बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममै रहेको भन्दै उपयुक्त समयमा ल्याइने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीति ल्याउने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइरहेको भन्दै उपयुक्त समयमा ल्याइने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पूर्व गभर्नरहरुसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको छ । सुझाव संकलन गरिरहेको र आन्तरिक तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने कार्य आफुहरुले सम्पन्न गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।
‘एक दुईवटा सरोकारवाला खासगरी पूर्व गर्भनरहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने काम बाँकी छ । सुझाव संकलनको आधारमा हामीले मौद्रिक नीति निर्माणको आन्तरिक तयारी पनि सँगसँगै गरिरहेको अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको र हाल सरकार समेत परिवर्तन भएको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिका विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो हप्तानै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ । बजेट संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको र बजेटले नै उल्लेख गरेको वित्तीय कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिमा थप छलफल गरेर मात्र सार्वजनिक गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बताउनुहुन्छ । सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव तथा मागलाई पुनः छलफल गरी मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई समेत चलायमान बनाउने र गत वर्षको कमजोरी कहाँ रहे र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचिवसँग छलफल गरिने तयारी गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रको माग समेटिनुपर्ने छन् । ती सबै बिषयको छलफलमा आफुहरु जुटेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन्छ । तर,राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा अर्थसचिव पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था हुन्छ । अर्थसचिवको सहमति बिना राष्ट्र बैंकले नीतिहरुको घोषणा गर्दैन । मन्त्रालयले बजेट लगायतका विषय छलफल गरिहेको छ । त्यसमा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिने विषय वस्तुमा पनि सबै क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति संघ–संस्था तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रालयले बजेट संशोधन गर्ने भएपछि बजेटले तय गरेका वित्तीय कार्यक्रमहरु पनि परिवर्तन हुने देखिन्छ । बजेटले उल्लेख गरेका वित्तीय कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
