राष्ट्र बैंक जुट्यो – मौद्रिक नीतिको तिब्र तयारीमा

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तिब्र तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रले आआफ्ना सुझावहरु पेश गरीरहेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र यसको व्यबहारिक पक्षलाई लिएर केन्द्रीय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक बर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्दछ । सोही अनुसार बैंकिङ क्षेत्र एवं समग्र मुद्रा व्यबस्थापन र अर्थतन्त्र अघि बढ्छ । अहिले कोरोना कहरका कारण मौद्रिक नीति पनि यसैको केन्द्रविन्दुमा तयार हुँदै छ । हाल लगानीका क्षेत्रहरु साँधुरीदै गएको अबस्था छ भने कोरोना तथा लकडाउनका कारण व्यापार व्यबसाय ठप्प छ । जसका कारण अर्थतन्त्रका अधिकाँस सूचकहरु अत्यन्तै कम्जोर भएका छन् । यो अबस्थामा आर्थिक बृद्धिको लक्ष लिने आधारहरु खेखिँदैनन् । अर्थतन्त्रलाई नियमित रुपमा संचालन गर्ने र कोरोना प्रभावबाट तहसनहस भएका क्षेत्रहरुलाई व्यूताउँने कार्यलाई नै म्रौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न सुझावहरु

यसैगरी बैंकिङ क्षेत्र, लघुवित्त क्षेत्र तथा व्यबसायीक संघसंस्थाहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न माध्यमबाट सुझावहरु पेश गरेका छन् । व्यबसायीक क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले कोरोनाको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको समस्यालाई समाधान हुने किसिमको म्रौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेका छन् । विशेष गरी नीजि क्षेत्रले ऋणको व्याजमा केही सहुलीयतको अपेक्षा गरेका छन् । कोरोनाबाट अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तथा बन्द भएका आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउनव्यबसायीहरुले फोकस गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजीवजारका समस्या समाधानसँगै सेयर कर्जा बढाउन सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी बैंकरहरुले बैंकिङ सहजिकरण, नगद कारोबारमा न्यूनतम शुल्क निर्धारण लगायतका विषयलाई उठाएका छन् । लघुवित्त क्षेत्रले भने लघुउद्यमी तथा लघुवित्तहरुको समस्या तथा लघुवित्तलाई पुनरकर्जामा सहुलीयत लगायतका मागहरु अघि सारेका छन् ।

मौद्रिक नीति के हो ? के छ महत्व ?

सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय अर्थात मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ । यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।

मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको महत्व : 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । जसअनुसार विगतका मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरुलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।