बीमा अर्थतन्त्रको नयाँ र उदाउँदो आधार हो भने ३४ वर्षसम्म प्राध्यापनमा रहेर विभिन्न अनुभवकासाथ बीमा क्षेत्रमा उदायका व्यक्ति हुन बीमा समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसी । नेपाली बीमाको इतिहास केहि पुरानै भएता पनि कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ । बाँकी ९४ प्रतिशत जनता यसबाट टाढै छन् । गत सालदेखि बारम्बार रुपमा गइरहेको भुकम्पले भने जनमानसमा बीमाप्रतिको चासो क्रमिक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । विगतका वर्षका तुलनामा सरकारले पनि बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राखेको छ । तैपनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तार पछाडि परेको छ । यीनै सेरोफेरोमा रहेर विगत ८ वर्ष देखि समितिको अध्यक्ष पद सम्हाल्दै आएका प्रा.डा. केसीसँग सहकर्मी शारदा भण्डारीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
बीमा क्षेत्र शहर केन्द्रित देखिन्छ, गाउँका लागि विभिन्न बीमा (कृषि, पशु, बाली) हरुमा सहुलियत दिने घोषणा गरिए पनि गाउँलेहरुले यसको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । यसको कारण बीमासम्बन्धि सचेतनाको अभाव नै हो ? या अरु केहि ?
हो, विगतमा बीमा र बीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप पुर्ण रुपमा सहरकेन्द्रित थियो । तर हालका दिनहरुमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बीमा कम्पनीहरुको प्रवेशसँगै यसको कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा आउन थालिसकेका छन् । तैपनि हामीले अपेक्षा गरेअनुसार व्यापकता भने पाउन सकेको छैन । त्यसको एउटा कारण त बीमा साक्षारताको कमि नै हो । समग्रमा नेपालमा वित्तिय साक्षरताको नै कमि छ । यद्यपि, बीमाको पहुँच नबढ्नुको कारण सचेतनाकै कमी मात्रै चाहिँ हैन । गाउँमा सेवा प्रदायकहरुको अनुपस्थिति, प्रतिनिधि तथा बीमा कम्पनीहरुको शाखाको अभाव, ग्रामीण जनसमुदायको बीमा शुल्क तिर्न सक्ने क्षमतामा कमी लगायतका कारण पनि बीमाको पहुँच सोचेअनुरुप विस्तार हुन सकिरहेको छैन । यसका अलावा, ग्रामिण क्षेत्रमा अशिक्षा र गरीबीका साथै संस्थागत सेवा–सुविधाको पनि अभाव छ ।
हामीले केहि वर्ष यता ग्रामीण क्षेत्रलाई नै आधार बनाएर कृषि बीमा, पशु बीमा, बाली बीमा कार्यक्रम लागु गरिसकेका छौँ । नेपालका १७ ओटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई गाउँ–गाउँ र जिल्ला–जिल्ला जान अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ । जिल्ला नै तोकेर यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइरहेका छौँ । यसले गर्दा जिल्लासम्म त बीमा सेवा पुगेको छ । तर हामी चाहन्छौँ, जिवन तथा निर्जिवन बीमा गतिविधि हरेक वडा, हरेक गाउँ, हरेक घर, हरेक गोठ, हरेक खेतवारि हरेक व्यक्ति माझ पुगोस् । अझै पनि हाम्रो अपेक्षाले पूर्णता पाउनका लागि केहि समय कुर्नै पर्छ ।
भूकम्पपश्चात् निर्जिवन बीमा कम्पनिहरुको गतिविधि केहि फराकिलो भएको छ । तर पनि जीवन बीमा कम्पनिको तुलनामा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको वृद्धिदरमा कमि छ, यसको वृद्धिदरका लागि बीमा समितिले कुनै त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ?
भुकम्पपछि निर्जिवन बीमा कम्पनिहरुको गतिविधि ह्वात्तै बढ्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको हो र केहि हदसम्म बढेको पनि हो । तर हामीले सोचेजस्तो अनुपातमा भने निर्जिवन बीमा कम्पनीको दायरा बढेको छैन । अघि भनेजस्तै तोकिएको जिल्लाहरुमा जीवन तथा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको अनिवार्यता गराईएसँगै ७५ वटै जिल्लाहरुमा बीमा सेवा तथा सुविधाको विस्तार गर्ने हाम्रो अभियान र अपेक्षित लक्ष्यमा पुग्न पक्कै पनि सहज हुन्छ । आर्थिक वजेट ०७३/०७४, लघुबीमा र बीमा ऐनले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रम र परिकल्पनाले पनि नेपालका प्रत्येक जिल्लामा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउनमा सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै कुल बीमा शुल्कमध्ये ५ प्रतिशत लघुबीमा कार्यक्रमबाट संकलन गर्ने हाम्रो योजना छ । साथै सहरी क्षेत्रमा पनि सहकारी भवन, आवाश र पुरातत्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई बीमाको दायरा क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने आगामी दिनहरुमा देशव्यापी रुपमा निर्जिवन बीमाको वृद्धिदर जम्प गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसको साथै पहिला मोटर दुर्घटनामा यात्रुलाई १ लाख र तेस्रो पक्ष दुर्घटनालाई ५ लाखको व्यवस्था थियो । अहिले यात्रुलाई पनि ५ लाख नै सेवा लिन सक्ने नीति ल्याएका छौँ । यसले बीमा गतिविधि र बीमाले समेट्ने क्षेत्र अझ बढ्छ भन्ने मेरो चिन्तन छ ।
५ वर्ष अघि नै बीमा ऐनमा पुँजीवृद्धिसम्बन्धि मस्यौदा तयार भैसकेको थियो । यसको नीतिगत प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? बीमा कम्पनिहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिका औजारहरु केके हुन सक्छन् ?
बीमा कम्पनीको हकमा चुक्ता पुँजी न्युन छ । २०७० असार मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ५० करोड र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले २५ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअनुरुप कतिपय कम्पनीहरुले त पुर्याएका पनि छन् । बीमा क्षेत्र विस्तार गर्न, बिमितहरुको हक हितको सुरक्षा गर्न र अझ गत साल गएको विनाशकारी भुकम्पलाई नियाल्दा त बीमा क्षेत्र आर्थिक, प्राविधिक तथा जनशक्तिको हिसाबले आफैँमा सक्षम र सबल हुनुपर्छ । त्यसमाथि पनि पुँजी बीमाको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो । कम पुँजीबाट धेरै जोखिम वहन गर्न सकिँदैन र ग्राहकको आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्दैन । यसर्थ बीमा क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामा जानका लागि पनि पुँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ । यद्यपि, एकातर्फ कतिपय कम्पनिहरुलाई तोकिएको मात्रासम्म पुँजी वृद्धि गर्नका लागि कठिन हुन्छ भने अर्कोतिर पुँजी वृद्धिसँगै व्यवसायले स्थायीत्व पाउन पनि कठिन हुन सक्छ । यसर्थ बीमा कम्पनीहरुले पनि आगामी दिनमा पुँजी वृद्धि गर्न मर्जर र प्राप्ति सम्बन्धि निती प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । मेरो विचारमा पुँजी क्रमिक रुपमा वृद्धि हँुदै जान्छ । हामीले यसअघि नै बीमा ऐनमा यससम्बन्धि मस्यौदा तयार पारेका थियौँ । यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
बैंकिङ तथा शेयर बजार विस्तारका लागि विभिन्न अनलाइन सेवाहरुको परिचालन भइरहेका छन् । डिम्याट खातालाई धितोपत्र बोर्डले अनिवार्य नै बनाएको छ । बीमाको पहुँच बढाउनको लागि यस्ता सेवाहरु आवश्यक हुँदैनन् ?
अनलाइन कारोबार बीमा क्षेत्रमा अत्यावश्यकीय साधनको रुपमा देखा पर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्र त्यस्तो सेवा तथा व्यवसाय हो, जसमा भर्खरै कारोबार सुरु गरेर तुरुन्तै जोखिम उठाउन तथा वहन गर्न सक्नुपर्छ यस्ता कार्य छिटो तथा छरितो गराउनका लागि रेकर्डमा रहनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै बीमालेख संख्या, कभरेज, लगानी र पुनर्बीमा जस्ता अभिलेखहरुलाई देखाउन इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर जरुरी हुन्छ । साथै बीमा क्षेत्र टेक्नोलोजि फ्रेन्डलि बन्नका लागि पनि यस्ता अनलाइन सिस्टमहरुको महत्व र आवश्यकता हुन्छ । र यो समयको माग र उपभोक्ताहरुको अपेक्षा पनि हो । त्यसैले केहि कम्पनीहरुले मोबाइल इन्स्योरेन्स सुरु गर्न थालेको अवस्था छ । समग्रमा बीमा क्षेत्रमा अनलाईन सुविधा र ई–बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्था जति सक्दो छिटो लागु भएमा बीमा क्षेत्रका हरेक पक्षलाई फाइदा हुन्छ । यसबाट कागजात हराउने समस्याबाट छुटकरा पाउन, समय बचत गर्न, खर्च घटाउन, छिटो तथा छरितो तवरबाट सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा प्राप्त गर्न, फाइलिङको झन्झट, त्यसले ओगट्ने ठाउँ, कर्मचारी इत्यादि विषयहरुको व्यवस्थापन हुन्छ ।
बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकै कारण विभिन्न बीमा कम्पनीहरु कार्यकारीविहिन भएका छन्, यसका लागि बीमा समितिले के काम गरिरहेको छ ?
दक्ष जनशक्ति यस्तो शक्ति हो, जसले अरु सम्पुर्ण संशाधनहरुलाई परिचालित गरेको हुन्छ । विनामानव संशाधन कुनै कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुन सक्दैन । जहाँसम्म बीमा कम्पनीहरुको सिईओको कुरा छ, हामीले अनुभवी र दक्ष कर्मचारीको माग गरेका थियौँ । हामीले चाहेजस्तो जनशक्ति नपाइएको पनि हो । यसका लागि विभिन्न बीमासम्बन्धि तालिमहरु दिने र ब्याकफोर्सबाट नभईकन स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारीहरुको नियुक्ति हुनुपर्ने नीति हाम्रो छ । अर्कोकुरा, बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई दिने सेवा तथा सुविधा पनि बढाउनुपर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ । त्यस्तै पुराना कर्मचारीे मात्र बीमाको क्षेत्रमा दखल हुन्छ भन्ने कुराको फेरबल हुनुपर्छ । नयाँ जनशक्तिले नयाँ प्रविधि, योजना तथा विचार ल्याएको हुन्छ । यसर्थ पुरानै प्रविधि र पुरानै कर्मचारीको मात्र भर परेमा बीमा क्षेत्रले मुलुकमा फड्को मार्न सक्दैन ।
हाल बीमा क्षेत्रमा केकस्ता समस्याहरु छन् ?
बीमा क्षेत्रमा सामान्य र क्षेत्रगत दुई खालका समस्या र चुनौति छन् । जनचेतनाको अभाव, नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको आम्दानीबाट बचत भएको रकमबाट बीमामा लगानी गर्न असक्षम हुनु, चिन्तनको अभाव सामान्य समस्या हुन भने कम्पनी कार्य क्षेत्र सिमित हुनु, बीमा कम्पनीहरु सहरमा मात्रै रमाउने हिसाबले कम्पनी शाखाको विस्तार कम हुनु, दक्ष जनशत्तिको अभाव, पुरानो प्रविधि र जनशक्तिहरुको परिचालन हुनु संस्थागत समस्याहरु हुन् । यसका अलावा, सरकारको तर्फबाट पनि बीमा क्षेत्रलाई महत्वपुण आर्थिक क्षेत्रको रुपमा लिएको छैन, साथै सरकारको तर्फबाट गरिने नियमन र सुपरिवेक्षणको पनि अभाव देखिन्छ ।
अन्तमा सर्वसाधारण जो बीमाको बारेमा अनविज्ञ छन्, उनीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
बीमालाई जोखिमबाट बच्ने बिषयका रुपमा मात्र नबुझौँ । यसले हामीलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुसँगै, राष्ट्रको आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई समेत मनन गरी आजैबाट बीमासम्बन्धि कार्यमा सहभागी बनौँ भन्न चाहन्छु ।
