डा.चिरञ्जिवी नेपाल
पूर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
अहिले राजनीतिक स्थिरता नभएको अवस्थामा भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ । संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत आएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा नयाँ सरकार भएजस्तो लाग्दैन । यहि परिस्थितिमा मौद्रिक नीति पनि आउने चरणमा छ ।
‘मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायीत्व र मुद्रा स्फितिलाई हेर्नुपर्छ’
संसारका सबै देशहरुमा मौद्रिक नीतिमार्फत भन्दा पनि बजेटमार्फत स्वास्थ्य र आर्थिक पुनस्र्थापनका प्याकेजहरु प्रशस्तै आएका छन् । जस्तो विकसित देश होस्, वा अविकसित देश होस् । चाहे हाम्रो जस्तो देश किन नहोस् । हाम्रो देश मात्र यस्तो हो जहाँ स्पेसल प्याकेज र आर्थिक पुनस्र्थापनाको प्याकेज आउँदै आएन । हामीले त्यस्तो प्याकेज ल्याउन सकेनौँ । यो नसक्दा जुन रुपबाट अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेन र निम्न वर्गदेखि माथिल्लो व्यापारी व्यवसायीहरुलाई आत्मबल बढ्न सकेन । भारतमा टोटल जिडिपीको १० प्रतिशत आर्थिक पुनस्र्थापना र स्वास्थ्यमा लगाइएको छ । हाम्रो मौद्रिक नीतिले धेरै सहज रुपमा काम गरेको हुनाले व्यापार, व्यवसायलाई जुन रुपमा असर परेको थियो । केहि हदसम्म सहज बनाइदिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायीत्व र मुद्रा स्फितिलाई हेर्ने हो । सरकारले कार्यक्रममार्फत पैसा बजारमा पठाएर राहत दिने हो । मौद्रिक नीतिले राहत दिने होइन् । संसारमा कुनै पनि देशमा सरकारले राहत प्याकेज नै ल्याएर दिन्छ । हामी कहाँ यस्तो विषय परिस्थितिमा पनि सरकार भएर पनि केहि गर्न सकेन । मौद्रिक नीतिले नै राहत प्याकेजहरु ल्याइदिएका छ । समान रुपमा रिस्केडुल, रि स्टक्चर र रिलिभको लागि प्याकेजहरु केहि हदसम्म ल्याइदिँदा नेपालकाे अर्थतन्त्र अत्यत्यै खतम हुने स्थितिमा पुगेको छैन ।
अब कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भन्ने कुरा छ । भर्खर संयुक्त सरकार आयो । संयुक्त सरकारले केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको बजेट एसेप्ट गर्छ जस्तो लाग्दैन । उसको फिजिकल पोलिसीलाई हेरेर मौद्रिक नीति आउँछ जस्ताे देख्दिन् । मौद्रिक नीतिको तार्गेट सिँधै मुद्रा स्फितिलाई हेर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति विशुद्ध आफैँ अनुमान गरेर ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । किनकी सरकारको सल्लाहकार भएको हुनाले बजेट बनाउनुअगाडि नै केन्द्रीय बैंकले आगामी बजेटमा यो हुनुपर्छ है भनेर सुझाव दिएकै हुन्छ । त्यसलाई पनि आधार बनाएर मौदिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
तीन महिनामा मौद्रिक नीति रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने नियम म भएको बेलामा नै आएको हो । अहिलेको स्थिति बजारमा पैसा जाओस् र पैसाले आर्थिक क्रियाकलाप शुरु गरोस् भन्ने हो । केहि हदसम्म सिआरआर, सिसिडिसी, एसएलआरमा केहि हेरफेर गर्नुपर्छ । अहिलेको स्थितिमा बजेटलाई सामान्य गर्नुपर्ने खर्च मात्रै गरेर अरु संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति देखेको छु ।
‘केन्द्रीय बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने हो’
केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कोरोबार गर्ने नभइ निक्षेपलाई सुरक्षित बनाउन र वित्तीय स्थायीत्वका लागि नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने हो । हामी कहाँ मात्रै पुनर्कर्जा भनेर दिने प्रचलन छ । कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्दैन । उसले बैंकलाई सुरक्षित बनाएर लैजाने हो । नियमन गर्ने हो । डुब्न लाग्यो, खत्तम हुन लाग्यो भने त्यतिबेला रेस्क्यु गर्ने हो । अहिलेको स्थितिमा रिस्टक्चर, रिस्केलिङ र रिलिभको लागि केहि क्षेत्रहरु तोक्नुपर्छ । र माइन्युट्लि हेर्नुपर्छ । बंगलादेश, श्रीलंका र भारतको कन्ट्रक्सन क्षेत्र, यातायात, पर्यटन क्षेत्रमा जुन कोभिडका कारण बन्द हुन पुगे । तर त्यहाँ केन्द्रीय बैंकहरुले स्टक्चरीङ, रि स्केलिङ र रिलिभ भएर एड्रेस गरेको अवस्था छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि हेरेर राहतका रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
बढ्दो ऋण विस्तार
२०७१/७२ मा १३ सय अरब ऋण विस्तार थियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा ४ हजार अरब ऋण विस्तार छ । त्यो झण्डै जिडिवि सरह छ । यो ऋण विस्तारले सिस्टेमिक रिक्स लिएर आउन सक्ने र भोली गएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने गाह्रो पर्नसक्ने देखिन्छ । बजारमा पैसा त गइरहेको छ भन्दा पनि बैंकको स्वास्थ्यलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको ठूलो जिम्मेवारी पनि छ । बैंकको सुपरिवेक्षण पनि गर्नुपर्यो । संसारभरि केन्द्रीय बैंक भनेको स्थायी रुप हो । त्यहाँ बसेका कर्मचारीहरु स्थायी हुन् । त्यहाँ कुनै राजनीतिक प्रभाव पर्दैन भन्ने सोचले संसारमा बजेटमा भन्दा केन्द्रीय बैंकमा मान्छेले विश्वास गर्दछन् । किनकी वित्तीय स्थायीत्व हुन्छ । मुद्रा स्फिति यसले रोक्छ । वित्तीय स्थायीत्वलाई यसले टेवा दिन्छ । त्यहाँ निरन्तर पोलिसिमा रहेर काम हुन्छ भन्ने हो । कुनै डेवियसन हुँदैन । कन्टिन्युटि हुन्छ भन्ने सोच संसार भरी भएको हुनाले केन्द्रीय बैंक स्टोङ हुँदै गएको छ । पोटेक्सनसहित अर्थतन्त्रलाई यसले अगाडि बढाउने गर्दछ । तर बजेटले प्रोटेक्सन गर्दैन ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोटेक्सन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने दायित्व भएको हुनाले अत्यन्तै सेन्सेटिभ हुन्छ । केन्द्रीय बैंक एउटा व्यक्ति र सोचले जाने होइन् । त्यहाँ एक्पोटिज हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुले लङ ट्रमलाई हेरेरै हरेक चिज गरेका हुन्छन् । त्यहाँ वर्षोदेखि बसेका व्यक्तिहरुले हेरेर निर्णय गर्दछन् । केन्द्रीय बैंकले गर्ने हरेक नीति निर्णयहरु लङ ट्रर्म इफेक्टिभ हुन्छ । अत्यन्तै सचेत गएरै गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा भोली गएर आर्थिक स्थायित्व र मुद्रा स्फितिलाई कन्ट्रोलमा राख्नेदेखि हरेक चिजहरु गर्ने गर्दछ ।
नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष लगायत यिनीहरुमा भएको पैसाको फ्लो केन्द्रीय बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने भएको हुँदा १५/२० प्रतिशतको हाराहारीको पैसाको नियमन अझै गर्न सकेका छैनौँ । त्यो पनि केन्द्रीय बैंकको दायराभित्र नियमन र सुपरिवेक्षण भएर आउनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको स्थितिमा सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज भनेकै आर्थिक गतिविधिलाई कन्ट्युनिटी राख्नु हो ।
वित्तीय पहुँच बढ्यो
पहिले नेपालमा वित्तीय पहुँच भनेकै ३२ प्रतिशत थियो । पछि ६१ प्रतिशत भयो । कुना काप्चामा बैंक पुग्यो । ३ हजार बैंकका शाखा थिए । साढे १० हजार बैंकका शाखाहरु विस्तार हुन पुगेको छ । इकोनोमि स्केल पनि बढेको अवस्था छ । २०६२ मा बैंकहरुलाई २ अर्व पुँजी वृद्धि गर्न भनेर केन्द्रीय बैंकले लेखेर दिएको थियो । जतिबेला जिडिपी ६ सय अरबको थियो ।
६ सय अरबको जिडिपी हुँदा २ अरब पुर्याउने भनेर दिएको निर्देशन २०७१/७२ सम्म ६, ७ बैंकले मात्रै त्यती पुँजी पुर्याए । अरुले कसैले दुई पुँजी अरब पुर्याएनन् । त्यसकारण राइट सेयर हालेपनि पुँजी वृद्धि गर भनेका थियौँ । केन्द्रीय बैंक नियमन संस्था भएको हुनाले यसले जति सोच्छ । प्राइभेट र वित्तीय संस्थाले त्यति सोचेको हुँदैन । केहि सहुलियत दिएर बैंकहरुलाई मर्जमा आउँछौ भने आओ भन्ने हाे। नआए ट्रयाकमा लिएर नियमन र सुपरिवक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले स्वतन्त्र रुपमा जनताको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्नै पर्छ । डुब्यो भने रेक्यु गर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले नै हौं ।
‘विपदमा जनतालाई बचाउने दायित्व राज्यको हो’
भूकम्प गएको बेला मैले दुई प्रतिशतमा ऋण दिन खोज्दा सारा विरोध भयो । सरकार, केन्द्रीय बैंक भनेको अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिने हो । यस्तै बेलामा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । अमेरिका, युरोप जस्ता देशहरुले मान्छेको खातामा पैसा हाल्दिएको छ । किनकी त्यो राज्यको दायित्व हो । मान्छे बाँच्यो भने, जोगियो भने भोली देशका लागि केहि गर्छ । त्यसमा केहि समय जोगाउने काम राज्यको हो । हामीसँग यत्रो पैसा भएर के काम खर्च पनि गर्न सक्दैनौ । उल्टै ऋण थुपारेका छौं । ३/४ वर्षको दौरानमा ऋण ८ खबर थियो अहिले १५ खरब पुगेको छ । ऋण ल्याएर राख्ने र खर्च गर्न नसक्ने स्थितिमा छौं । ऋणको व्याज त तिर्नुपर्यो । अहिले सोधान्तर घाटामा छ । यस्तो खालले देश चलाएर लङ ट्रमको लागि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
पुनरउत्थानतिर जानुपर्छ
अब सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउँछ । केन्द्रीय बैंक यसमा चिन्ता नै गर्नु पर्दैन । संसारभरि सरकारले नै राहतको प्याकेज दिने ठाउँमा केन्द्रीय बैंकलाई अगाडि सारेको छ । केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो तरिकाले विस्तारै नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरलाई साधुरो बनाउँदै लगेर, बैंक वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकले देशको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थानतिर लैजान सक्छ र लैजाओस् भन्ने हो ।
(मिडिया इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा पूर्व गभर्नर डा.नेपालले राख्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
