बैंकिङ खबर/सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो संशोधित कार्यविधिअनुसार कोषको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पछि नपर्ने बताएको छ ।
कोषले कम्पनीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर भए पनि आबद्ध गराउने बताएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्किमहरु समेत थप भइरहेको र कामदारलाई बढी प्रतिफल दिने गरी कोष सञ्चालन हुनथालेको भन्दै अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने कोषले दाबी गर्दै आएको छ ।
तर यसरी कोषले अनिवार्य र कारबाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढाउने भनिरहँदा भने केही रोजगारदाता र केही प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषमा नै बढी लाभान्वित हुने र सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रतिफल कम हुने उनीहरुको आँकलन छ ।
बैंकका कर्मचारी संगठनहरुले केहि समय अघि विज्ञप्ति जारी गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन नै दिने योजना ल्याए पनि सरकारी सेवा सुविधासरह बनाउनुपर्ने नत्र विभेदजस्तो हुने भएकोले यसमा आबद्ध हुन नसकिने जानकारी दिइसकेका छन् ।
बैंकका कर्मचारी संगठनको भनाइ छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कामको प्रकृतिका आधारमा फरक योजना ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यसतर्फ कुनै पहल नगरी सबै प्रकारका योगदानकर्ताहरुलाई एउटै बास्केटमा राखी श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको सेवा सुविधा पाइरहेका वर्ग र कुनै पनि सुविधा नपाइरहेका वर्गलाई समान व्यवहार गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
त्यसैले सुविधा पाइरहेका र फरक वर्गका योगदानकर्ताहरुको लागि हाललाई यो योजना लागू नगरी विस्तारै कामको प्रकृतिको आधारमा फरक योजना ल्याउनुपर्ने ती संगठनले बताएका छन् ।
त्यस्तै श्रम ऐन, २०७४ को अनुसार कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक सुविधा घटाउन पाइनेछैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने र कटौती हुने अवस्था देखिने भन्दै तत्कालै कोषमा आबद्ध हुन अप्ठ्यारो परेको कर्मचारी संगठनको भनाइ छ । तर कोषले भने त्यसलाई शून्यतामा गएर हेर्नुपर्ने बताएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरु अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएर उनीहरुलाई भएको फाइदा के छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘उनीहरु कोषमा आबद्ध भएको कारण न सरकारले पनि योगदान गर्छ । उनीहरु आफूले पनि योगदान गर्छन्, साथै प्रतिष्ठानले पनि योगदान गर्छ । त्यसपछि उनीहरुले लाभ लिन पाउने हो ।’
८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने
सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनका लागि २०७५ कात्तिक २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७६ साउन १ बाट निरन्तर योगदान रकम संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म कोषमा जम्मा १४ हजार ५८० रोजगारदाता, २ लाख ५१ हजार २९२ योगदानकर्ता र तिनबाट ६ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख योगदान रकम संकलन भएको छ ।
कोषले सञ्चालन गर्ने औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा २ हजार ४७ योगदानकर्तालाई ३ करोड ९१ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता योजनामा ९१ योगदानकर्तालाई २६ लाख ९१ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४१ आश्रित परिवारलाई ४८ लाख ३ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा ८७४ योगदानकर्तालाई ६ करोड ९७ लाख गरी कुल ११ करोड ६२ लाख रकम कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको कोषले जानकारी गराएको छ ।
२०७७ माघ २९ गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भएपछि यस कार्यक्रमप्रति आम रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुमा थप उत्सुकता पैदा भएको कोषले दाबी गरेको छ ।
कार्यविधिको दोस्रो संशोधनपछि मात्रै कोषमा १ हजार ३२८ रोजगारदाता, ६४ हजार ९५६ योगदानकर्ता र २ अर्ब २१ करोड १२ लाखभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ ।
यसबीचमा कोषमा निरन्तर रुपमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । २०७६/०७७ भित्र सूचीकृत योगदानकर्ता कोषको आव २०७६/०७७ को वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको संकलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल ३ करोड ८० लाख १५ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा ८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको कोषले जनाएको छ । सो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा यथाशक्य चाँडो जम्मा गर्ने जानकारी गराएको छ ।
कर्मचारी भन्छन्, ‘काेषले कानूनी दादागिरी देखायाे’
कोषलाई कानूनी दादागिरी नदेखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले चेतावनी दिँदै आएको छ ।
कोषले रोजगारदाता र योगदानकर्ताले गरेको योगदान रकम र त्यसको प्रतिफलको पूर्ण प्रत्याभूति नहुने तथा योजनाको स्थगत र भुक्तानी प्रदान गर्न नसक्ने सम्मको व्यवस्था समेत राखी सो अन्तर्गत देशमा रहेका सरकारी तथा निजी संस्थाहरुलाई अनिवार्य यस योजनामा सरिक हुनुहुन अन्यथा कारवाहीको भागी हुनुपर्ने उर्दी जारी गर्नुलाई कानूनी दादागिरी रहेको संघको बुझाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? यसले के काम गर्छ ?
वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचालन हुने एउटा कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो । यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।
उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । श्रमिकको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो ।
औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।
