बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अटेरी र अल्छी भएको कारण बिग मर्जरको नीति ल्याएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको करिब ४ बर्ष अगाडि बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएको चुक्ता पुँजीवृद्धि गर्ने निर्देशनमा उनीहरुले अटेर र आलटाल गर्दै व्यवसाय वृद्धि नगरि हकप्रद शेयर जारी गर्दै पु¥याएको हुँदा बैंकको संख्या घटाई बैंकिङ स्थायित्व कायम गर्नु परेको उनको भनाई छ ।
सोमबार राष्ट्र बैंकद्धारा आयोजित मौद्रिक नीति सुझाव संकलन कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले मुलकको अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार नै राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको नीति अवलम्वन गर्न लागेको बताएका हुन् । उनले अमेरिकामा पनि बैंक मर्जर हुन लागेको उदाहरण दिदै ४/५ वटा मात्र बैंकहरु भएका विश्वका ठुला तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरुले त मर्जरको नीति नीति लिएको छ भने नेपाल त्यो अभ्यासमा डराउनु पर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाई छ ।
यसैगरि कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले लगानीयोग्य रकमको अभावमा विगतका बर्ष देखी नै ब्याजदरमा चाप परेको बताउदैँ आगमी आर्थिक बर्ष देखी ब्याजदर सम्बन्धी कुनै समस्या नदेखिने गरि मौद्रिक नीति सार्वजानीक गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आवश्यकता भन्दा बढी बैंकहरु भएमा बैंक मर्जरलाई बाध्यात्मक भन्दा स्वत : स्फुर्त मर्जरमा जाने वातावरण सृजना गरिनु पर्ने उनको भनाई छ । बिगतमा मर्जरले निम्तयाएको समस्या र कठिनाईलाई पुन : दोहोरिन नदिन राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्बन्धी स्पष्ट्र नीति ल्याउनुपर्ने माग ढुंगानाको छ ।
यसका साथै नेपाल डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोशियसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले लगानी योग्यपुँजीको अभावको समस्या समाधान गर्दै व्यवसायी र बैंकहरु बीचको ब्याजदर सम्बन्धी मदभेद आगामी मौद्रिक नीतिले हटाउनु पर्ने बताए । जसका लागि स्प्रेडरेट र बेसरेटको बिषयमा स्पष्टता मौद्रिक नीतिले गरिदिनुपर्ने माग उनको छ ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने कर्जाको ब्याजदर घटाउन माग गरेका छन् । साथै लघुवित्तको संख्या बढी भएको र स्रोत साधान कम भएको हुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा पनि मर्जर नीति ल्याइनुपर्ने माग उनले गरे ।
यस्तै सोही कार्यक्रममा नेपाल वित्त संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउन, सिसीडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पु¥याउन लगाएतका सुझाव मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रका प्रमुखहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरु र विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनीधिहरुले आ– आफ्नो क्षेत्रलाई सुहाउँदो माग मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी बर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीति यहि अषाढको अन्तिमसाता सार्वजानीक गरिर्दैछ । मौद्रिक नीति सार्वजानीक गर्नु भन्दा अगाडी केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, नीजि क्षेत्र लगायत सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायसंग मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव संकलन गरेको हो ।
