२०७३ भाद्र ३ गते

यसरी बढ्दैछ घरजग्गा कारोबार : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी साढे दुई खर्ब  

investmentपछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार अत्याधिक बढेको छ । खासगरी बढ्दो बसाइँसराइले घरजग्गा कारोबार बढेको देखिएको छ । सकेसम्म सहरी क्षेत्रमा बस्ने रुचि, कमाइपछि पहिलो आम्दानी घरजग्गामा लगानी गर्नेक्रम बढेपछि कारोबार बढेको हो । ग्रामीण र पहाडी इलाकाबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइको चाप बढेकोले जग्गा किनबेच बढिरहेको छ । भूकम्पपछि घर भत्किएकाले नयाँ घर बनाउनको लागि पनि जग्गा किनबेच बढेको हो । बैंकमा ब्याज कम, उद्योगधन्दामा लगानी गर्दा असुरक्षित ठानेर आम्दानी हुनेले लगानी गर्ने सुरक्षित क्षेत्र जग्गा कारोबारलाई छानेका हुन् । यसले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । आव ०७१/७२मा घरजग्गा किनबेच कारोबारबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । सहरी क्षेत्रमा किनबेच बढेपछि राजस्व संकलन भएको विभागका निर्देशक सम्मरबहादुरसिंह ठकुरीले बताए । पैसा हुनेले घर–जग्गालाई कमाउने माध्यमको रुपमा लिएका छन् । भूकम्पले खस्किएको हाउजिङ व्यवसायसमेत पछिल्ला महिनामा बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा वार्षिक ४० हजार घर बन्ने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि घर–जग्गामा ठूलो लगानी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंक तथ वित्तीय संस्थाले घर–जग्गामा २ खर्ब ४२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । व्यक्तिगत रुपमा खर्बौं लगानी छ । २०६६ मा घरजग्गामा अस्वभाविक रुपले लगानी बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको थियो । त्यसपछिका केही वर्ष सुस्ताएको कारोबार पछिल्ला वर्षमा बढेको हो । घर–जग्गा कारोबार निकै बढेर नियन्त्रणबाहिर जाला भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घर–जग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । नयाँ नीतिअनुसार घरजग्गामा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ । रियलस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ । रियल इस्टेट कर्जामा हाल धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ ।