मजदुर नेताको ‘चर्को राजनीति’ले -लकडाउनमा यसरी गुम्यो धेरैको रोजगारी !

बैंकिङ खबर । समाचार विश्लेषण

८० दिनपछि हिडडुल गर्न सहज भएको छ । चिनको बुहानमा ७६ दिनपछि खुलेको लकडाउन नेपालमा खुल्न ८० दिन लाग्यो । चिनमा ७६ दिनसम्म आइपुग्दा अर्थात लकडाउन खुल्दा कोरोना संक्रमितबाट मर्नेको संख्या घट्दै थियो । तर त्यही विषय अलि फरक छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्या बढ्दो छ । विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपनि अब विस्तारै कोरोना सामान्य हुँदै गएको छ । जनजीवन पनि सामान्य हुँदै गएको छ । विरामीहरु धमाधम घर फर्किदै छन् । नेपालमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या बढेता पनि नगन्य अबस्थामा छ । जनजीवन सामान्य हुँदै जाँदा कारोना संक्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ । विगतको ८० दिन आम नागरिकमा छाएको सन्त्रास विस्तारै कम हुँदै गएको छ । यसको मुख्य कारण हो अब कोरोनालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको छ । उद्योग, व्यापार, व्यबसायमा सबैभन्दा ठुलो धक्का पुगेको छ । यो बीचमा कतिपयले व्यबसाय नै त्यागेका छन् भने कतिपयले खुम्च्याएका छन् । मनोरंजन व्यबसायहरु संचालीत विभिन्न ठाउँहरु चलाउन बन्दै गरेर उठेका छन् । कतिपय उठ्ने तयारीमा छन् । लामो समयको लकडाउन थेग्न नसक्नेहरुले व्यबसाय बन्द गराएका छन् ।

यसकारण दोषी छन् मजदुर नेताहरु

असहज अबस्थालाई बुझ्न नसक्ने कर्मचारी युनियनका नेताहरु पनि दोषी छन् । उनीहरुले हरेक उद्योगमा राजनीतिक झण्डा गाढ्ने, लगानीकर्तालाई मुठ्ठीमा लिने र उद्योग बन्द सम्म गराउने नीति बोकेका छन् । जो मालिकलाई थर्काउने वा मालीक सँगै मिलेर कमिशन खाने काम पनि गर्दछन् । सबै उस्तै नहोलान् । तर चर्को राजनीति गर्ने र कर्मचारीको पक्षमा बोलेजस्तो गर्ने व्यबहार ठिक उल्टो गर्ने नीयतले यतिबेला ठुलो धोका दिएको छ । जसले गर्दा धेरै कर्मचारी र मजदुरको जागीर लकडाउनले लग्यो । कर्मचारी यूनियनहरुले लकडाउनभरी कम पारीश्रमिक लिनेगरी छलफल गरेको भए वा ३३ प्रतिशत मात्रै पारिश्रमिक लिने गरी काम गर्न भनेको भए कम्तिमा सबैको जागिर सुरक्षित हुने थियो । व्यबसायी र उद्यमीले ५० प्रतिशत रकम दिने भन्दै गर्दा यूनियनहरुले चर्को आवाजमा सबै रकम माग गरे । जसले गर्दा त्यही कारण कैयौं उद्योगहरु बन्द भए । मासिक करोडौं तलव खुवाउनुपर्ने उद्योग व्यबसायका लागि असहज अबस्था कसरी सम्भव हुन्थ्यो । असहज अबस्थामा बाँच्ने मात्रै व्यबस्था गरेको भए सायद लकडाउन पछि जनजीवन सामान्य बन्दै गर्दा काम सूचारु हुन सक्ने थियो । तर अहिले तितर वितर अबस्था छ । उद्योग एकातिर बन्द छ, कर्मचारी र मजदुर कैयौं गाउँ फर्केका छन् । जसले गर्दा कोरोना पछि पनि लामो समय अर्थतन्त्र शिथिल रहने अबस्था सृजना भएको छ । आखिर अबस्था सामान्य भएपछि उद्योगीलाई कर्मचारी चाहिन्छ, जागिर खानेलाई उद्योगी चाहिन्छ । तर बन्द भइसकेका उद्योग खुलाउन धेरै कठिन हुन्छ, बन्द भएको व्यबसाय फेरि सूचारु गर्न असम्भव हुन्छ । साथै विग्रिएको सम्बन्ध फेरि गाँस्न पनि कठिन हुन्छ । अफ्ठ्यारोमा साथ नपाएर टुटेको सम्बन्ध सहज पनि हुँदैन । 

अब पैसाको समय
लकडाउन अवधि भरी मौन रहेका घरबेटीहरुले अब घरभाडा माग्न थालेका छन् भने स्कूलहरुले फि शुल्क उठाउने रणनीति बनाएका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि विस्तारै सल्बलाउन थालेका छन् । व्याज, किस्ता र साँवा बुझाउने म्याद असार मसान्त सम्म मात्रै छ । सरकारले केही मिति परिवर्तन गरेर भाका सारे पनि यसबाहेकको राहत दिन सकेन । यो बीचमा सरकारले १ महिनाको घरभाडा मिनाहाको घोषणा गरेको थियो । तर घर धनीहरुले घरभाडा मिनाहा गरेनन् । एकातिर घरभाडा मिनाहा भन्ने र अर्कोतिर करमा सरकारले बल गरेर लकडाउनमै बुझाउनु भनेर भन्नुले पनि व्यबसाय क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति तथा घरधनीहरुलाई असहज बनायो । बैंकहरुलाई भाका सार्ने मात्रै काम हुँदा बैंकवित्तबाट ठुलो राहत हुन सकेन ।

के हुनु पर्दथ्यो ।
सरकारले लकडाउन घोषणा पछिको लकडाउन अवधि भरी दुवै पक्षलाई सहज हुनेगरी वातावरण मिलाउन सकेन । जस्तै घरभाडाको हकमा घरधनीले आधा र भाडावालाले आधा व्यहोर्ने निर्णय सरकारले गरेको भए घर भाडामा बस्नेलाई पनि र घर धनीलाई पनि राहतको अनुभूति हुन्थ्यो । कम्तिमा आधाआधा भएको भए दुवै पक्षले राहतको महसूस गर्दथे । आखिर ८० दिन पूर्ण रुपमा लकडाउन हुनु करिव ३ महिनाको अबधि हुनु हो ।  त्यससँगै बैंकवित्तबाट लकडाउन अबधिको मात्रै ५० प्रतिशत व्याज मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको भए बैंक र ऋणी दुवै पक्षलाई राहत हुन्थ्यो र मानिसहरु पनि व्याज साँबा बुझाउन सक्रिय हुन्थे । त्यसो गरेको भए बैंकको व्याज घटाउने विषय उठ्दैनथ्यो । बैंकहरुले अहिले निक्षेप र कर्जा तर्फ व्याज घटाउनु परेको छ । सरकारले पुनरकर्जा र सहुलीयतको व्याजदरबाट बैंकलाई राहत दिन सक्दथ्यो । जुन रकम सम्बन्धित निकायमा होइन राजनीतिक पार्टी निकटको हातमा जाने गर्दछ । त्यसैगरी शैक्षिक संस्थामा पनि ५० प्रतिशत शुल्क लिन भनेर भनेको भए दुवै पक्षलाई राहत हुने थियो । यो अबधिमा विभिन्न संघसंस्था, उद्योग व्यबसायले कर्मचारी कटौती गरे । कम्तिमा लकडाउन अवधि भरी खाने र बस्ने व्यबस्थाको मात्रै जिम्मेवारी बहन गर्ने भनेको भए विभिन्न क्षेत्रले मजदुर र कर्मचारी हटाउनुपर्ने थिएन । त्यसका साथै माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई लकडाउन अबधिभरी कम शुल्कमा काम गर्नुपर्ने नीति ल्याएको भए सहमतिबाट सहजिकरण हुने थियो ।

न यता न उता
अन्तत राहतको नाममा कति रकम खर्चियो ? तर राहत न यता को भयो न उताको । बैंक वित्त र अन्य नीजि क्षेत्रबाट करोड करोड राहत उपलव्ध गराइयो । तर तीनै संघसंस्थामा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीको जागीरै गयो । आफ्नै संस्थाले कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेर राहत बाँढेको के सार भयो ?

 


सोसिअल मेडिया