मुद्राको माग र पूर्ति, ब्याजदर र बिनिमयको माध्यमबाट आर्थिक विकास र स्थायित्व प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाउने नीति नै मौद्रिक नीति हो । तर यो कुनै पनि समय फेरबदल हुन सक्छ । मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर कुनै पनि समयभन्दा फरक ढंगको मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले अपनाउन सक्छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनै लागेको छ । खासगरी बजेट घोषणा भएको दुई सातामै मौद्रिक नीति ल्याइन्थ्यो । तर यसपाली त्यसमा ढिलाई भएको छ । कतिपय विषयहरु छलफलकै क्रममा भएकाले केही दिनमै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यही सन्दर्भमा बैंकिङ खबर डटकमका लागि सहकर्मी शारदा भण्डारीले केही बैंकर्सहरुलाई आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्ला भनि सोधेको प्रश्नमा उनीहरुले दिएको प्रतिक्रिया यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
उपेन्द्र पौडेल, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजी ब्यालेन्स नीति अवलम्बन हुनुपर्छ । स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट आएका अनुदानलाई समानान्तर तवरले भूकम्पपीडितसम्म पुर्याउने व्यवस्था स्पष्ट राख्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । अबको मौद्रिक नीतिमा सिआरआर रेशियो घटाउनुपर्छ । ट्रेजरी बिलको रेटमा पनि फेरबदल गर्नुपर्छ । तरलता ब्यबस्थापनका लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्छ । बैंकहरुलाई अहिले लगानीको स्रोतको अभाव छ, जसका कारण तरलता व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसका लागि सम्भावित पहलहरु गरिनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा तरलताको उचित व्यवस्थापन, मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व एवं वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धि, पुनर्निर्माणमा सहजीकरण जस्ता पक्षमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था सुधार गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिने किसिमले ल्याइन्छ । आउने नीतिहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । तरलता व्यवस्थापनका चुनौतिहरु छन् । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र पहुँच अभिवृद्धिका सवालहरु छन् । यस्ता कुराहरुको उचित व्यवस्थापन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
कृष्ण राज लामिछाने, अध्यक्ष डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ आगामी मौद्रिक नीतिमा कृषि तथा घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने १० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । अहिले विकास बैंकले कुल कर्जाको ४ दशमलव ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्दछ । ४ लाखभन्दा कम लगानी हुने यस्तो क्षेत्रमा जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । सुरक्षित रुपमा यस्तो कर्जा प्रदान गर्न उक्त ऋणीको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्याे । जसका कारण अहिले हामीले लघुवित्त मार्फत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रदान गर्ने गरेका छौँ । लघुवित्तको हकमा हामीले अहिले ५ देखि ६ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छौँ । उनीहरुले २० प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिँदै विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दैछन् । त्यसैले पनि गरिब भनिएका लक्षित समूहले चर्काे ब्याज तिर्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यस्तै हाम्रो पनि यही सीमितताका कारण व्याजवापत हुने आम्दानी कम भएको हुन्छ । यस्तो खालको सीमालाई हटाइयो भने हाम्रो आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन्छ भने किसान तथा विपन्न वर्गले पनि कम व्याजदरमै ऋण पाउँछन् ।
धर्मराज पाण्डे, अध्यक्ष, लघुवित्त विकास बैंकर्स संघ ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ स्रोत तथा साधनहरु उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई अझै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । गरिबी निवारणका लागि आबश्यक पहल गर्नुपर्छ । विभिन्न जिल्लाका भूकम्पपीडितका समस्यालाई पनि आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । कृषकलाई आवश्यक ऋण सरल व्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक छ । बचत वृद्धि गरी लगानीमा प्रोत्साहन गर्न वित्तीय संस्थाहरुको शाखा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याएर पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले दुर्गम क्षेत्रमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि अन्यको तुलनामा केही कम पूँजीमा खोल्न दिने, ब्याजदरमा केही सहुलियत खालको कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छ । खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र नवनिर्माण, आपूर्ति प्रणालीको अवरोधबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने, आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउनेतर्फ लक्षित बजेट कार्यान्वयनका लागि विवेकपूर्ण खबरले मौद्रिक नीति तयार गरी ल्याउनुपर्छ ।