चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, यो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको एक चौथाईभन्दा बढी नगद सरकारी ढुकुटीमा नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सरकारको करिब २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । विकास खर्चमा पुर्णतयाः असफल रहेको सरकारले यो वर्ष ८८ अर्ब रुपैँया आन्तरिक ऋण उठाएकाले पनि ढुकुटीमा सो नगद थन्किएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २ गतेसम्ममा चालू बजेटको ६०.१३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैँया खर्च भएको छ । विकास खर्चको स्थिति भने दयनिय बन्दै गइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार २ गतेसम्ममा २९.०२ प्रतिशत (६० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ) मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको थियो ।
चालू बजेड ८ अर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको हो ।
पछिल्लो समय नाकाबन्दी हटेपछि बाह्य व्यापारसँगै स्रोत परिचालनमा सुधार आए पनि स्रोत परिचालनको तुलनामा सरकारी खर्च न्यून भएकोले वैशाख मसान्तमा सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब १० अर्ब २२ करोड नगद मौज्दात थियो। जुन सरकारले प्रयोग गर्न नसकेर बढ्दै गएको हो ।
सरकारले आफूसँग भएको स्रोत साधनको उचित उपयोग गरी उत्पादनशील काममा खर्च गर्न नसक्नु र ऋण पनि प्रयोग गर्न नसक्नु उसको लाचारीपन भएको विज्ञहरु बताउँछन् । उत्पादनशील काममा खर्च गर्दा सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने हुन्छ । सरकारले जति धेरै खर्च गर्न सक्यो उति नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र धेरै राजस्व प्राप्त हुन्छ । यद्यपि, हरेक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्दा थुिप्रएर बस्ने गरेको छ । यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ । ढुकुटीमा थुप्रिएको नगद सरकारले खर्च अर्थात लगानी गर्न सके त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने तथा उद्यमशीलतामार्फत नागरिकको आम्दानी बढ्ने हुन्छ । पैसाको मूल्य समयक्रममा घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ढुकुटीमा पैसा थन्किँदा त्यसको मूल्य घट्दै जाने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै स्रोतको व्यवस्था गरिदिए पनि विभिन्न प्राविधिक कारण देखाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले समयमा नै बजेट निकासा नगरिदिने, आयोजनाको अध्ययन नै नगरी बजेटमा चढाउने तथा खुद्रे आयोजनाको लागि पनि राजनीतिक दबाबमा बजेट छुट्ट्याउने प्रचलनले पनि विकास खर्च अपेक्षाकृत रुपमा नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममै ८२ अर्ब ६६ करोड बराबर आन्तरिक ऋण उठाएका कारण सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण २०७२ असार मसान्तमा १ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नाकाबन्दीको कारण चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि नौ महिनासम्म लगातार ऋणात्मक रहेको राजस्व वृद्धिदर १०औं महिनामा आइपुग्दा सकारात्मक भएको छ । वैशाख मसान्तमा सरकारको राजस्व संकलन ११.९ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ५० अर्ब २७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो राजस्व ११.७ प्रतिशतले नै बढेको थियो ।
