बैंकिङ खबर । सरकारले बजेट मार्फत व्याचलर्स पुरा गरेका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गर्यो । यो नयाँ घोषणा नभएपनि रकमको मात्रा अत्याधिक बढाइएको हो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । नयाँ बजेटमा यो रकम बृद्धि गरी २५ लाख बनाइएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेटमा यो घोषणा गरेका हुन् । अब यस्तो कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ ।
यो नीतिलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलीयतपूर्ण कर्जाहरुमध्ये यूवा बर्गलाई स्वरोजगार बनाउने उदेश्यस्वरुप शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिने योजना अघि सारेको हो । यो कार्यक्रम अन्तरगत उद्यमी बन्नका लागि यूवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राख्न पाइन्छ । यो सहुलीयत कर्जा हो । जसको व्याजदर अत्यन्तै कम हुने हुँदा यो लोकप्रिय पनि छ । तर यसको कार्यान्वयनमा भने तिब्रता देखिएको छैन । खास कारण के हो ? बैंकहरु भने यस विषयमा विद्यार्थी वा सरोकारवाला नै सक्रिय नभएको बताउँछन् । त्यसो त शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा निकाल्न चाहाने धेरै छन् । तथापि प्रकृया केही झन्झटीलो छ । कर्जा निकाल्ने भनेपनि यसैपनि बैंकवित्तमा केही झन्झट त भइनै हाल्छ । तर यस्तो प्रकृया पुराएर कामका लागि कर्जा लैजाने भन्दा पनि कर्जा पाइन्छ लगिहालुम न भन्नेहरुको संख्या अत्याधिक भएको बैंकर्सको भनाई छ । यस्तो कर्जामा सरकारले ऋणीलाई ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा सहुलियत कर्जामध्येको एक हो । यसलदाई युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत राखिएको छ ।
के के आबश्यक पर्छ ?
शैक्षिक प्रमाणपत्र युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गर्न ४० वर्ष ननाघेको र कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्छ । काम गर्नका लागि आफूले कुन किसिमको उद्योग संचालन गर्ने हो वा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत कुनै पनि सरकारी निकायबाट कम्तीमा सात दिनको उद्यम, व्यवसाय सीप सिकेको हुनुपर्छ । कर्जा लिनका लागि उद्योग सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धमा बिस्तृत रुपमा तयार पारिएको प्रपोजल पेस गर्नुपर्छ । यसलाई न्यूनतम आधारभूत विषयका रुपमा कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । यो शिर्षक अन्तरगत प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा बढाएर नयाँ आर्थिक बर्षमा २५ लाख घोषणा गरिएको छ । आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर यो कर्जा पाइन्छ । राष्ट्र बैंकको डाटा हेर्ने हो भने यस्तो कर्जा लिनेको संख्या भने अत्यन्तै न्यून छ । संख्यागत ढंगले हेर्ने हो भने यो संख्या अत्याधिक कम भएपनि नीगित विषयमा भने यसले निकै महत्व राखेको छ ।
