बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि आफ्ना रायस सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । बैंकले सूचना जारी गरि मौद्रिक नीतिमा राय/सुझाव दिन आग्रह गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।यस पटकको बजेटले राष्ट्र बैंकमार्फत् कार्यान्यवन गराइने धेरै बैंकिङ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसलाई समेत समेट्दै कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई पुनरत्थान गर्ने मौद्रिक नीति निर्माणको तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साउनको पहिलो साता भित्रै नयाँ मौद्रिक नीीत सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको खाका राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले अन्य सबै विभागहरुसँग छलफल तथा समन्य गरी तयार पार्छ । अहिले विभागिय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्य सकिएको हुँदा अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल शुरु भएको भएको बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति के हो ?
सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय अर्थात मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ ।
मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ । यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।
मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । नेपालमा हाल २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेका छन् । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था अर्थात फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने ‘घ’ वर्गका बैंक अर्थात माइक्रोफाइनान्स हुन् । यसरी, ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
