यही साउनबाट निश्चित सीमासम्मको बहुबैङ्किङ कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जा (कन्सोर्टियम लोन)मा लैजान राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनप्रति बैङ्कर र व्यवसायीहरुबीच परस्परमा विरोधी मत देखिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले ५० करोड वा सोभन्दा माथिको बहुबैङ्किङ कर्जालाई यही असार अन्त्यसम्म अनिवार्य रूपमा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्न निर्देशन दिएको छ । तर बैंकर र व्यवसायीहरुले भने त्यसबारे फरक–फरक धारणा राखेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा अहिलेको अवस्थामा ५० करोडको सीमा ज्यादै थोरै भएको र यसलाई बढाउनुपर्ने बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, ‘यो सीमा बढाइएन भने उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप समस्या पर्न सक्छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बैङ्क, वित्त, बीमा समितिका अध्यक्ष शङ्करप्रसाद पाण्डेयको मत पनि शर्मासंग मिल्छ । पाण्डेय भन्छन्, ‘सिमा बढाइएन र उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा समस्या आयो भने उद्योगीहरूको लागत २ प्रतिशतसम्मले बढ्छ ।’ बैङ्कहरूबीच अलग–अलग ब्याजदर रहने गरेको र यसरी सहवित्तीयकरणमा जाँदा जसको ब्याजदर धेरै हुन्छ त्यसैलाई बैङ्कहरूले लागू गरिदिने हुनाले लागत बढ्ने उनीहरूले बताउँदै आएका हुन् ।
व्यवसायीहरुले ५० करोड वा सोभन्दा माथिको बहुबैङ्किङ कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताइरहँदा बैङ्कहरूले भने यो सीमालाई थप घटाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल बैङ्कर एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सशीन जोशी अहिले २५ करोड आवश्यक हुँदा पनि व्यवसायीहरूले ५० करोडसम्म माग गरिरहेकाले यो सीमा थप घटाउनुपर्ने बताउँछन् । सीमा नघटाइए वित्तीय क्षेत्रमा ‘मल्टिप्लायर’ जोखीम निम्तिने उनको तर्क छ ।
कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले केही ठूला व्यावसायिक घरानामध्ये प्रत्येकलाई १ अर्ब रुपैयाँदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बहुबैङ्किङ कर्जा प्रदान गरिरहेको भेटिएपछि राष्ट्र बैङ्कले यस्तो कर्जा व्यवस्थित गर्न विभिन्न नीति ल्याइरहेको छ । व्यवसायीहरूले कर्जा लिन कर भुक्तानीको क्रममा पेश गरिने वित्तीय विवरण नै बैङ्कमा पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यावसायिक वातावरण बिग्रने चेतावनी दिएका छन् । ‘बैङ्कहरूमा पेश गरिने वित्तीय विवरणमा व्यवसायको भावी प्रगति प्रक्षेपणसमेत पेश गर्ने गरिएकाले दुई वित्तीय विवरणमा तालमेल हुन सक्दैन ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले भने । व्यवसायीहरूले कर भुक्तानीको क्रममा कम कर तिर्ने उद्देश्यले व्यवसाय घाटामा रहेको वा कम नाफा भएको वित्तीय विवरण पेश गर्ने तर कर्जा लिँदा भने फाइदामा गएको पेश गरेर कर्जा लिने गरेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
