बैंकिङ खबर/बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अब भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिन भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिकालाई संशोधन गरेको छ ।
विभागले ‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७६’ लाई बैंक तथा वित्तीय तथा सहकारी संस्थालाई भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति दिन निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले ऋण लिन धितो बन्धक राख्ने प्रक्रियाका लागि मात्रै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन पाउने गरी निर्देशिका संशाधेन गरिएको छ । जसमा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृत लिएका वाणिज्य, बैंक विकास बैंक, फाइनान्स र माक्रोफाइनान्सले अनलाइनबाट धितोबन्धक रोक्का, फुकुवाको निवेदन फाराम भरी भू–सूचना प्रणालीमा दर्ता पहुँच भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विभागले गत माघमा लेखापढी व्यवसायी, इच्छुक व्यक्ति र विभिन्न संघसंस्थाले विभागले तोकेको योग्यताअनुसार भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सोही अनुसार देशभरमा व्यवसायी तथा संघसंस्थाले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि तीब्र कार्य अगाडि बढाएको विभागको भनाइ छ ।
विभागले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै लेखापढी व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि विभिन्न स्थानबाट दबाब आएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले उक्त निर्देशिकामा अनलाइन प्रणालीलाई पूर्णरुपमा प्रयोगमा ल्याएको आएको डिजिटल मोठलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइनमार्फत् नै निवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यसरी निवेदन दिँदा व्यत्तिले कार्यालयमा र संस्था भए केन्द्रीय कार्यालय रहेको क्षेत्र हेर्ने कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, निवेदन पेश गर्ने संस्थाले निवेदनसाथ संलग्न गरेका कागजातको अनलाइन निवेदन सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि कार्यालयको सिफारिसमा विभागले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अवधि तोकी अनुमति पत्रको लागि निवेदन खुला गर्ने पनि विभागले जनाएको छ ।
विभागले कुनै स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सहकारी संस्था प्रयोगकर्ताले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको गर्न चाहेमा विभागले तोकेको पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
