बैंकिङ खबर/ हरेक स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने सरकारी योजना करिब–करिब पूरा भइसकेको छ । आधुनिक बैंकिङका लागि आधारभूत पूर्वाधारको अभाव भएका तीन–चारवटा स्थानीय निकायबाहेक सबैजसो (७ सय ४९ वटा) स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकको सेवा विस्तार भइसकेको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो ग्रामीण उपस्थितिलाई निक्षेपकेन्द्रित बनाएको गुनासो बढ्न थालेको छ । गाउँबाट निक्षेप संकलन गर्ने र लगानी भने सहरतर्फ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
ठूला बैंकमार्फत भइरहेको लगानीको प्रवृत्ति नियाल्दा गाउँका जनतालाई प्रायः सरकारी अनुदानको कर्जा प्रवाह गर्ने र धितो कर्जाको हकमा सहरी क्षेत्रतर्फ लगानी डाइभर्ट गर्ने गरेको संकेत स्पष्ट देखिन्छ । यसले गाउँ–गाउँमा सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने क वर्गका बैंक पुर्याउने सरकारी नीति स्थानीय सरकारको ट्रान्जेक्सनमै सीमित हुँदै गएको गुनासो स्थानीय सर्वसाधारण र जनप्रतिधिसमेतबाट उठ्न थालेको छ । जनप्रतिनिधिहरू बैंकले गाउँबाट निक्षेप उठाएर सहरमा लगानी गर्नु न्यायोचित नभएको तर्क गर्न थालेका छन् ।
आफ्नो घरदैलोमा बैंक आइपुगेपछि ग्रामीण क्षेत्रका जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच हुने अनुमान गरिएको थियो । स–सानो बचतमार्फत पुँजी सिर्जना गर्ने र आवश्यक पर्दा वित्तीय संस्थामार्फत सुलभ ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्यम गर्ने अवसर प्राप्त हुने ग्रामीण जनाताको आशा धुमिलिँदै गएको महसुस गरिएको छ । वाणिज्य बैंकको कर्जाप्रवाहको विद्यमान नीति तथा व्यवस्था र झन्झटिला प्रावधानहरूलाई यथावत् राखेर घरदैलोमा ठूला बैंक पुग्दैमा स्थानीयलाई परिणाममा राहत नपुग्ने अनुभव जनप्रतिनिधिले नै सुनाउन थालेका छन् । केही गरौँ भन्ने सोच भएका उद्यमशील तर मजबुत धितो नभएका जनताले ऋणका लागि चर्को ब्याजदरका अन्य वित्तीय संस्था वा साहुमहाजनकै दैलो चहार्नुपरेपछि गाउँमा भित्रिएको बैंकको खास अर्थ नहुने उनीहरूको भनाइ छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सरकारी लक्ष्यसमेत प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।
विद्यमान अवस्थामा बैंकले आफ्नो व्यावसायिक सुरक्षाका लागि मजबुत धितो खोज्नु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर सम्बन्धित सरकारले आफ्नो नीतिको कार्यान्वयन र बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफू जवानी बसेर पनि वाणिज्य बैंकको कर्जामा जनसाधारणको पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी छ । बैंकिङ खबरले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका दुई गाउँपालिका प्रमुखको यस सन्दर्भमा अनुभव र मत जान्ने प्रयास गरेको छ ।
गाउँमा तीनवटा वाणिज्य बैंक छन् तर कर्जा जनताको पहुँचमा छैन : सीताकुमारी (पौडेल) अधिकारी, अध्यक्ष, कालिका गाउँपालिका, रसुवा
हामीकहाँ बैंकले ऋण नदिएको भनेर एकदमै धेरै गुनासा आउने गरेका छन् । हामीले वेला–वेलामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर बैंकहरूलाई बोलाइदिने गरेका छौँ । त्यतिवेला कृषक र बैंकलाई साक्षात्कार गराएर समाधानको उपाय खोज्ने प्रयास हुन्छ, तर वाणिज्य बैंकको कार्जानीतिका कारण ऋण सहज हुन सकेको छैन । बैंकका प्रतिनिधिहरू हामी सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छौँ भन्नुहुन्छ । तर, अन्य धितोकर्जाको हकमा विद्यमान नीति परिवर्तन नभएसम्म बैंकहरूलाई दोष दिने ठाउँ पनि छैन । तीनवटा वाणिज्य बैंकले गाउँपालिकामा सेवा दिइरहँदा पनि केही गरौँ भन्ने किसानले सजिलोसित ऋण पाएको अवस्था भने छैन ।
सहुलियत कर्जातर्फ कृषिको दुई–तीन प्रतिशत ब्याजदरको ऋण कहिलेकाहीँ व्यवसाय नगर्ने कृषकलाई समेत दिएको पाइएको छ । यसमा बैंकले कहिलेकाहीँ बाध्यता पर्छ भन्ने जबाफ दिँदै आएका छन् । महिला उद्यमी, विदेशबाट फर्किएका युवा उद्यमीलाई दिने जुन सहुलियत कर्जा छ, त्यसमा भने अलिकति जनता पनि अनुदानमुखी भएको मेरो अनुभव छ । अनुदान लिएर तदनुकूल काम नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।
यो गाउँपालिकामा साबिकको धैबुङ गाविसमा सञ्चालित सानाकिसान सहकारीले भने विनाधितो सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ । तर, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको कर्जामा भने जनताको सहज पहुँच छैन ।
बैंकको ऋणमा आवश्यक धितोमा गाउँमा बाटोकै समस्या छ । नक्सामा बाटो काटिएको हुँदैन । पासाङ ल्हामु राजमार्ग बनेको जग्गाको अहिले पनि जनताले तिरो तिरिरहेका छन्, त्यसको लगतकट्टा गरिएको छैन । त्यो जग्गा जनताकै नाममा छ । यो कुरा मैले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत आएको कार्यक्रममा उठाएँ । तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत हालसम्म लगतकट्टा नगरिएको जबाफ पाएँ ।
मजबुत धितो हुनेहरूकै हकमा पनि बैंकले करोडौँको धितोमा १० लाख मात्र ऋण दिँदै आएका छन् । हामीले स्थानीय सरकार जवानी बस्छ, ऋण दिनुहोस् समेत भन्दै आएका छौँ, तर अनेक प्रक्रियागत झन्झट देखाइने गरेको छ । त्यसैले बैंकको कर्जानीति नै परिवर्तन गरे मात्र वाणिज्य बैंकको कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुन्छ ।
(अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार कालिका गाउँपालिकामा प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा सञ्चालनमा छन् । विकास बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाको पनि बाक्लो उपस्थिति छ । स्थानीय सरकारको ट्रान्जेक्सन प्राइम बैंकमार्फत हुँदै आएको छ ।)
वाणिज्य बैंकले विभिन्न बहानामा गाउँवासीलाई ऋण नै दिँदैनन्, बेइमानी गरिरहेका छन् : रमेशबहादुर वस्ती, अध्यक्ष, तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट
स्थानीय बैंकले सर्वसाधारणलाई कर्जाप्रवाहमा चरम कन्जुस्याइँ गर्ने गरेका छन् । नक्सामा बाटो नकाटिएको लगायत विषय उठाएर बैंकले भरसक गाउँमा कर्जा नदिने नीति लिएको मेरो अनुभव छ । सेवामूलक संस्थाबाट यस्तो व्यवहार हुनु सरासर बेइमानी हो ।
गाउँघरमा प्रायः कतै पनि नक्सामा बाटो काटिएका छैनन् । चाइना जोड्ने राजमार्गको गल्छी–बट्टार खण्डमा समेत अझै नक्सामा बाटो काटिएको छैन भने गाउँघरमा हुने कुरै भएन । फिल्डमा बाटो भएका धितोमा समेत यस्ता विषय उठाएर बैंकले ऋण नदिइरहेको अवस्था छ ।
बैंकको ऋणमा पहुँच नभएका कारण सर्वसाधारण स्थानीय साहुमहाजनकै भर पर्नुपरेको अवस्था छ । सर्वसाधारणलाई चर्को ब्याजबाट मुक्ति दिलाउन र आर्थिक गतिविधि बढाएर जनताको आयस्तर बढाउन स्थानीय तहमा जाने बैंकको कर्जानीति नै बदल्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो स्थानीय सरकार जस्तोसुकै पहल र सहयोग गर्न तयार छ ।
यस विषयमा तपाईंको मिडियाले सही समयमा जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएको विषय उठाएको छ । तपाईंहरूको यो अभियानमा मेरो घोषित समर्थन छ । म यो अभियानको अंग बन्न तयार छु । गाउँ सरकार र म व्यक्तिगत रूपमा पनि स्थानीय तहका बैंकको सजह कर्जाका लागि अभियानकै रूपमा छलफल चलाउन प्रतिबद्ध छौँ ।
(तारकेश्वर गाउँपालिकामा एक वाणिज्य बैंक र करिब आधा दर्जन लघुवित्तले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन्, यद्यपि लघुवित्तको शाखा भने अन्यत्रै छ । बैंकको ब्याजदर लघुवित्तको तुलनामा निकै कम भएकाले ग्राहकको आकर्षण वाणिज्य बैंकमै छ तर धितोका कारण बैंकसम्म सर्वसाधारणको पहुँच छैन । घलुवित्तमा भने आफूलाई आवश्यक परेको थोरै रकम पनि विनाधितो पाइने हुँदा त्यहीँबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता ग्राहकको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एकातिर वाणिज्य बैंकमा निक्षेपको कैयौँ गुना कम मात्र कर्जाप्रवाह भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ जनसाधारणको पहुँच बैंकसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । यसैले केही गरौँ भन्ने सोच भएका सर्वसाधारणलाई विनाधितो बैंकमार्फत सुरक्षित र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ ।)
