करको दायरामा आउनेको संख्या विस्तारै बढ्दै गएको पाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७२/०७३) सम्ममा नेपालमा १४ लाख ४२ हजार ८ सय १८ करदाता पुगेका छन् । विगत एक वर्षमा १ लाख ५० हजार ४ सय ७३ नयाँ करदाता थपिएका हुन् । यद्यपि, गत वर्ष थपिएका करदाता अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने थोरै हो । अघिल्लो वर्ष १ लाख ८१ हजार ३ सय २८ करदाता थपिएका थिए । करको दायरामा समाहित भएका करदाता संख्या कुल जनसंख्याको करिब ४.७ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १२ लाख ९२ हजार ३ सय ४५ करदाता कर कार्यालयमा सूचीकृत थिए ।
कुल करदातामध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाता ८ लाख ४० हजार १८ र व्यक्तिगत प्यान लिने ६ लाख २ हजार ८ सय छन् । त्यस्तै व्यावसायिक प्यान लिनेमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ १ लाख ६४ हजार २४ र अन्तःशुल्कतर्फ ४२ हजार ४ सय ९५ करदाता छन् । विभागका अनुसार व्यावसायिक प्यान लिनेमध्ये करिब ९८ प्रतिशत करदाताले ‘ई–फाइलिङ’ गरिरहेका छन् ।
गत वर्ष वैशाखको विनाशकारी भूकम्प, तराई आन्दोलन, नाकाबन्दी, विकास निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता जस्ता अवस्थाले गत वर्षको करदातामा प्रभाव पारेको हो । त्यस्तै, गुणस्तरीय करदाताको खोजी, करदातालाई विगतमा दिइएका विभिन्न ‘स्किम’ नहुनु, करदाता पहिचान लगायतका कारण गत वर्ष थपिएका करदाताको संख्या न्युन देखिएको बताइएको छ । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा करदाताको संख्या थोरैले बढेको देखिएतापनि यसरी थपिएका करदाता वास्तविक र गुणस्तरीय रहेको दाबी राजस्व विभागको छ ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी निकायलाई अनिवार्य रूपमा प्यान लिनुपर्ने गरी ‘प्यान फर अल’ को नीति अघि सारेको छ । उनीहरूसँग भुक्तानीको समयमा स्रोतमा करकट्टी गरेको रकमलाई विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । बक्यौता राख्ने करदाताको अभिलेख राखी बक्यौता असुलीको कारबाहीलाई तीव्रता दिनुका साथै अटेर गर्ने करदातालाई अन्तिम तहको कारबाही गर्ने नीति विभागले लिएको छ । गत वर्ष विभागले २ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ९२ हजार राजस्व असुली गरेको थियो । यस्तो राजस्व असुली अघिल्लो वर्षको असुलीभन्दा २८ प्रतिशतले बढी हो ।
