नेपालमा कृषि कर्जाको विगत र वर्तमान

–विजयराज पोखरेल
अन्य ब्यवसाय जस्तै कृषि क्षेत्रको विकास तथा ब्यावसायिकरणको लागि पनि थप लगानीको उतिकै अवश्यकता रहन्छ । नेपालको कृषिले आधुनिकिकरणको स्वरुप ग्रहण गर्न नसक्नु पछाडिका कारणहरु मध्ये यथोचित लगानीको कमीलाई पनि मानिदै आएको छ । ब्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो स्वलागतबाट मात्र ब्यवसाय संचालन तथा विस्तार गर्न आवश्यक लगानीको लागि पूँजी जुटाउन संभव नहुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । निश्चिय पनि कृषि क्षेत्रको ब्यावसायिकरण र आधुनिकिरणमा निजि तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अहम रहन्छ ।
नेपालमा ठूलठूला घरानिया ब्यवसायीहरु अझै पनि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन । कृषि जमिन हुनेहरुले पर्याप्त लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । कृषि पेशाप्रति नागरिकको आकर्षण बढाइ लगानीको वातावरण तयार गर्ने जिमेवारी निश्चय पनि सरकारको हुन्छ । नेपाल सरकारको तर्फ बाट संचालन गरिने कृषिका कार्यक्रम र आवश्यक सेवाटेवा पनि उतिकै प्रभाकारी हुन जरुरी छ । यस प्रसंगमा कृषि विकासको लागि कृषि वित्त कार्यक्रम पनि उतिकै सशक्त हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा दुई मत हुनै सक्दैन । नेपालको कृषि कर्जाको विगतदेखि बर्तमानलाई केलाउँदा यसले विभिन्न आरोह–अवरोहहरु भेग्दै अगाडि बढेको पाइन्छ ।

कृषि कर्जाको क्षेत्रमा उत्साहप्रद कालखण्ड
नेपालमा कृषि विकास बैंकको स्थापनाबाट कृषि कर्जाको पहूँच विस्तार गरी कृषि क्षेत्रको विकासलाई गति दिन ठूलो सहयोग पुगेको तथ्यालाई नकार्न सकिदैंन । कृषि ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वि.सं. २०२० सालमा सहकारी बैंकको स्थापना भएकोमा वि.सं. २०२४ सालमा सहकारी बैंकको समेत कार्य गर्ने गरी कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो । कृषि विकास बैक स्थापनाको उदेश्यनै कृषि विकासमा गतिशिलता ल्याई सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक हित कायम गर्न कृषि विकासका लागि आवश्यक पूँजी सरल र सूलभ तरिकाबाट ऋण स्वरुप उपलब्ध गराउने रहेको थियो ।

कृषि विकास बैंकको कर्जा सहयोगको फलस्वरुप नै आज देशका पूर्वी जिल्लाहरु चिया, गुल्मी कफि, हुम्ला–जुम्ला स्याउ, सिन्धुली–रामेछाप सुन्तला तथा जूनार क्षेत्रको रुपमा प्रख्यात हुन पुगेको छ । त्यसै गरी बैंकबाट लगानी गरिने कर्जाको अधिकांश प्रभाग पशुपालन ब्यवसायमा प्रवाह गरी गरीव जनताको आयस्तर उकास्न एवं दुग्ध ब्यवसायको विस्तारमा टेवा पुगेको थियो । बैंकले कुखुरा पालनमा पु¥याएको योगदान फलस्वरुप चितवन जिल्ला झण्डै दुई दशक अधिनै देशकै “एग बास्केट” को रुपमा परिचत हुन पुगेको थियो । यस अतिरिक्त कुखुरा पालनका अन्य क्षेत्रहरु जस्तै हृयाचरी तथा दाना उत्पादन ब्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकसित गराउन बैंकको प्रमुख योगदान रह्यो ।
कृषिको ब्यावसायिकरण तथा आधुनिकिरणमा यस बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको थियो । कृषि कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि लगायत विभिन्न प्राविधिक कर्मचारीहरु समेतकोे ब्यवस्था गरी ग्राहकलाई प्राविधिक सेवा पु-याइ उन्नत कृषि प्रविधिको प्रयोग तथा प्रसारमा बैंकको उत्तिकै सक्रियता रह्यो । खेत खनजोत गर्न ट्रेक्टर तथा पावर टिलर, सिँचाईको लागि बोरिङ्ग–पम्पसेट, बालि भित्राउन थ्रेसर जस्ता कृषि यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोगलाई सुरु देखिनै कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य भयो ।

सिचाइ, गोवरग्यास, लघु जलविद्युत जस्ता कृषिसंग प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रहरुको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य कार्यहरु भएका थिए । सरकारका विकाससंग सम्वन्धि विविध प्रकारका कार्यक्रमहरु सफलता पूर्वक सम्पन्न गरिएका थिए । यस क्रममा सरकारको अनुदानमा संचालित साथै कृषि क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा अत्यन्तै प्रभावकारी भएको महसुस सर्वत्र गरिएको थियो ।

साना किसानको विकास र गरिवी निवारणमा कृषि विकास बैंकको चर्चा नहुँदा कृषि कर्जाको विगत अपुरो हुन्छ । कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा सीमान्त वर्गलाई लक्षित गरी गरीवी निवारणमा टेवा पु-याउन २०३२ सालमा साना किसान विकास कार्यक्रमको सुरुवात गरियो । यो आयोजनामार्फत गरिव ग्रामीण जनताको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि गरिएको उपलब्धिलाई अझै पनि लघुवित्त क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यक्रमको रुपमा संझना गरिन्छ । समूहगत अवधारणा, सीप विकास, आय तथा रोजगार बृद्धि, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, वातावरण सुधार, प्रौढशिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरु गरीव जनता एवं कृषककोे आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अतिनै सहयोगी सावित भएका थिए ।

साना किसान विकास कार्यक्रमलाई दिगोपना प्रदान गर्न एवं साना किसानहरुको आर्थिक सामाजिक विकासका साथै वित्तीय साधन स्रोतमा उनीहरुकै पहुँच बढाउन देश भरका तत्कालिन ६५२ गाउँ विकास समितिमा रहेका साना किसान आयोजनामा आवद्ध समूहरुको संस्थागत विकास गरी साना किसान सहकारी संस्थामा रुपान्तरण गरिनु कृषि तथा ग्रमीण कर्जाको क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण कदम थियो । आ.व. २०५०/५१ देखि कृषि विकास बैंकद्वारा साना किसान विकास आयोजनाको ब्यवस्थापन तथा स्वामित्व तिनै स्थानिय साना किसान सहकारी संस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रमको सुरुवात गरियो । ततपश्चात साना किसान सहकारी संस्थाहरुलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउन बेग्लै संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी कृषि विकास बैंकको अगुवाई र नेपाल सरकारको सहयोग एवं साना किसान सहकारी संस्थाहरुको सहभागीतामा २०५८ सालमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था ली.को स्थापना गरियो ।

कृषि कर्जामा विचलनका अवधि
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात राज्यले उदार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरे पछि राज्यद्धारा संरक्षण प्राप्त अधिकांश सार्वजनिक संस्थाहरुलाई निजिकरणको प्रक्रियामा लगियो । यस क्रममा सरकारको संरक्षणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत सुधारको अवश्यकता महसुस गरियो । वि.सं २०५७ सालदेखि सुरुवात गरिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लि. र दोस्रो चरणमा कृषि विकास बैंकलाई पुनरसंरचनाको प्रक्रियामा लगियो ।
२०६० माघमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यायदेश जारी गरे पछि कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ खारेज हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसै ब्यवस्था अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई मिति २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ बर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाको मान्यता प्राप्त गरे पछि कृषि विकास बैंक लि.” मा परिणत हुन पुग्यो । कृषि विकास बैंक लि. पनि अन्य वाणिज्य बैंक सरह नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा नियमन भित्र रहि कार्य गर्नु पर्ने हुँदा विगत जस्तो शैलीमा कर्जा कर्यक्रम आगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा रहेन । बैंकको पुनरसंरचना प्रक्रिया अनुरुप यसका तत्कालिन कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै उपलब्ध जनशत्ति, स्रोत र साधनको अत्यधिक उपयोग गरी यसका सेयरधनीको समेत अपेक्षा पुरा गर्न उतिच मुनाफा हासिलका लागि अग्रसर हुन आवश्यक भयो । सर्वसाधारणबाट जम्मा गरिएको निक्षेप परिचालन गरी कर्जाग्राहीरुलाई कर्जा लगानी गरिने हुँदा कम जोखिम र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा कर्जा कर्यक्रममा केन्द्रित हुन पर्ने बाध्यता बैंकको रह्यो । यसै क्रममा नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरुबाट कृषि विकासका लागि विगतमा प्रदान हुँदै आएका विभिन्न सुविधा तथा अनुदानका कार्यक्रमहरु समेत क्रमिक रुपले स्थगन गरियो ।
२० वर्षे दिर्घकालिन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) ले कृषि विकासका लागि कृषि कर्जामा जोड दिएता पनि यसका लागि पर्याप्त स्रोत र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुवीचको समन्वयको अभावका कारण कृषि क्षेत्रले लगानीको पर्याप्त अवसर पाउन सकेन । खुला अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धि बजारले विकासको गतिलाई स्वतः अगाडि बढाउँ छ भन्ने मान्यता अनुरुप विगतमा कृषकहरुलाई कृषि कर्जामा प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सुविधामा प्रश्न चिन्ह लगाइयो । यसको फलस्वरुप विभिन्न कृषि सामग्री, रसायनिक मल, सिंचाईका साथै कृषि कर्जामा दिदै आएको ब्याज अनुदान स्थगित गरियो । कृषि क्षेत्रमा लगानीको उचित बातावरण सृजना नगरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको सुविधा कटौति गर्नाले कृषि क्षेत्रमा साना तथा मध्यम स्तरका कृषकहरुमा समेत आकर्षण घट्दै गयो । कृषि क्षेत्रको विकासलाई समयसापेक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा युवाहरुले आफ्नो जमिन बाँझो छाडेर बैदेशिक रोजगारलाई बैकल्पिक बाटो रोज्ने क्रम तिब्र बन्दै गयोे ।
पूर्व कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुषालले कृषिका विषयमा बेलाबेलामा भन्ने गर्थिए, “बजार अर्थतन्त्रको प्रवाहसंगै कृषि र कृषकलाई खुलाबजारको जिम्मा लगाएर विगत २५–३० वर्षमा हामीले कृषिलाई ध्वस्त बनायौ” । यहाँ निर कृषि वित्त क्षेत्रलाई पनि जोड्न सान्दर्भिक हुन्छ । कृषि तथा ग्रामीण वित्तको क्षेत्रमा करिव चार दशक सशत्त र सवल रुपमा कार्यरत स्थापित संरचनालाई पनि हामीले ध्वस्त बनाएकै हो । कृषि, ग्रामीण र गरिवी निवारणको क्षेत्रमा अत्यन्तै प्रभावकारी तवरले काम गरिरहेको कृषि विकास बैंक जस्तो संस्थालाई यसको प्रमुख उद्देश्यबाट बिमूख गराइनुको पछाडिका प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन् ।
कृषि कर्जामा चिन्ता र चाँसो
नेपालको बैकिङ्ग क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रम शुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटै नियमन अन्तगरत कृषि विकास बैंकलाई लाने निर्णयले नेपालको कृषि कर्जा क्षेत्र केही वर्ष ओझेलमा परेकै हो । आ.व. २०६३/६४ मा वाणीज्य बैंकहरुबाट कूल कर्जा लगानीको कृषि क्षेत्रमा ५.६ प्रतिशत रहेकोमा २०६७/६८ मा २.४ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो । कृषिको कर्जाको संरचना र ब्यवस्था ध्वस्त बनाउँदाको परिणती थियो यो । कृषि कर्जा ओराले लाग्दै जानुले सबैको चिन्ता र चाँसो बढायो । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रका साथै ग्रामीण विकासमा योगदान पुग्ने गरी कृषि कर्जा अभिवृद्धि गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ पुस ८ र ९ गते दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । यस गोष्ठीपछि मात्र नेपालको कृषि वित्त क्षेत्रलाई गति दिन थप प्रयासहरुको थालनी भएको देखिन्छ । जसको फलस्वरुप सबै वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह र कृिषमा वीमाको विस्तार जस्ता ब्यवस्थाको शुरुवात भए ।

कृषि कर्जामा निर्देशनात्मक ब्यवस्था
कृषि कर्जामा केही वर्षको अलमल पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०६७/६८ को मौद्रिक नीति बमोजिम २०६७ असोजको परिपत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्र, खासगरी कृषि, उर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न ३ वर्ष (आ.व.६९/७०) भित्र ती क्षेत्रहरूमा रहेको औसत कर्जा प्रवाह १० प्रतिशतबाट दोब्बर अथार्त २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपरोक्त नीतिगत ब्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै २०६८ मा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थामा गरिएकोमा २०७० उक्त शीर्षकहरुमा न्यूनतम १२ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने निर्देशन जारी भयो भने २०७३ मा उक्त सीमामा बृद्धि गरी १५ प्रतिशत पु-याइयोे । यस पश्चात २०७४ श्रावण मसान्तमा कृषिमा मात्र १० प्रतिशत र जलविद्युत÷उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ५÷५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने निर्देशन गरियो । मौद्रिक नीति २०७७÷७८ अनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छोटो अवधिको अन्तरालमै निर्देशनात्मक कृषि कर्जाको सीमामा बृद्धि गर्दै लगिएको स्पष्ट हुन्छ ।

अनुदानमा आधारित कृषि कर्जा कार्यक्रम
२०७१ बाट कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको ब्यवसाय प्रवद्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिबृद्धि गर्ने ध्येयका साथ कृषकहरुलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरिएकोमा पछिल्लो समयमा “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कायविधि,२०७५ (तेस्रो संशोधन, २०७७)” कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तरगत कृषकहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम ५ करोडसम्मको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी देश भारतमा कृषकरुलाई कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लगायत अन्य विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराइएको कारण नेपाली कृषि बजार प्रतिस्पर्धि हुन नसकेको आवाज उठी रहेको बेलामा कृषि कर्जामा नेपाल सरकारबाट पुनः सुरुवात गरिएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई साकारात्मक रुपमा लिइनु पर्छ ।

मौद्रिक नीतिको दूरगामाी कदम
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिले बैदेशिक रोजगारबाट फर्कने हुन वा देशभित्रै रोजगार बिहिन अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई भरथेग गर्न सक्ने माध्यमका रुपमा कृषिलाई लिनुका साथै संकटका बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन विगतको तुलनामा क्रान्तिकारी कदमका साथ अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थालाई नेपालको कृषि वित्तको क्षेत्रमा पुनः ऐतिहासिक फड्कोको रुपमा लिइनु पर्छ । कृषिका कार्यकमहरु संचालन गर्दा नेपाल सरकार, विभिन्न संघसंस्था र दातृ निकायहरुसंग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा विशिष्टिकृत वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने एउटा अगुवा बैंकको आवश्यकता देशमा खट्किएको रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि विकास बैंकलाई अगुवा बैंकको जिमेवारी दिएर विगतको त्रुटी सच्याउने प्रयास समेत भएको छ । यसरी यो बैंकलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान हँुदा कृषिका कार्यकम्रहरु सबै राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावाकारी रुपमा संचालन गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

यसै गरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था यस पटकको मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसबाट कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुुका साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै विगतमा उर्जा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानीको ब्यवस्थामा परिमार्जन गरी १० प्रतिशत पु-याइएको र उर्जा क्षेत्रमा विश्ष्टिता हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो ब्यवस्थाले गर्दा सम्बन्धित बैंकहरुलाई अनुभव र मौजुदा संयन्त्रको आधारमा कृषि वा उर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित गरी कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । यसबाट ग्राहकहरुलाई पनि विशिष्टीकृत सेवा प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमार्फत कृषि कर्जा तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख हुनुलाई कृषि वीत्त क्षेत्रमा निकै नै दूरगामी निर्णय भएको छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यात्मककारी निर्देशन गरिरहँदा तत्कालिन अवस्थामा तत्त्त बैंकको कृषि कर्जा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र संयन्त्रलाई नजरअन्दाज गरिएकै हो । छोटो अवधिमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु निकै नै चुनौतिपूर्ण कार्य थियो । प्रभावकारी र गुणस्तरीय कृषि कर्जा प्रवाहका लागि कर्मचारीहरुलाई कृषि कर्जा विश्लेषणमा पनि विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने हुन्छ । यस ब्यवस्थाले कृषि वित्त क्षेत्रमा अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साझा थलो उपलब्ध हुने देखिएको छ । विगतमा कृषि विकास बैंकले कृषि तथा ग्रमीण कर्जालाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम संचालन गर्दा आफ्ना कर्मचारीलाई कृषि वित्त क्षेत्रमा दक्षता अभिबृद्धि साथै कृषक तथा ग्राहकहरुलाई विभिन्न प्रकारका उद्यमशिलता विकास तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न राजधानी लगायत सबै विकास क्षेत्रहरुमा अत्याधुनिक तालिम केन्द्रहरुको ब्यवस्था गरिएको थियो ।

र अन्त्यमा,
पछिल्ला वर्षहरुमा कृषि कर्जाको पहूँच विस्तार गर्न विभिन्न ब्यवस्थाहरु गरिएता पनि कृषकहरुले सहज रुपमा नपाएको र कृषि कर्जाको प्रक्रियामा अप्ठ्याराहरु भोग्नु परेको गुनासो आइरहेको पाइन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा साना किसानहरुकै बाहुल्यता रहेको छ । यस सन्दर्भमा कृषि कर्जालाई साना किसान मैत्री बनाउन थप नीतिगत परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ । कृषि कर्जा कृषि विकासको एउटा पाटो मात्र हो । कृषि कर्म गर्दा कृषकले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म विभिन्न समस्याहरु झेल्नु परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । बीउविजन, मलखाद, कृषि सामग्री, सींचाई, प्राविधिक सेवा, वीमा आदिको सहज उपलब्धता र कृषि उपजमा मुनाफाको सुनिश्चिता हुन जरुरी छ । हाम्रो विद्यमान कृषि प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दा कृषि पेशालाई भरपर्दो बनाउन कृषि सम्बद्ध सबै निकायहरुबाट एकिकृत प्रयास हुन आवश्यक छ । अन्यथा कृषि कर्जा बिस्तारलाई मात्र जोड दिइदा कृषकहरु झन गरिवीतर्फ धकेलिन सक्ने पक्षलाई पनि विचार गरिनु पर्दछ ।
(लेखक डेभ्लपमेन्ट एलाएन्स नेपालका कृषि वित्त विज्ञ एवं कृषि विकास बैंकका पूर्व विभागीय प्रमुख हुन )


सोसिअल मेडिया