बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलीयतपूर्ण कर्जाहरुमध्ये यूवा बर्गलाई स्वरोजगार बनाउने उदेश्यस्वरुप शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिने योजना अघि सार्यो । यो कार्यक्रम अन्तरगत उद्यमी बन्नका लागि यूवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राख्न पाइन्छ । यो सहुलीयत कर्जा हो । जसको व्याजदर अत्यन्तै कम हुन्छ । तर यसको कार्यान्वयन सुरु भएर पनि सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । बैंकहरुका कारण हो, वा राष्ट्र बैंकका कारण । तथापी सम्बन्धित निकाय व्यक्ति आफै सक्रिय नभएको बताउँछन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा निकाल्न चाहाने धेरै छन् । तथापि प्रकृया केही झन्झटीलो छ । कर्जा निकाल्ने भनेपनि केही झन्झट त भइनै हाल्छ । तर यस्तो प्रकृया पुराएर कामका लागि कर्जा लैजाने भन्दा पनि कर्जा पाइन्छ लगिहालुम न भन्नेहरुको संख्या अत्याधिक भएको बैंकर्सको भनाई छ । यस्तो कर्जामा सरकारले ऋणीलाई ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा सहुलियत कर्जामध्येको एक हो । यसलदाई युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत राखिएको छ ।
के के आबश्यक पर्छ ?
शैक्षिक प्रमाणपत्र युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गर्न ४० वर्ष ननाघेको र कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्छ । काम गर्नका लागि आफूले कुन किसिमको उद्योग संचालन गर्ने हो वा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत कुनै पपिन सरकारी निकायबाट कम्तीमा सात दिनको उद्यम, व्यवसाय सीप सिकेको हुनुपर्छ । कर्जा लिनका लागि उद्योग सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धमा बिस्तृत रुपमा तयार पारिएको प्रपोजल पेस गर्नुपर्छ । यसलाई न्यूनतम आधारभूत विषयका रुपमा कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ । यो शिर्षक अन्तरगत प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिन्छ । आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर यो कर्जा पाइन्छ । राष्ट्र बैंकको डाटा हेर्ने हो भने यस्तो कर्जा लिनेको संख्या करिव ५० मात्रै पुगेको छ । संख्यागत ढंगले हेर्ने हो भने यो संख्या अत्याधिक कम हो ।
कर्जा वितरण किन कम भयो ?
यो शिर्षकमा कर्जा वितरण हेर्दा अति नै कम छ । कम हुनुको मुख्य कारण धेरैलाई जानकारी नभएको हकुनसक्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । त्यसमाथि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पनि यस किसिमको कर्जालाई प्राथमिकता दिँदैनन् । उनीहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाका बारे आम नागरिकलाई बुझाउँदैनन् र सकेसम्म पन्छाउन खोज्दछन् । फलस्वरुप सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिनेहरुले धेरै झण्झटको सामना गर्नुपर्ने हुन आउँछ । राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो । एक बर्ष बढी भइसक्दा पनि यो नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सेवा शुल्क लिन नपाउँदा बैंकलाई समस्या
यस्तो कर्जाको भुक्तानी समय अवधि पाँच वर्षसम्मको तोकिएको छ । यदी बैंकवित्तले चाहेको अबस्थामा कर्जा अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालेनै थप्न पनि सक्ने छुट बैंकवित्तलाई दिइएको छ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क तिर्नुपर्दैन । अन्य कर्जामा लिने गरेको सेवा शुल्क समेत यस किसिमको कर्जामा बैंकवित्तले लिन पाउँदैनन् । त्यसैले पनि बैंकवित्तहरु यस्तो किसिमको कर्जाबाट पन्छिने गरेका छन् । हालसम्म २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ यस शिर्षकमा कर्जा वितरण गरिएको पाइएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिन आउने ग्राहक नै कम रहेकाले धेरै ऋण प्रवाह नभएको बताइएपनि मुख्य कारण सम्बन्धित युवासमक्ष जानकारी नपुगेको, बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गरेको र केही झन्झटीलो भएको हुन सक्छ ।
