नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि नयाँ मौद्रिक नीति केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्दैछ । गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले आफ्नो कार्यकालको दोश्रो तथा राष्ट्र बैंकको चौधौँ मौद्रिक नीति ल्याउँदैछन् । गत वर्ष कृषि क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बृद्धि गर्ने लगायतका दिर्घकालीन महत्व राख्ने नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष पनि केही नयाँ र खास ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । असार २७ गतेसम्म ल्याइने भनिएको मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकले पुर्व छलफल सकिसकेको छ । मौद्रिक नीतिले शुक्रबारसम्म अन्तिम रुप पाउने श्रोतको भनाई छ । खासगरी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट आधारमा मौद्रिक नीतिले केही लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले केही चुनौतिका बीच आउन लागेको मौद्रिक नीतिले कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदैछ । बुँदागत रुपमा हेरौँ ।
वित्तीय साक्षरता नीति
अबको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साक्षरता नीति प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । झण्डै ६० प्रतिशत नेपाली अझै बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि यस्तो नीति बनाउन लागेको हो । नीतिमा निक्षेप राख्ने र कर्जा दिनेदेखि बीमासम्मको विषय समावेश गरिने बताइएको छ । वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा पुर्याउन यो नीतिले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय समावेशिता बढाउने गरी वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
लघुवित्तको विकास बैंकहरुका पुँजी वृद्धि
नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विकास बैकहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको श्रोतले जनाएको छ । यद्यपी लघुवित्त विकास बैंकर संघले भने लघुवित्तको पुँजी बृद्धि गर्दा भौगोलिक क्षेत्र र बैंकको प्रभाव हेरेर गर्नुपर्ने कुरा सुझाव दिँदै आएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी वृद्धि
अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउने गरी आएको मौद्रिक नीति आएको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरुको लागनी अघिल्लो वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढ्ने भएको छ । कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नियम आउन लागेको हो ।
गाई, अष्ट्रिज, कुखुरालगायतका व्यवसायलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने
खासगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा गाई, अष्ट्रिज, कुखुरा, माछा पालन लगायतका क्षेत्रलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता
अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा कृषिमा १२ प्रतिशत बैंकिङ लगानी हुनुपर्ने व्यवस्थाका प्रक्रियामा केही परिवर्तन गर्दै अबको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले यसको दर पनि बढाउने भएको छ ।
सीआरआरको सीमा बढ्ने
नयाँ मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा ०.५ प्रतिशत बढाइएको श्रोतको भनाई छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता कम गर्न राष्ट्र बैंकले सीआरआर बढाउने भएको हो ।
कसिलो नीति
बजेट विस्तारकारी भएका कारण मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न मौंद्रिक नीति केही कसिलो हुने बताइएको छ ।
भूकम्पपीडितसम्म वित्तीय सेवा प्रभावकारी रुपमा पुर्याउने
भूकम्पपछिको पुननिर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रभावकारी बनाउनेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनेछ । भूकम्पपछिको पुननिर्माण र प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक नीतिले यसअघि दिएको सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था त्यति धेरै प्रभावकारी नदेखिएपछि थप सहजीकरण गर्ने खालको नीति आउनेछ ।
पुनर्कर्जा सुविधा थप खुकुलो
आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा थप खुकुलो बनाएको छ । भूकम्पबाट ठूलो क्षति पुगेका पर्यटन, जलविद्युत, उद्योगलगायत क्षेत्रका लागि सुपथ ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था तयार गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
यस्तो थियो अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका प्रमुख विषयहरु
१. आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत कायम हुने
२. मूल्य बृद्धिदर ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने
३. तरलता अनुगमन पद्धति लागू गर्न निर्देशन जारी गर्ने
४. चार देखि १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेका विकास बैङ्कहरुले रू.१ अर्ब २० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने
५. एक देखि तीन जिल्लामा कार्य क्षेत्र हुने विकास बैङ्कहरुले रू.४० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने
६. एक देखि तीन जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेका वित्त कम्पनीहरुले पनि रू.४० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने
यसरी राष्ट्र बैङ्कले वित्तिय संस्थाहरुलाई जारी गरेको मौद्रिक नीतिका कारण ३० ओटा बाणिज्य बैङ्कहरुलाई घुमाउरो पारामा मर्जरमा जान प्रेरित गरेको थियो । महिनाको बस्तु तथा सेवाको आय धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । राष्ट्रिय पूर्वाधार बैङ्क बनाउनका लागि स्वदेशी तथा बिदेशी माध्यमको प्रयोग गरि रकम जुटाएर २० अर्ब चूक्ता पूँजी पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सामूहिक जमानीका लघुजलबिद्युत कर्जाको अधिकतम सिमा २ लाख रुपैयाँबाट ३ लाख पुर्याइने, धितोको अधिकतम सीमा ५ लाखबाट ७ लाख रुपैयाँ पुर्याइने नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
७. बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको पूँजी बृद्धि गर्नेसम्बन्धी –राष्ट्र बैङ्कले २०७४ सम्ममा बाणिज्य बैङ्कहरुलाई ८ अर्ब, राष्ट्रिय विकास बैङ्कलाई २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रिय वित्त कम्पनीलाई ८० करोड र विकास बैङ्क तथा जिल्लामा कार्यरत रहेका क्षेत्रगत वित्तिय संस्थाहरुलाई पूँजी बृद्धिको योजना रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको थियो ।
