विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमाथि विभिन्न सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले सन्तुष्टी जनाएका छन् भने कतिपय असन्तुष्ट छन् । यसैबिच बैंकिङ खबर डट कमको आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो ? भन्ने प्रश्नमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुद्धारा व्यक्त गरिएका विचार जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
बजेटलाई पूर्ण रुपमा नसघाएको मौद्रिक नीति
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर
जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्यायो र यो बजेट ठूलो परिमाणको छ । १० खर्ब ४८ अर्बभन्दा माथिको बजेट आएको हुनाले चौतर्फी रुपमा यो विस्तारकारी भयो र यसले मूल्यवृद्धि गराउँछ भन्ने छ । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यति धेरै कुराहरु गरेको देखिदैन । विस्तारकारी बजेट आइरहेको बेलामा परम्परागत रुपले पनि सिआरआर वृद्धि हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर बैंकहरुलाई नै अलि बढी सुविधा दिने गरी केन्द्रीय बैंकले सिआरआर बढाउनेतर्फ ध्यान दिएन । मूल्यवृद्धि कम गर्ने सवालमा उत्पादन वृद्धि भयो भने वस्तु र सेवाहरु खरिद गर्न मानिसहरुले पाउँछन् । त्यसो हुँदा मूल्य वृद्धि कम हुन सक्छ भनिएको थियो । यो भनेको आपूर्ति व्यवस्था ठिक हुने भनिएको हो । जुन केन्द्रीय बैंकको दायरामा पर्दैन । तर उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अहिले केही अभियानहरु लिइएको देखियो । जस्तो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति थियो । अहिले कृषि र हाइड्रोमा कुल लगानीको करिब १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर त्यो १२ लाई बढाएर अहिले १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यसले उत्पादन र सेवा वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा मौद्रिक नीतिले मूल्य निर्धारणलाई लिएका र लिन नसकेका कुराहरु यिनै हुन् ।
विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाह बढी भयो
उपेन्द्र पौडेल, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स संघ
समग्रमा हेर्ने हो भने ठिकै छ भन्न सकिन्छ । तर हामी केही व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनाँै । वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतको कर्जा अनुपातलाई यथावत् राखी यस अन्तर्गत न्यूनतम् २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था हाम्रो लागि गार्हो कुरा हो । तत्काल सम्भव छैन । बाणिज्य बैंकहरुको जुन किसिमको संरचना, नेटवर्क र पूर्वाधार छ, त्यसलाई हेर्दा पनि यो गार्हो कुरा हो । त्यो स्तरमा काम गर्ने हामीसंग ब्राञ्चहरु छैनन् । कतिपय ब्राञ्चहरुमा ३÷४ जना स्टाफहरु बसेका छन् । सामान्यतया अन्य बैंकिङ सुविधाहरु दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरु छन् तर विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने खालको संरचना हाम्रा शाखाहरुमा छैन । कर्मर्सियल बैंकहरुको पूरा लगानी १२ सय अरबको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको दुई प्रतिशत भनेको त २४ अरबभन्दा बढी हुन्छ । त्यत्रो लगानी त बैंकहरुले कसरी गर्न सक्छन् र ?
राष्ट्र बैंकले कृषिमा १० लाख सम्म प्रवाह गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ विपन्न वर्गमा जाने हुन सक्छ भनेर भनेको छ । यो एउटा सकारात्मक पाटो हुन सक्छ । त्यस्तै अरु उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई पनि विपन्न वर्गको कर्जामा गन्न सकिने गरि चरणबद्ध रुपमा गर्दै जाने हो अलिकति सहज होला नभए गार्हो छ ।
पूर्ण रुपमा स्वागतयोग्य मौद्रिक नीति
कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष विकास बैंकर्स संघ
मेरो व्यक्तिगत र एशोशियसनको तर्फबाट भन्नुपर्दा दुइ–चार वर्ष यता आएका मौद्रिक नीतिभन्दा उत्कृष्ट मौद्रिक नीति आएको छ । किनभने हामीले सुझाव दिएका अधिकांश विषयहरु समेटिएका छन् । बैंकहरु नाफामुखीमात्रै हैन सेवामुखी पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीति आएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले कृषि र उर्जामा १५ प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने नीति आएको छ । मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने २० प्रतिशत अहिले पुर्याइसकेको छु । चालु आर्थिक वर्षको सवालमा भने मुलुकमा राजनीतिक, प्राकृतिक कारणले उतार चढाव आए । यी घट्नाहरुले केही प्रभाव पारेको हुन सक्छ । तर अब त्यस्तो अवस्था छैन । त्यसैले १५ प्रतिशत पुर्याउन बाणिज्य बैंकहरुलाई कुनै गार्हो कुरा होइन । घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थियौँ । विशेष गरी काठमाडौँ र काडमाडौँ उपत्यकाबाहिर अस्वभाविक रुपमा घरजग्गाको भाउ बढेको थियो । यसरी अस्वभाविक रुपमा बढेको घरजग्गामा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दै गएभने बैंकको सम्पति जोखिममा पर्न सक्छ, बेलैमा कडाई गर्न जरुरी छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थियौँ ।
स्पे्रड रेटमा हामी असन्तुष्ट छौं
धर्मराज पाण्डे, अध्यक्ष लघुवित्त बैंकर्स संघ
हामीले जे जति अपेक्षा गरेका थियौँ, ती कुराहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खाजेजस्तो त हामीलाई लागेको छ । तर सिधा अर्थमा भन्दा हामीलाई मौद्रिक नीतिमा आएका केही कुराले निकै हतोत्साहित गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा ७ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । यो हाम्रो लागि निकै चुनौतिपूर्ण छ । यो अवस्थामा लघुवित्त कम्पनीहरु संचालन हुन गार्हो हुन्छ । किन भने बाणिज्य बैंकहरुमा ग्राहक आउँछन् तर लघुवित्त संस्थाहरु ग्राहक भए ठाउँ जान्छन् । हामीहरुको लेण्डिङ कस्ट बढी हुन्छ । त्यसैले यति स्प्रेट रेट हाम्रो लागि गार्हो हुन्छ । हामी १७–१८ प्रतिशतभन्दा यता त गर्नै सक्दैनौँ ।
त्यस्तै बैंकहरुले विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले समेत हामीलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसमा पनि हाम्रो असन्तुष्टि नै छ । हामीहरुलाई डिपोजिट लिनका लागि अनुमति छैन । हाम्रो श्रोत भनेको ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ बैंक नै हुन् । त्यसमा पनि दुई प्रतिशत उनीहरुले नै गर्ने भनेपछि हाम्रो श्रोत घट्ने देखिएको छ । यो कुराले पनि हामीले असर पुर्याएको छ । हो, यी दुई विषयबाहेक अन्य कुराहरुप्रति हामी सकारात्मक छौँ । हाम्रा लागि अन्य कुराहरु स्वागतयोग्य नै छन् ।
