बैंकिङ खबर । सहकारीको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्र बैंककै अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा सहकारीको कारोबारमा संका उत्पन्न भइरहेकोमा चौतर्फी रुपमा व्याज तोकिनुपर्ने आवाज आइरहेको थियो । तर यसको व्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्न नमिल्ने बताइएपछि अन्यौलता बढेको छ । सरकारले सहकारीको नियमनलाई बलियो बनाउन सकेको छैन ।
विश्वासका आधारमा सहकारीहरु संचालीत छन् । सहकारीपिच्छे व्याजदर फरक छ । संविधानमा सहकारीलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राख्ने भनिएपनि प्रकृया सुरु भएको छैन । सहकारी क्षेत्रको नियामककारी निकाय सहकारी विभाग कानुनी ढंगबाटै कम्जोर देखिएको छ । एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर तोक्न नसकिने जनाएको छ। खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले आत्मसात् गरेकाले ब्याजदर तोक्न नमिल्ने उसको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी नविन्द्र विष्टले ब्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रेड) दरबाहेक किटान गरेर सहकारी संस्थाका लागि ब्याजदर निश्चित गर्न नसकिने बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि ४.४ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष राष्ट्र बैंकले ०.६ प्रतिशत बिन्दुले स्प्रेड दर घटाएको हो। गत वर्षको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशत थियो।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका सहकारी संस्थासँग झण्डै सात खर्ब पुँजी बचत छ भने ६५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनुका साथै ६३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले माग र आपूर्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सबैको हित अनुकूल हुने गरी साझा सहमतिमा सहकारी संस्थाले छिट्टै ब्याजदर तोकिने बताए।
नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था भएकामा लगभग २२ हजारले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन्। बचत तथा ऋण परिचालन गर्न सहकारीले थोरैमा ११ प्रतिशतदेखि बढीमा २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेको बताइन्छ। नेपालको मुलुकी संहितामा भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाइने उल्लेख छ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाले ब्याजदर निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐन जारी भएको झण्डै चार वर्ष पुगिसक्दा समेत ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न नसक्नाले सहकारीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ थियो।
