नवराज कुँवर / नेपाल राष्ट्र बैंकले असारको तेस्रो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर यसपाली राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा आर्थिक बृद्धि र महंगी नियन्त्रणको तादाम्यता मिलाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गर्ने र मूल्य वृद्धि साढे सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई चुनौति छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत हुने र मूल्य वृद्धि करिब दोहोरो अंकमा पुग्ने पक्का पक्कि छ । विज्ञहरु भन्छन्, ‘हाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि र महंगी नियन्त्रणको लक्ष्य एकैपटक पूरा गर्न निकै कठिन छ ।’ राष्ट्र बैंकले सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार नै मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ । स्वायत्त निकाय भएपनि राष्ट्र बैंकले सरकारको घोषित बजेटअनुरुप नै मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको हो । हालै सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा पैसाको आपूर्ति बढाउने गरी कर्मचारीको तलबदेखि सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय निकायमा जाने अनुदानसम्म बढाएको छ । पैसाको आपूर्ति बढ्दा यसको चाप मूल्यमा पर्ने हुँदा मूल्य वृद्धि हुने गर्छ ।
आन्तरिक रूपमा राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा सरकारको लक्ष्य विश्वभरी नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जा नीति खुकुलो गर्नुपर्छ । कर्जा नीति खुकुलो हुँदा मूल्यमा चाप पर्छ, जसले मूल्य वृद्धिको दर बढाउँछ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी सन्तुलित मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले ल्याउने गर्छ । नेपालमा हुने मूल्य वृद्धिमा ३० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्र बैंकले लिने नीतिबाट हुन्छ । अर्थात राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गर्ने कर्जा बढाउने वा घटाउने नीतिको असर बजारमा पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. तिलक बहादुर रावल भन्छन्– ‘आयातमा निर्भर देशका लागि साढे सात प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य चुनौती हो । गैरमौद्रिक कारणबाट अहिले मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा छ ।’ यो वर्ष ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको छ । यस आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सजिलै छ । तर, यसले मूल्यमा चाप पर्ने हुँदा साढे सात प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य भने मुस्किल रहेको डा. रावलको भनाई छ । यद्यपि वैदेशिक आयातलाई केही कम गरेर आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन सकेको खण्डमा बजेटमा उल्लेख भएबमोजिमको ६ दशमलव ५ प्रतिशत साह्रै कठिन भने नहुने उनको तर्क छ । ‘तर मुद्रास्फ्रिीति ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने कुरा चुनौतिपूर्ण नै मानिन्छ । यसको कारण नै हुनसक्छ मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकले ढिला गरिरहेको छ ।’ उनले भने ।
बजेटमा जुन किसिमले आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ, त्यो त्यति कठिन नभएको बताउँछन्, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री । ‘अहिलेको शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशतबाट शुरु गर्दा अलिकति मात्रै मेहनतले पनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था छ ।’ उनी भन्छन्, ‘मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने कुरा भने केही चुनौतीपूर्ण छ ।’ यद्यपी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउने खालको नीति ल्याएमा मुद्रास्फीतिलाई पनि सकेसम्म कम गर्न सकिने उनको भनाई छ । क्षेत्रीका अनुसार वैदेशिक रोजगार अर्थात रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिएको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेको अवस्थामा पनि केही हदसम्म मुद्रास्फीति कम हुन्छ ।