नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि केही कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौँको एक होटलमा कार्यक्रम गरि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बजेटले लिएको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा मूल्यवृद्धिदर ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने बताएको छ । जसका लागि केन्द्रीय बैंकले उत्पादन क्षेत्रको लगानी विस्तार गरेको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि नयाँ औजार कार्यान्वनमा ल्याउने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले हरेक तीन÷तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई यथावत राखिएपनि कृषि र उर्जा क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष कुल लगानीको १२ प्रतिशत कृषि र उर्जामा लगानी गर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था राखेको थियो । नीजिक्षेत्रको लगानी समेत २० प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत राख्दै तरलता व्यवस्थापन गर्न छुट्टै औजारहरु ल्याउने तयारी गरिएको जनाएको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर स्थायीत्व कायम गर्न ब्याजदर करिडोर कायम गर्ने भएको छ । यसअघि दुई वर्ष अघि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा पनि ब्याजदर करिडोर कायम गर्ने भनिएको थियो । तर सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ .
मैद्रिक नीतिले स्प्रेड रेट, अनिवार्य नगद मौज्दात लाई यथावत राखेको छ । राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी भने ६० करोड रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाले प्रदानगर्ने कर्जाको सीमालाई वृद्धि गरेको छ ।
त्यस्तै लघुवित्तको स्प्रेडदर सात प्रतिशतमा सिमित गरेको छ । लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने व्याजदर सम्वन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा सात प्रतिशत कायम गरी व्याजदर निर्धारण गरिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
