July 21st, 2016

मौद्रिक नीतिमा बैंकर्सका तीन असन्तुष्टिहरु

nrbनेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार ३० गते चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो । गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको विस्तारकारी बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने खालका व्यवस्थाहरु समावेश गरिनुपर्ने चुनौतीहरुका बीच आएको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा राम्रो मानियो । यद्यपि, यसका केही व्यवस्थाहरुप्रति बैंकर्सले असन्तुष्टि जनाए । मौद्रिक नीतिका कुनु व्यवस्थाप्रति बैंकर्सले असन्तुष्टी जनाए त ? हेरौँ विस्तृतमा :

विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी
मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकहरुले दुई प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने गरी ल्याएको प्रावधानप्रति बाणिज्य बैंकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैकर्सहरुले तत्काल दुई प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न बाणिज्य बैंकहरु तत्काल सक्षम नभएकाले सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतको कर्जा अनुपातलाई यथावत् राखी यस अन्तर्गत न्यूनतम् २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले लगानी गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा अनुपातलाई यथावत्कायम राखिएको छ । ‘व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने रु. १० लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बाणिज्य बैंकहरुको संरचना, नेटवर्क र पूर्वाधारलाई हेर्दा राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था पूरा हुन कठिन रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । “विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने खालको संरचना हाम्रा शाखाहरुमा छैन,” उनले भने, “कमर्सियल बैंकहरुको पूरा लगानी १२ सय अरबको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको दुई प्रतिशत भनेको त २४ अरबभन्दा बढी हुन्छ । त्यत्रो लगानी त बैंकहरुले कसरी गर्न सक्छन् र ?”

त्यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका सीईओ राजनसिंह भण्डारी भन्छन्, “कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत लगानी भनेको कुल विपन्न वर्गको ४० प्रतिशत हुन्छ । ४० प्रतिशत लगानी बैंकहरुले गर्न थाले भने लघुवित्त संस्थाहरु के काम गर्ने त ?”

संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका सीईओ शशीन जोशीका अनुसार अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेका छन् । उनी भन्छन्, “दुई प्रतिशत लगानी गर्ने हो भने अहिलेकै लगानीबाट लघुवित्तबाट ३० अर्ब रुपैयाँ लघुवित्तबाट फर्काउनु पर्ने हुन्छ । हामीले पैसा फिर्ता लिने वित्तिकै उनीहरुले निक्षेप संकलन गर्न थाल्नु पर्छ । यो सम्भव छैन ।” 

मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाप्रति लघुवित्त बैंकहरुले समेत असन्तुष्टी जनाएका छन् । विपन्न वर्गलाई नै लक्षित थरे खोलिएका लघुवित्तहरुले गर्ने काम वाणिज्य बैंकहरुलाई दिइनुले लघुवित्त बैंकहरुलाई धोका हुने तर्क उनीहरुको छ । “हामीहरुलाई डिपोजिट लिनका लागि अनुमति छैन,” लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले भने, “हाम्रो श्रोत भनेको ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ बैंक नै हुन् । त्यसमा पनि दुई प्रतिशत उनीहरुले नै गर्ने भनेपछि हाम्रो श्रोत घट्ने देखिएको छ ।” 

सात प्रतिशत स्प्रेड दर
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरुको अर्को असन्तुष्टी छ स्प्रेड दरमा । लघुवित्त विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष पाण्डेले सम्बन्धीत संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा सात प्रतिशत स्पे्रट रेट काम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लघुवित्तको हकमा अन्यायपूर्ण हुने टिप्पणी गरे । यस्तो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइने हो भने लघुवित्त संस्थाहरु चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए । 

“लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा ७ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

कृषि र जलविद्युत्मा १५ प्रतिशत लगानी
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसमध्ये कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा हालको १२ प्रतिशतबाट २०७४ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले कृषि र उर्जामा १२ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा फेरी १५ प्रतिशत पुर्याइनु भनेको चुनौतीपूर्ण रहेको बैंकर्सको भनाई छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष पौडेलले भने, “उर्जामा हामीले लगानी गछौँ भने आज हामीले लगानी गर्ने भनेर निर्णय गर्यौ भने पनि उहाँरुले तयारी गर्दा र अन्य पूर्वाधार तयार गर्दा दुई वर्ष पछि मात्रै मुख्य कर्जा गईसकेको हुन्छ । त्यसैले दिईसकेको कर्जालाई पनि गन्न सकियो भने यसको अर्थ रहन्छ ।”  
  
यता मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यूनतम् कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी हाल कायम रहेको व्यवस्था अनुरुप कर्जा प्रवाह नगरेमा २०७४ असार मसान्तदेखि त्यस्तो नपुग रकममा बैंक दरमा हर्जाना लगाइनेछ ।”