गभर्नर अधिकारीको नौ महिना : कोरोना जितेको बैंकिङ क्षेत्र, डिजिटल कारोबार सडकसम्म

बैंकिङ खबर ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भए । गभर्नर अधिकारीको जन्म विसं. २०२० सालमा खोटाङको सिमपानीमा भएको हो । औपचारिक शिक्षा खोटाङमै सकेर उच्च शिक्षाका लागि उनी काठमाडौं छिरे । वि.सं. २०४२ सालमा अधिकारीले राष्ट्र बैंकको खरदार सरहको सहायक पदबाट जागिर सुरु गरेका थिए । अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०४६ सालमा व्यवस्थापन संकायमा स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् भने भारतको मद्रासबाट चार्टर्ड एकाउन्ट अध्ययन पूरा गरी फर्किएपछि वि.सं. २०५१ सालमा राष्ट्र बैंकको उप निर्देशक भए । त्यसपछि २०५६ मा निर्देशक पदमा बढुवा भए भने २०६५ सालमा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । त्यसपछि २०६७ सालमा डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भए । २०७३ सालमा राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएपछि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका अधिकारी पुनः राष्ट्र बैकमै गभर्नर बनेर फर्किए ।

२०७६ चैत्र २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भए । हालसम्मको १० महिने अवधिमा उनको कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो उतारचढाव आयो । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अनपेक्षित रूपमा प्रभावित भएर वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपियो । कोरोना कहरले लामो समय सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प रह्यो । यसरी कोरोना माहामारीकै बिचमा राष्ट्र बैंकमा लामो समय विताएका बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ गभर्नरका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संहाले । उनी गभर्नर हुँदा देश कोरोना रोकथामको लागि लडीरहेको थियो र अहिलेसम्मको मुख्य समस्या पनि कोरोनासँग जुध्नु नै हो । यद्यपी कोरोना संक्रमणको बिचमै गभर्नर बनेका अधिकारीले चुनौतीलाई नै अवसरमा बदले । भौतिक दुरी कायम राख्न पर्ने अवस्थामा बैंकहरुले सिमित कार्यालयबाट मात्र सेवा दिन थाले भने राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो । कोरोना माहामारीले पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यावसाय, औद्योगिक क्षेत्रमा नराम्रोसँग धक्का दियो । त्यस बखत उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको सामना गर्नको निम्ति विभिन्न नीतिगत उपाय मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउदै थुप्रै राहत तथा प्याकेजको घोषणा गरेका थिए । त्यस बखत उनले बक्तब्य जारी गर्दै मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहँदा असर परेका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाएका थिए साथै, कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे । यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा पुनरकर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न प्रतिवद्ध रहे भने कोभिडबाट बढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरे । यस्तै लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरेका थिए । कोभिड संक्रमणको असहज परिस्थितिबाट पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउने रु.५० अर्बको पुनरकर्जा कोषलाई रु.६० अर्बको वनाउने व्यवस्था गरियो भने पुनरकर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरियो । यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवदेन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ।
यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने विकासका निम्ति बैंकिङ क्षेत्रसँग व्याज छुटको राहत सहितका प्याकेज अधिकारीले नल्याएको भए अहिलेको अबस्थामा अर्थतन्त्र नाजुक बन्ने थियो । उनले ल्याएको राहतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनबाट जोगीयो । साँवा र व्याज भुक्तानीको भाका पर सारेर ऋणीहरुलाई आवश्यकता अनुसार व्याज छुट दिएर व्यापार व्यबसाय र उद्यमशीलतालाई निरन्तर गतिमा अघि बढाउन ठुलो पहल गरे । उनले यसो नगरेको भए बैंकिङ क्षेत्रको खराव कर्जा बढ्ने, वित्तीय अनुशासनको पालना नहुने र व्यवसायीहरु टाट् पल्टन सक्ने संभावना थियो । उनी आफु गभर्नर हुँदा उनले महँगीको चाप पर्ने, आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चयमा असर पर्ने जस्ता समस्या आउन सक्ने आकलन गरेका थिए । यस्तै उनले आयात घट्न सक्ने र वित्तीय स्थिरता समेत केही चुनौती देखिन सक्ने उल्लेख गरेका थिए । यद्यपी अहिलेको अवस्थामा उनले यी सबै समस्याको समाधान पहिल्याउँदै अघि बढीरहेका छन् ।

डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा आएको सुधार
डिजिटल बैंकिङको अवधारणा वर्षौदेखि आएको भएतापनि यसले सार्थकता पाउन भने सकेको थिएन । यद्यपी कोरोना माहामारीको बिचमा भने यसको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइयो । गभर्नर अधिकारीले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको विकास र प्रवद्र्धनका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेका छन् । कारोना माहामारीको उच्च चापको अवधिभर विद्युतीय कारोबार गर्दा कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो, यसरी विद्युतीय बैंकिङ र भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई केन्द्रीय बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र यसको कार्यान्वयनका निम्ति कानूनी, नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्थालाई समेत मजबुत बनाइएको छ । डिजिटल कारोबारबाटै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासले एउटा फड्को मार्ने गभर्नर अधिकारीको विश्वास छ ।
त्यसैले ससाना व्यवसायदेखि तरकारी पसल हुँदै विभिन्न किरानापसलसम्म डिजिटल कारोबार बढाउन उनलेले लगातार पहल गरीरहेका छन् । शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित डिजिटल प्रणालीलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरी किसानलाई समेत ‘ई–कमर्स’सँग जोड्न उनी प्रतिवद्ध छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाटै किसानलाई वित्तीय स्रोतको व्यवस्था, बीमा, कृषिसम्बन्धी सूचना र जानकारी दिन ससाना व्यवसायदेखि तरकारी पसलसम्म नै पुगी जागरण फैलाउँदै आएका छन् ।
उनले प्रविधिको प्रयोगतर्फ सर्वसाधारणको विश्वास बढाउनमा केन्द्रीत हुँदै सम्पूर्ण क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार गर्न प्रोत्साहन दिएका छन् । विद्युतीय बैंकिङ र भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेर यसको कार्यान्वयनका निम्ति पनि पहल गर्दै आएको समेत गभर्नर अधिकारीले बताउदै आएका छन् ।
यसरी समग्र वित्तीय प्रणालीको नियामकको हैसियतले अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिनका लागि परिणाममुखी ढङ्गले आफ्नो कार्यसम्पादन कुशल ढंगले गरीरहेका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा २०७७ श्रावण देखि २०७७ मंसिरसम्म डिजिटल कारोबारमा आएको सुधार यस्तो छ ।

 


सोसिअल मेडिया