नेपालमा वित्तिय समावेशीकरण, पहुँच र साक्षरता


सुशील भट्टराई
नेपालको वित्तीय प्राणालीको विकास विगत आठ दशक देखी क्रमिक रुपमा हुँदै आएको छ । वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भएसँगै नेपालको आधुनिक वित्तीय प्रणालीको सुरुवात भएको पाईन्छ । सोहि बर्ष विराटनगर जुटमिल तथा नेपाल बैकको साधारण शेयर निष्कासन गरी धितोपत्र बजारका क्रियाकलापहरु पनि सुरु गरिएको थियो । त्यसैगरी बि.सं. २०२५ सालमा बीमा संस्थान स्थापना भएपछि औपचारीक रुपमा बीमा व्यवसायको सुरु भयो भने पहिलो गैह्र बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाको रुपमा बि.सं. २००१ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोषको स्थापना भयो ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र प्रसासनिक दृष्टिले पछाडी परेका वा पारीएका बिभिन्न लक्षित बर्गहरु महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम समुदायका पिछडीएका बर्ग सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङगिक तथा यौनिक अप्पसङख्य, किसान श्रमिक, उत्पीडीत वा पिछडीएको क्षेत्रका नागरिकलाई वित्तीय चेतनाको स्तर वृद्धि गदै वित्तीय सेवाहरुको पहुँच पुर्याउनु नै वित्तीय समाबेशीकरण हो ।
वित्तीय समावेशीकरण आजको निविवादित आवश्यकता हो । समाबेशी वित्तीय व्यवस्था नभएसम्म समावेशी आर्थिक वृद्धि हासील गर्न सकिदैन । नेपालको संविधानले नै नेपाललाई समाजवादोन्मुख राज्यको दर्जामा राखेको छ । संघीयता र समावेशीता पनि संविधानकै मर्म र कार्यदिशा बनेको छन्, नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको यी कार्यदिशाा नेपालको वित्तीय क्षेत्र निर्देशित हुनै पर्दछ ।

राज्य संञ्चालनका हरेक तहमा सबै क्षेत्र बर्ग लिंग जातजातिमा नागरिकको सहभागीताको परिकल्पना राज्यले गरेको पुष्ठभुमिमा आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनको रुपमा रहेको वित्तीय क्षेत्रमा समेत सबै जनताको सहभागीता आजको आवश्यकता हो । गरिबी विपन्न तथा पिछडिएका बर्गलाई सीप, ज्ञान प्रवीधीको साथमा वित्तीय पहँुच जुटाई उनीहरुको आय आर्जन क्षमताको विकास गराउने तथा सर्वसाधारण सबैलाई बचत, कर्जा, रेमिट्यान्स लगायतका कारोबारमा बैकिङ्ग संजाल नै उपयोग गराउने कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै उत्प्रेरकको भुमिका निभाउन सकेमात्र वित्तीय समावेशीकको मर्म ब्यवहारीक कार्यान्यनमा आउँछ ।
वित्तीय पहुँच वित्तिय समावेशीकको प्रथम सोपान हो, यो हुदैमा वित्तीय समाबेशीकरण हुन्छ भने कुनै निश्चितता हुदैन नजिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा छ तर सर्वसाधारणलाई बचतको महत्व थाहा छैन बैंकबाट कर्जा लिएर काम गर्न हिचकिचाहट छ भने त्यो पहुँचको कुनै अर्थ हुदैन यस अर्थमा वित्तीय समावेशीकरणको दोस्रो सोपान वित्तीय साक्षरता हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरैजसो शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छन्, अपर्याप्त पुर्वधार, कठिन भौगोलिक बनोट, छरिएर रहेका बस्ती र अविकसित बजार र आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग नहुनु जस्ता कारण सबै स्थानमा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
आर्थिक वृद्धिको लागी लगानीको अभाव र सिमीत वित्तीय समावेशीकरण मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट बैंकले बि.सं. २०५० को अन्त्यतिर गरेको नयाँ वित्तीय संस्थाहरु बिस्तार गर्ने उदार निती अंगीकार गरेको कारण ठुलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना हुन पुगे तापनि यसबाट वित्तीय पहुँच र स्थाायित्वको सुनिश्चितता हुन पुगे तापनि यसबाट वित्तीय पहुँच र स्थायित्व हुन सकेको छैन ।
भौगोलिक पहुँच, उच्च ब्याजदर, न्युन वित्तीय साक्षरता, वित्तीय संस्थाप्रति विश्वासको अभाव धितोको अभाव र सानो ऋण रकमको लागी पनि झञ्झटिलो प्रकिया पुरा गर्नुपर्ने अवस्था, उच्च कारोवार लागत , उच्च जोखिम, लघु वित्तीय संस्थाहरुको न्युन व्यापारीक सम्भाव्यता र पर्याप्त पुँजीको अभाव आदिका कारण नागरिक वित्तिय सेवाबाट बञ्चित रहेका छन् ।
मुलुकमा वित्तीय साक्षरताको दर न्यून रहेको कारण अधिकांश जनताहरु बैकिङ्ग सुविधाहरुका बारेमा अनविज्ञ रहनु, बैकिङ्ग सेवाका बारे केही ज्ञान भएका ब्यक्तिहरुले पनि प्रायजसो बैकिङ्ग शब्दावली नबुझ्ने हुदा बैंकमा खाता खोल्न र कर्जाको लागी निवेदन दिन प्रकियामा उनीहरुको लागी ज्यादै झञ्झटिलो महसुश हुने गरेको छ ।
वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरुको संरक्षरणको लागी कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र अपर्यात्त रहेकोले उपभोक्ताहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिक नाफामुखी व्यवहारको शिकार हुन पुगेका छन् ।
अर्ध शहरी तथा शहरी क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरुको ठुलो उपस्थितिको कारण एकै ऋणीले एकभन्दा बढि संस्थाहरुबाट कर्जा लिने अवस्था रहेको छ, यसबाट लघुवित्त सेवाको कर्जा सुचना संयन्त्रको अभाव रहेको बर्तमान अवस्थामा गरीबी घरपरीवार ऋणमा फस्न सक्ने जोखीम पनि देखिन्छ ।
वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउने सम्बन्धी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नमा लागी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेवा उपलब्धता बढाउने, वित्तीय पहुँच र समाबेशीकरण बिस्तार गर्ने, सान्दर्भिक नीति तर्जुमा गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत ब्यवस्थामा सुधार गने , लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण संरचनालाई सुदृढ पार्न, वित्तीय साक्षरता र सेवाका उपभोक्ताहरुको हित संरक्षरण गर्न सकेमा वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्न र वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्नसकेमा वित्तीय पहुँच बिस्तार हुने देखिन्छ ।

वित्तीय पहुँच आकलनमा मुलुकको कुल जनसंख्या र बैंक शाखा अनुपात हुने प्रचलन रहेको छ । यो अनुपात घट्दै गएमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको अनुमान गरिन्छ । यस बाहेक वित्तीय उपकरणहरु खासगरी निक्षेप र कर्जा खाता संख्या तथा डेविट कार्ड र के्रडिट कार्ड आदिको उपयोगको विश्लेषणबाट पनि वित्तीय पहुँचको मापन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
नेपालमा वर्तमान समयमा वित्तीय पहुँचको अवस्थाको अवलोकन गर्दा करिब ६०.९ प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय सेवाको पहुँच पुगेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै प्रति बैंक शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्नसक्ने जनसंख्याको औसत आकार क्रमश घट्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रति बैंक शाखा जनसंङख्या ३०७५ रहेको छ, कुल निक्षेप खाता २,८४,३३,४७२, कर्जा खाता १४ करोड ९८ लाख, मोवाईल बैकिङ्ग प्रयोगकर्ता ८३ लाख ४७ हजार, इन्टरनेट बैकिङ्ग प्रयोग ९ लाख, डेविट कार्डको ६७,०८,५२१, के्रडिट कार्डको संख्या १२३१४६, शाखा रहित बैकिङ्गको संख्या १,५३० र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाहरुको संख्या १००८६ र हाल १४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैकिङ्ग तथा वित्तीय कारोवार गर्दै आएका छन् । जसमा २७ वटा वाणिज्य, १९ बटा विकास बैक, २१ वटा वित्त कम्पनी, ७६ वटा लघु वित्त संस्था र १ पुर्वाधार विकास बैंक छन् । हाल कुल ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखाको सञ्जाल पुगेको अवस्था छ ।

अन्त्यमा वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच एक अर्काका परिपुरक हुन् राज्यले परिकल्पना गरेको समावेशी आर्थिक वृद्धि यी बिषयवस्तुको अन्तरघोलनबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ ।

 


सोसिअल मेडिया