बैंकिङ खबर । वर्तमान गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपाल २०७१ साल चैत ८ गते गभर्नर पदमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल सकिन लागेको छ । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको छ । डा. नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि थुप्रै सकारात्मक नीतिहरु ल्याएका थिए । विगत पाँच वर्षमा पाँच वटा मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि चालेका कदमहरु थुप्रै छन् । पाँच वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारले निकै फड्को मारेको देखिन्छ ।
बैंकहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि
आर्थिक वर्ष २०७२।७३को मौदिंक नीतिमार्फत गभर्नर डा. नेपालले बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए । उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंकहरुलाई ०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पुँजीवृद्धिका लागि उनले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । अहिले सबै बैंकहरुले तोकिएको पुँजी पुर्याइसकेका छन् ।
बीग मर्जर
यसपटक बीग मर्जरको नीति लिइएको छ । बैंकहरुको संख्या भन्दा पनि गुणस्तरमा विकास गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने एवम् ठूला ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने बैंक बनाउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुबीच नै मर्जर गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । जसअनुसार जनता बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभिइसकेको छ । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि मर्जरमा गइरहेका छन् । वाणिज्य बैंकको संख्या अझै घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।
पुँजीकोषमा वृद्धि
बिगतमा पनि पूँजी वृद्धिका हल्ला नआएका होईनन र कोशिस पनि नगरिएको होईन । वाणिज्य बैंकहरुको ५ अर्ब रुपैयाँ सम्म बढाउन सकिएको थिएन । वर्तमान गभर्नरले खासै कोहिसंग सर–सल्लाह नगरी ४ गुणा पूँजी वृद्धिको लक्ष्य र निति लिए बमोजीम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहजै पुर्याए या पुर्याउन सहयोगी बने । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार एकै चोटि ठूलो भई जोखिम लिन र बहन सक्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ । बैंकहरुको पूँजीकोष वृद्धि भई झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी
गभर्नर डा. नेपालले उनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको बैंकिङ लगानीलाई निरुत्साहित पार्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याए । सुरुमा २० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भनिएकोमा पछि २५ प्रतिशत पुर्याइयो । जसमध्ये, कृषि र उर्जा क्षेत्रमा मात्रै १५ प्रतिशत लगानी गरेको हुनुपर्छ । यो नीतिमार्फत नाफा कमाउने मात्रै उद्देश्य बोकेर घर, गाडी जस्ता अनुपादक क्षेत्रमा लगानी खन्याइरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन बाध्य पार्यो । यो नीतिले रोजगारीको खोजीमा विदेशीने कयौँ युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्न समेत प्रेरित गर्यो । यही नीतिका कारण पछिल्लो समयमा बैंकबाट कर्जा लिएर तरकारी खेती, पशुपालन लगायतका उद्यममा लाग्ने वातावरण सृजना भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा गाडी कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ ।
विपन्न वर्गसम्म बैंकको पहुँच विस्तार
धनी वर्गलाई मात्र लक्षित गरेर घर, जग्गा, गाडी जस्ता कुराहरुमा बैंकहरुले लगानी गर्न थालेपछि विपन्न वर्गहरुले बैंकबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । यसले गर्दा, गरीबहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेका थिएनन् । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा बैंकहरुको लगानीलाई अनिवार्य गरायो । बैंकहरुले २ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो । त्यसपछि ५ प्रतिशतमा पुर्याइयो । यो नीतिले पुँजीको अभावमा कुनै व्यवसाय गर्न नसकेर विदेशीने गरेका विपन्न वर्गका युवाहरुलाई पनि उद्यमी बनायो र आर्थिक रुपमा सबल बनायो । सस्तो व्याजदरमा पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका जनताहरुले सरल र सस्तो कर्जा पाउन सकून् भन्ने मनसायले राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको थियो । अहिले बैंकहरुको ६ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा प्रवाहित भएको अवस्था छ ।
माइक्रोफाइनान्सको विस्तार
धितो नभएर बैंकबाट कर्जा लिन नसक्नेहरुका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । लघुवित्तहरुले उद्यम गर्न चाहनेहरुको समूहमा लगानी गर्दछ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर थुप्रै युवाहरु, प्रायः महिलाहरु उद्यमी बनेका छन् । सर्वसाधारणहरुलाई यसरी नै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विस्तारमा जोड दिएको छ । गाउँ गाउँमा यस्ता संस्थाहरु स्थापना गर्न प्रात्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका नौ जिल्ला जस्तै मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी ती जिल्लाहरुमा कारोवार गर्ने गरी लघुवित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा बैंकको उपस्थिती
मुलुकका सबै सर्वसाधारणलाई समेट्ने गरी गाउँगाउँसम्म बैंकहरुको उपस्थिती पुर्याउन पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । जसअनुसार ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये मंसिर मसान्तसम्ममा ७४३ वटा स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति पुगेको छ । बाँकीमा पनि पुग्ने क्रममा छ । विकास बैंक र माइक्रोफाइनान्सहरुको उपस्थितीका आधारमा भने सबै ठाउँमा वित्तीय पहुँच पुगिसकेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । जनसंख्याको आधारमा भने ६०.९ प्रतिशतमा वित्तीय पहुँच पुगेको राष्ट्र बैंककै एक अध्ययनले देखाएको छ । पाँच वर्षअघि यस्तो पहुँच ४० प्रतिशत मात्रै थियो ।
वित्तीय साक्षरता
एक त बैंकहरु नै ग्रामिण भेगमा नपुगेका कारण मानिसहरु बैंकमार्फत करोबार गर्दैनन् । अर्को कुरा, मानिसहरुमा बैंकबारे जानकारी नै छैन । बैंक के हो, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, बैंकमा पैसा राखेर आफूलाई के फाइदा हुन्छ, बैंकबाट ऋण लिनु र साहुबाट ऋण लिनुमा फरक के छ, लगायत कुराहरुको जानकारी नै नभएका नेपालीहरु ग्रामिण भेगमा मात्र नभएर सहरमा पनि प्रशस्तै छन् । पढेलेखेका भनिएका व्यक्तिहरुमा पनि पैसा कमाउने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने जस्ता वित्तीय चेतनाको अभाव छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धनमा मिडिया इन्टरनेशनलले मुलुकका विभिन्न भेगमा यो कार्यक्रम पुर्याइरहेको छ भने थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याइरहेका छन् । वित्तीय साक्षरता अभियानलाई महत्वका साथ अघि बढाएर गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले थुप्रै नेपालीहरुलाई बैंक मार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । जसअनुसार, बैंकमा खाता खोल्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले बैंकहरुमा एक लाख ८० हजार निक्षेप खाता रहेको देखाएको छ ।
बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग बढ्दै
पाँच वर्षमा डेबिट कार्डका प्रयोगकर्ता ४१ लाख ३१ हजार दुई सय ४२ बाट बढेर ६७ लाख आठ हजार पाँच सय २१ पुगेका छन् । त्यस्तै, क्रेडिट कार्डका प्रयोगकर्ता ५७ हजार आठ सय ९८ बाट बढेर एक लाख २३ हजार एक सय ४६ पुगेका छन् । इन्टरनेट भएपछि घरमै बसेर मोबाइलबाटै सपिङ, टिकट बुकिङ, रिचार्ज, अन्य बिल भुक्तानी लगायतका काम गर्न सकिने सुविधा पनि बैंकहरुले दिन थालेपछि मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । मोवाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताको संख्या २०७३ मा १७ लाख ५५ हजार रहेकोमा २०७६ सम्ममा करिब ५ गुणाले वृद्धि भई ८३ लाख ४७ हजार पुगेको छ । यस अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताको संख्या समेत ५ लाखबाट बढेर ९ लाख पुगेको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहन
कुनै पनि आर्थिक कारोबार तथा पैसाको लेनदेन गर्दा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । बैंकमार्फत गर्दा सुरक्षित र पारदर्शी हुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहँदा पनि हुण्डीबाट पैसा पठाउने, आफूखुसी ढंगले व्याजमा पैसा लगाउने, ढुकुटी खेल्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेका छन् । यसले एकातिर ठगीको घटनाहरुलाई बढावा दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले कारोबार रकममा सीमा निर्धारण गरेको छ । १० लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट मात्रै गर्न पाइने नियम लागू गरिएको छ ।
यस्ता थुप्रै नीतिहरु डा. चिरंजीबि नेपालले अबलम्बन गरेका छन्, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै नै सबल र भरपर्दो बनाएको छ ।
