बैंकिङ खबर / नेपालमा आर्थिक अपराधको स्वरूप बदलिँदै जाँदा बैंकिङ कसुर पनि प्रमुख अपराधका रूपमा देखिन थालेको छ । चेक अनादरदेखि कर्जा दुरुपयोग, नक्कली कागजात, कृत्रिम कम्पनी खडा गरेर कर्जा लिने र बैंकिङ प्रणालीलाई झुक्याएर कारोबार गर्ने गतिविधिसम्मका घटना प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा परिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर ६१ हजार १६ वटा अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो संख्या ५८ हजार ४ सय ७२ थियो । एक वर्षमा कुल दर्ता मुद्दा ४ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढ्दा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी घटना पनि अपराधको प्रमुख हिस्सामा देखिएका छन् । प्रहरीका अनुसार २०८२/८३ मा १२ हजार ९ सय ५० बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । यसले बैंकिङ कसुर अब सामान्य वित्तीय विवादको विषयमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ । बैंकिङ कारोबारको विस्तारसँगै बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमार्फत हुने कारोबारको मात्रा बढेको छ । त्यही प्रणालीको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ अपराधलाई थप जटिल बनाइरहेको प्रहरी अनुसन्धानका घटनाले देखाउँछन् ।
बैंकिङ कसुरमा चेक अनादरको हिस्सा ठूलो छ । खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्ने, चेकमार्फत हुने कारोबारमा विवाद सिर्जना हुने र भुक्तानी हुन नसक्ने घटनाले प्रहरीमा उजुरीको संख्या बढाएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै चेक जारी गरी भुक्तानी लिन वा दिन खोज्ने कार्यलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा राखेको छ । अदालतले चेक अनादरको विषयले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर बैंकिङ अपराधको दायरा चेक बाउन्समा मात्र सीमित छैन । पछिल्ला प्रहरी अनुसन्धानमा कर्जा रकम दुरुपयोग, कृत्रिम वा डमी कम्पनी खडा गर्ने, नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने तथा बैंकिङ प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने जस्ता गतिविधि पनि देखिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पछिल्लो समय कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी पटक–पटक कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । त्यस्तै कर्जा रकम दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा समेत पक्राउ तथा अनुसन्धानका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
कर्जा प्रवाहमा कमजोर मूल्यांकन पनि जोखिम
बैंकिङ कसुर बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर्जा प्रवाहसँग जोडिएको देखिन्छ । ऋणीको वास्तविक आम्दानी, व्यवसायको अवस्था र कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी कर्जा स्वीकृत गर्ने, धितोको मूल्यांकनमा कमजोरी हुने वा कर्जा प्रयोजनभन्दा बाहिर रकम प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना भए बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्छ ।
कागजमा कारोबार राम्रो देखिए पनि वास्तविक व्यवसाय कमजोर रहेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएमा पछि असुलीमा समस्या आउन सक्छ । त्यस्तै वास्तविक स्टकभन्दा बढी स्टक देखाउने, नक्कली वा अपूर्ण कागजातका आधारमा कर्जा लिने र कर्जा रकम अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गतिविधिले बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ । यस्ता गतिविधिमा बैंकका कर्मचारी, ऋणी, व्यवसायी वा अन्य पक्षबीचको मिलेमतो भएको आशंका देखिएमा अनुसन्धान थप जटिल बन्ने गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको अर्को संवेदनशील विषय एभरग्रिनिङ हो । पुरानो कर्जा समस्यामा परेको अवस्थामा नयाँ कर्जा वा अन्य व्यवस्थामार्फत पुरानो दायित्व व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास भए वास्तविक कर्जा जोखिम केही समयका लागि लुक्न सक्छ ।
यसले तत्काल खराब कर्जा देखिन नदिए पनि वास्तविक ऋणीको भुक्तानी क्षमता सुधार नभए समस्या पछि अझ ठूलो रूपमा देखिन सक्छ । त्यसैले कर्जा वर्गीकरण, जोखिम मूल्यांकन र कर्जा असुली प्रक्रिया पारदर्शी हुनु बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रहरी तथ्यांक र पछिल्ला अनुसन्धानका घटनालाई हेर्दा बैंकिङ कसुर बढ्नुका पछाडि एउटै कारण देखिँदैन । चेकमार्फत हुने कारोबारमा विवाद, कर्जा तिर्ने क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने वा दिने प्रवृत्ति, कर्जाको दुरुपयोग, नक्कली कागजात तथा कृत्रिम व्यवसाय, बैंकिङ प्रक्रियामा हुन सक्ने मिलेमतो, डिजिटल कारोबारको विस्तार र वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीको सक्रियता यसका प्रमुख पक्षका रूपमा देखिन्छन् । त्यसैले बैंकिङ कसुरको संख्या बढेको विषयलाई केवल ‘चेक बाउन्स बढ्यो’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा मूल्यांकनदेखि ऋणीको वित्तीय अनुशासन, धितोको वास्तविक मूल्यांकन, कर्जा उपयोगको निगरानी र डिजिटल कारोबारको सुरक्षा प्रणालीसम्मलाई एउटै दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा कारोबारको मात्रा बढ्दै जाँदा त्यसको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र पनि त्यही अनुपातमा बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा बैंकिङ कसुरका उजुरी बढ्दै जाने मात्र होइन, कर्जाको गुणस्तर, बैंकको सम्पत्ति र अन्ततः वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा समेत असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
प्रविधि बढ्यो, अपराधको शैली पनि बदलियो
बैंकिङ कसुर बढ्नुमा वित्तीय कारोबारको डिजिटल विस्तारले पनि नयाँ जोखिम थपेको छ । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, अनलाइन कारोबार र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वित्तीय कारोबार विस्तारसँगै आर्थिक ठगीका नयाँ शैली देखिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी २० हजार ५ सय २६ निवेदन दर्ता भएका थिए । तीमध्ये सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल वालेट, बैंक खाता तथा एसएमएससँग सम्बन्धित वित्तीय प्रकृतिका उजुरीसमेत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी निवेदन १८ हजार ९ सय २६ थियो । यसले वित्तीय कारोबार डिजिटल बन्दै जाँदा अपराधको माध्यम पनि डिजिटल हुँदै गएको देखाउँछ । बैंकिङ अपराध र साइबर अपराध कानुनी रूपमा एउटै श्रेणीका सबै घटना भने होइनन्, तर दुवै क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार र डिजिटल प्रणालीको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित जोखिम बढिरहेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ ।
बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेको तथ्यांकलाई अपराध गर्ने प्रवृत्ति मात्र बढेको अर्थमा बुझ्न नहुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ पनि छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर १३ हजार ८ सय ३७ बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ८ हजार ८० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेले प्रहरीलाई बैंकिङ कसुर हेर्ने थप अधिकारी उपलब्ध भएकाले पनि दर्ता संख्या बढेको बताएका थिए । अर्थात्, तथ्यांकमा देखिएको वृद्धि दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ—वास्तविक घटनाको वृद्धि र उजुरी तथा अनुसन्धानमा प्रहरीको पहुँच तथा क्षमता विस्तार ।
अनुसन्धानको दायरा पनि फराकिलो
पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकिङ कसुरका फरार प्रतिवादीदेखि कर्जा दुरुपयोगसम्मका घटनामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बैंकिङ कसुरका मुद्दामा फैसला भइसकेपछि फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ पर्ने क्रमसमेत जारी छ । उदाहरणका रूपमा एकै व्यक्तिविरुद्ध १० वटा बैंकिङ कसुर र दुईवटा चेक अनादरका मुद्दामा फैसला भएपछि पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
यसले बैंकिङ कसुर केवल नयाँ उजुरीको विषय मात्र नभई पुराना मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसम्म फैलिएको देखाउँछ ।
