विशेष सम्पादकीय : ‘वित्तीय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर’

samsad-nrbनेपाल राष्ट्र बैंक एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो । तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन १९५५ को ठाउँमा नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ परिचालन गरी त्यसमा बैंकको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र सुनिश्चिता गरिएको छ । यस बैंकको काम र जिम्मेवारी नेपालका गरिब झुपडीदेखि धनाढ्य महलसम्म जोडिएको छ । धनीदेखि गरिबसम्मका घरको चुलोसंग यसको सम्बन्ध रहन्छ । किनभने अहिले कुनै न कुनै रुपले हरेक मानिस बैंक तथा वित्तीय कारोबारसंग गाँसिएका छन् । तीनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने, जनताका हितका पक्षमा काम गराउने लगायतका नियमनकारी भूमिका राष्ट्र बैंकको रहन्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) बनाएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयसंगको समन्वयमा उसले बाफिया तयार गरेको हुन्छ । तर केही सांसदहरुले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बाफियालाई संशोधन गरेर स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथी प्रहार गरेका छन् । यसको अधिकार कटौतिको प्रयास गरेका छन् ।

बाफियाको संशोधन विधेयक अहिले संसद्मा छलफल हुने क्रममै छ । यसअघि संसद्को अर्थ समितिमा बाफिया विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामाथी छलफल भएको थियो । बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा त्यसले वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यी दुईलाई छुट्याउने किसिमका प्रावधान विधेयकमा राखिएका थिए । अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्नेलगायत व्यवस्था त्यहाँ थिए । त्यसप्रति व्यावसायिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले तीव्र विरोध जनाएका थिए । अर्थ समितिले यसमा आएका विरोधलाई सम्बोधन गर्न बनाएको बाफिया अध्ययन उपसमितिले तिनै व्यवसायी सांसद्हरुको दबाबमा उनीहरूकै हितमा हुने गरी बाफिया संशोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्यो र अर्थ समितिलाई बुझायो । अर्थ समितिले पनि आँखा चिम्लेरै उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै संसद्मा पेस गर्यो । यसरी वित्तीय क्षेत्रमा नियमनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यबाट ल्याउन खोजिएको विधेयकलाई कसैको पोल्टामा हालियो । यसलाई कुनै नजरले हेर्दा पनि जायज मान्न सकिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)लाई जुन किसिमले ल्याउन लागिँदैछ त्यो वित्तीय सुशासनका पक्षमा विलकुल छैन । त्यसलाई केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका परिधिभित्र राख्ने चेष्टा गरिएको छ ।

सबैभन्दा अजिवको कुरा त के छ भने, ‘आफै बोक्सि आफै झाँक्री’को भूमिका केही सांसदहरुले खेलेका छन् । बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालकसमेत रहेका सांसद बाफिया अध्ययन उपसमितिमा बस्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? बसेपनि त्यसलाई संशोधन गर्नुअघि आफ्नो मर्यादा र क्षेत्र भुल्नुहुँदैन । त्यो एउटा जिम्मेवार र नैतिकवान सांसदले सोच्नुपर्ने कुरा हो कि हैन ? आफैँलाई नियमन गर्ने विधेयक आफैँ बनाउनुलाई कुनै नजरबाट सही मान्न सकिन्छ ?

बास्तवमा नेपालमा घरानियाँ व्यापारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रका अनेक शाखादेखि शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासम्ममा मनपरीतन्त्रलाई बढावा दिइरहेका छन् । आरोप लागेको सत्य हो भने आर्थिक लाभको लेनदेनका आधारमा संसद्मा छिरेका निजी क्षेत्रका यी प्रतिनिधिले राष्ट्रिय स्वार्थको तुलनामा आफ्ना निजी र आफूसम्बद्ध समुदायका वर्गस्वार्थ पूरा गर्ने नियतले संसद्लाई प्रभावित गरिरहेका छन् । यसमा स्वाभाविक मान्न सकिने कुरा हो कि संसद्मा जानेले आफू र आफ्नो वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि संसद् यस्ता सीमित स्वार्थसमूहका हितको बन्धक बन्ने र समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न अग्रसर बन्न हुँदैन । 

बाफिया नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्न तथा वित्तीय अनुशासनका माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो । यस क्षेत्रका विज्ञ र खासगरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मूल दायित्व रहेको केन्द्रीय बैंककको सक्रियतामा बाफिया संसद्मा पुगेको थियो । तर, यसमा निजी क्षेत्रका बैंकका अध्यक्ष रहेका या ठूलो लगानी गरिरहेका व्यक्ति, जो संसद्मा छन् तिनैले हस्तक्षेप गरे । एउटै व्यक्ति धेरैपटक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्ने, बैंकका सञ्चालक नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकबाटै ऋण लिएर सञ्चालित परियोजनाका पनि मुख्य लगानीकर्ता बन्ने, बैंकका प्रमुख कार्यकारी पनि धेरै समय उक्त पदमा बस्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती आइरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइसकेपछि केन्द्रीय बैंकले बाफिया अघि बढाउन बल गरेको थियो । तर, अहिले कन्द्रीय बैंकका मागलाई मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थहिन बनाइदिए । इतिहास भुल्न हुँदैन । नेपाल बंगलादेश बैंकको विगत उदाङ्गो छ । त्यसैले वित्तीय सुशासन भद्रगोल पार्ने किसिमले जसरी बाफिया संशोधन गरिएको छ । त्यसलाई पुनविर्चार गरियोस् । अहिलेसम्म पनि केही विग्रिएको छैन । अहिले त बाफिया संसदमा छलफल हुने क्रममै छ । यद्यपी यसको असरबारे अझै ध्यान दिने र घोत्लिएर सोच्ने समय भएकाले, सोचियोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.