बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका धितोलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गर्दा ऋणी कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७२ मा संशोधन गर्दै संशोधन एकिकृत निर्देशन २०७३ मा समावेश गर्न लागेको हो । नयाँ व्यवस्थाले लकर सेवासम्बन्धि व्यवस्थामा समेत कडाई गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा डिफल्ट हुँदा समेत बैंकहरुले चाहेमा कालो सुचीमा पनि राख्न सक्ने अधिकार थपिएको छ । यसअघि यो रकमभन्दा बढि कर्जा रकम बक्यौता रहेका ग्राहकको सुरक्षण सम्पत्तीलाई गैर सम्पत्तीको रुपमा साकार गर्दा अनिवार्य रुपमा ग्राहकलाई कालो सूचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । संस्थाले ५० हजारसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा पनि ऋणिलाई कालो सूचीमा समावेश नगरि कर्जा अपलेखन गर्न नपाउँने भएको छ ।
त्यस्तै, लकर सेवा दिदा अब संस्थाहरुले निषेध बस्तुहरु बिस्फोटक पद्धार्थ, हातहतियार, लागु औषध लगायत राख्न नदिन पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । लकर सेवालाई जोखिमको आधारमा उच्च जोखिम, मध्य जोखिम, न्युन जोखिम र राजनीतिक रुपमा प्रभावशाली व्यक्ति भने बर्गिकरण गर्नुपर्ने भएको छ । ग्राहक पहिचान पद्धतीलाई पनि कडाईका साथ लागु पर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपमध्ये ५० प्रतिशतमात्र संस्थागत निक्षेप राख्न पाउने भएका छन् । यसअघि ६० प्रतिशतसम्म संस्थागत राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफूसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा सम्बन्धमा बस्ने समितिको बैठकमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत निर्देशिकामा स्थगन कर जगेडा कोषमा रहेको रकम अन्य जगेडा कोषमा रकमान्तर गर्ने पुरानो व्यवस्था भने खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यकारी प्रमुखले आफू आबद्ध भएको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको व्यवसायमा संलग्न हुनुको अतिरिक्त यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य कुनै पनि संस्थासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गरेमा पनि त्यसलाई संस्थाको हितविपरीतको गतिविधिको रूपमा लिइने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
