगदानकर्तालाई भुक्तानी गरेको छ । कोषले गत माघ २९ गते कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरेको थियो । कार्यविधि संशोधन गर्दै कोषले अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा रोजगारीबाट अलग भएको अवस्थामा निकाल्न पाउने तथा रोजगारीमा हुँदै ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गत विदेशी नागरिकरको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले पाउने रकम एकमुष्ट लिन चाहेमा रु सात लाखसम्म लिन सक्ने, मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएपश्चात छ हप्तासम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
चौतर्फी असन्तुष्ट
कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढेपनि कोषमा सहभागिताका विषयलाई ‘ऐच्छिक बनाउनुपर्ने’ वा त्यसका ‘प्रावधानहरू सच्च्याउनुपर्ने’ मागसहित झन्डै दुई दर्जन बैंकका कर्मचारी र उनीहरुका संगठनहरू यतिबेला आन्दोलित बने । अन्तत सर्बोच्च अदालतले यसलाई स्वैच्छिक को पक्षमा फैसला गरेको छ । कोषको कार्यान्वयनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कानुनमार्फत् अनिवार्य पारिएको थिायो । तर बैंकका कर्मचारीहरु भने कोषले खाइपाइ आएकै सुविधालाई घटाउने देखिएपछि उनीहरु आन्दोलित बन्दै आएका हुन् ।
