बैंकिङ खबर/ सरकारले निर्माण गरेको स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएकाे छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यविधि बनाउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै अगुवाइमा कार्यविधि निर्माण गरेको हो । यसअघि ६ सय जना युवाहरुको आवेदन लिएर पनि स्टार्टअप कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगले सकेको थिएन । अर्थले आगामी आवको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी आइडियाको योजना नै उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार कार्यविधि समेत निर्माण भएको हो । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार साउन १ गतेबाटै स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियत ब्याजदरको कर्जा र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्याइएको हो ।
अर्थका सहसचिव महेश भट्टराईको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि राखेर मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएको थियो । त्यही कार्यदलले कार्यविधि निर्माण गरेको हो । कार्यविधिअनुसार १५ क्षेत्रमा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ।
कसरी पाइन्छ कर्जा ?
कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार स्टार्टअप व्यवसायले २ किस्तामा कर्जा पाउनेछन् । कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रकृयासमेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । कर्जा सम्झौता भएको तीन दिनभित्रमा बैंकले पहिलो किस्ता उद्यमीलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ । कर्जा लिएको तीन वर्षमा साँवा फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋणका लागि परियोजना धितो राख्नुपर्नेछ ।
यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित रकम शूल्कका रुपमा लिन पाउनेछन् । उद्यमी र बैंकबीच सम्झौता गरी कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक शूल्कबापत एक पटकका लागि सम्बन्धित उद्यमीबाट अधिकतम ५ सय रुपैयाँसम्म र किस्ता रकममध्ये साँवा रकमको १ प्रतिशतसम्म शूल्क लिन पाउनेछन् ।
यि हुन् स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने क्षेत्र
– कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम,
– वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम,
– पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम,
– वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित उद्यम,
– विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित उद्यम,
– स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
– शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम (परामर्शदाता, ट्युसन सेन्टर, कोचिङ् क्लास, भाषा सिकाइबाहेक),
– घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्यम,
– वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
– सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
– निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम,
– अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम (मर्मतसम्भारबाहेक),
– परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम,
– निर्देशक समितिले तोकेको अन्य उद्यम
बजेट कार्यक्रममा स्टार्टअप बिजनेस परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदाको पूर्णपाठ
