‘राष्ट्रिय आयोजनाहरुमा लगानी बढाउन पुँजी बजारको विस्तार आवश्यक’

बैंकिङ खबर । जोन र्वाङ्गोम्ब्वा रुवाण्डाको केन्द्रीय बैंक नेशनल बैंक अफ रुवाण्डाका गभर्नर हुन् । राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय, नेशनल ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट लगायतमा जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव भएका जोन २५ फेब्रुअरी २०१३ देखि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर छन् । अर्थमन्त्रालयमा रहँदा पहिलो आर्थिक विकास तथा गरिबी न्युनीकरण कार्ययोजना लागू गरि पाँच वर्षमा औसत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र गरिबी १२ प्रतिशतले घटाउन सफल भएसँगै उनी जनतामाझ लोकप्रिय भइसकेका थिए । केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा रहेर पनि उनले थुप्रै सुधारका कामहरु गरिरहेका छन् । हालै, रुवाण्डा लण्डन स्टक एक्स्चेञ्जमा फण्ड सूचिकृत गर्न सफल भएको छ । रुवाण्डाको यसै सफलता लगायत देशको समग्र आर्थिक एवम् वित्तीय अवस्थाको विषयमा केन्द्रीत रहेर गभर्नर र्वाङ्गोम्ब्वासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।

लण्डन स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत हुने सब सहारान अफ्रिकन करेन्सीमध्ये रुवाण्डा सातौँ बनेको छ । के यो रुवाण्डाप्रति विश्व बैंकको विश्वासको संकेत हो ?
पक्कै पनि हो र विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी आभारी छौँ । हामी लामो समयदेखि यस सफलताको प्रतिक्षामा थियौँ । देशको आर्थिक विकासको निरन्तरता देखेर नै विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा जाने अनुमति दिएको हो । डोमेस्टिक करेन्सीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न पाएकाले रुवाण्डाको विनिमय जोखिम कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसअघि आईरिस स्टक एक्सचेञ्जमा पनि रुवाण्डाको बण्ड सूचिकृत भएको थियो । अहिले ट्रिपल ए रेटिङको साथमा लण्डन स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । यो हाम्रो लागि निकै खुसीको विषय हो ।

पछिल्लो समय अफ्रिकी देशहरुले पुँजी बजारको विस्तार द्रुत गतिमा गरिरहेका छन् । पुँजी बजारको विकास गर्नु किन जरुरी छ ?
रुवाण्डा एक विकाशोन्मुख देश हो । यहाँको विकासका लागि विकसित मुलुकहरुको लगानी एवम् वित्तीय सहयोग आवश्यक पर्छ । निजी तथा सरकारी आयोजनाहरुलाई वित्तीय सहयोग जुटाउनका लागि सरकारले पुँजी बजार विस्तारको नीति लिएको हो । निजी क्षेत्रहरु शेयर स्टक एक्सचेञ्जमा शेयर जारी गरिरहेका छन्, जुन सुखद कुरा हो । उनीहरुले बण्ड लगायतका कमर्सियल पेपरहरु पनि जारी गरुन् भन्ने हामी चाहान्छौँ । सरकारी बण्ड जारी गरी हामी निजी क्षेत्रका लागि बाटो तयार गर्न खोजिरहेका छौँ । यसको सुरुवात हामीले २०१४ बाट नै गरेका हौँ । त्यसयता हामीले विभिन्न समयमा बण्डहरु जारी गरिरहेका छौँ । अब मासिक बण्डहरु जारी गर्न थालेका छौँ । यसमार्फत बजारमा थप लगानीकर्ताहरु आकर्षिक हुने हाम्रो अपेक्षा छ । सरकारी बण्डमार्फत निजी क्षेत्रले मार्केट बुझ्ने अवसर पाउनेछन् र उनीहरुलाई आफ्नो पुँजी बढाउने हौसला मिल्नेछ ।

तपाईँले ‘मन्थ्ली बण्ड’को कुरा गर्नुभयो । यसको मतलब सरकारले धेरै ऋण लिन्छ र तिर्नुपर्ने रकम दीर्घकालीन रुपमा बढ्छ । यसले कर बढाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कतिपय देशहरुमा यस्तो अवस्था आएको देखिएको पनि छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
एक जिम्मेवार सरकार भएको हिसाबले बण्ड जारी गर्नुअघि अध्ययन गरिन्छ । अर्थतन्त्रको फ्रेमवर्क अनुसार बण्ड जारी गर्ने हो । बजेटमा कस्तो कर्जा समावेश गर्ने भनेर निर्णय लिनुअघि हामी विश्लेषण गर्छौँ । बैंकिङ मार्केटको अध्ययन गर्छौँ । यस्तो कर्जा र जीडीपीको रेसियो ५० प्रतिशतभन्दा नाघ्न नदिने गरी योजना बनाइएको हुन्छ । अहिले यस्तो रेसियो २९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएकाले जोखिम छैन । त्यसमाथि, हामी राख्नको लागि ऋण लिँदैनौँ । ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । यसरी प्रोजेक्टहरुमा लगानी गरेर हामी त्यसको पुँजीगत आधार पनि बढाइरहेका हुन्छौँ । यसबाट हामीलाई थप लगानी गर्नका लागि रकम प्राप्त हुन्छ । पैसा लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने मात्र समस्या आउने हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाँदा लामो समयसम्म पनि हामी ५० प्रतिशतको बेन्चमार्कसम्म पनि पुग्ने छैनौँ ।

तपाईँले भन्नुभएजस्तै कतिपय देशमा यस्तो समस्या आएका छन् । तर, यो कुरा ऋण केका लागि उठाउने भन्ने कुरामा भर पर्छ । हामी लगानी गर्नका लागि ऋण उठाउँछौँ र उक्त ऋण लगानी गरेको ठाउँबाट भएको नाफाबाट नै चुक्ता गर्छौँ, न कि कर बढाएर ।

केन्द्रीय बैंकले रिपो रेट ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । गत वर्ष मात्रै पुँजीवृद्धि गरिएको थियो । यसका बाबजुद पनि बैंकहरु राम्रो नाफा कमाइरहेका छन् । यो कसरी सम्भव भइरहेको छ ?
न्युनतम पुँजीको सीमा बढाउँदा प्रायः बैंकहरु बाहिरबाट पुँजी जुटाउनुपर्ने अवस्थामा थिएनन् । उनीहरु आफैँ नै पुँजी बढाउन सक्षम थिए । प्रायः वित्तीय संस्थाका लगानीहरुले कमाएको नाफा सोही वित्तीय संस्थामा लगानी गरिरहेका छन् । बैंकहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याइरहेका हुन्छन् भने राम्रो आर्थिक विकासले बैंकहरुको विजनेश बढाउन योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले, विगत केही वर्षदेखिको राम्रो आर्थिक सुधारका कारण बैंकहरुको व्यवसाय बढ्न गई नाफा गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीतिले पनि बैंकहरुलाई देशभित्र लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । लगानी गर्नका लागि अन्तरबैंक कारोबारका साथै केन्द्रीय बैंकबाट कर्जा लिने सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकहरुले तरलता अभाव हुने चिन्ता नगरी लगानी विस्तारमा केन्द्रित हुन पाएका छन् ।

२०१९ मा १०.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रह्यो । सरकारको लक्ष्य पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नै थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रको सक्रियताका कारण लक्ष्यमा पुग्न सकियो । २०२० मा पनि दोहोरो अंकको वृद्धिदर रहला ? आगामी वर्षमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान यसैगरी कायम रहला ?
म उच्च अपेक्षा राख्न सक्दिन । दोहोरो अंकमै जाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहनेछ । तर, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने, चालू आर्थिक वर्षमा संचालनमा रहेका प्राजेक्टहरुले राम्रो गति लिइरहेका छन् । निर्माण सामग्रीहरुको उत्पादनको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भइरहेको देखिएको छ । यस आधारमा हेर्दा यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतबाट माथि जानेछ ।