विसं २०१३ मा नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव भएदेखि हाल आएर केही कमीकमजोरीका बाबजुद सहकारी व्यवसाय दशौँ लाख युवाका लागि रोजगारीको स्रोतका रुपमा विकास भएको छ । तर सङ्ख्यात्मक रुपमा सहकारी संस्थाको विकास भएपनि उत्पादनको क्षेत्र तथा सङ्गठित उद्योग व्यवसायको रुपमा भने सहकारीको अझै विकास हुन सकेको छैन ।
सहकारी विभागका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ मा नेपालमा ४ हजार सहकारी दर्ता गर्ने लक्ष्य राखी सुरु भएको यो कार्यक्रमले हालसम्म ६१ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको र १० लाखभन्दा बढी युवायुवतीलाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्रदान गरेको छ । सरकारले सहकारीको माध्यमबाट सङ्गठितरुपमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि ३३ हजारको सङ्ख्यामा रहेको यो व्यवसायभित्र ३ सय ७२ वटा माइक्रो इन्टरप्राइजेज (साना सहकारी उद्योग) को रुपमा विकास भइसकेका छन् । यी सहकारीभित्र काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी ५० करोड रुपैँयाभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन् । जिल्ला, केन्द्र र राष्ट्रियस्तरमा गरी तीन तहमा देशभरि छरिएर रहेका सहकारी संस्थाबाट हाल २ सय ८ अर्ब रुपैँयाको बचत सङ्कलन गरेको छ भने सेयर पुँजी ६४ अर्ब रुपैँया तथा यस क्षेत्रमा १ सय ८५ अर्ब रुपैँयाको लगानी रहेको सहकारी विभागको भनाए छ ।
धनी वर्गको कब्जामा सहकारी
प्रवक्ता घिमिरेले भन्छन्– “नेपालबाट आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने सरकारको दृष्टिकोण छ ।” तर नेपालमा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता सङ्गठितभन्दा पनि दूध, कफी, चिया, मोटरसाइकल पार्ट्स, शिक्षा तथा बैंकका रुपमा काम गर्नेको सङ्ख्या अधिक छ । सहकारीमा सङ्कलित रकम मुख्यतया उत्पादनका क्षेत्र, उद्योग, उपभोग, रियलस्टेट, हायरपर्चेज, व्यापार व्यवसाय, कृषिमा लगानी हुने गरेको छ । यसले देशमा आर्थिक विकासमा सोचे जति टेवा पुगिरहेको छैन । उनले थपे– सहकारी ग्रामीणमुखी र गरिब जनताको रोजगारीको केन्द्रको रुपमा विकास हुनुपर्नेमा मध्यम तथा उच्चवर्गको कब्जामा पुगेको र उच्च तथा धनाढ्य वर्गले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको र यसलाई नियमन गर्न विभागलाई गाह्रो भइरहेको छ । केही विकृति र कमीकमजोरीलाई छाडेर नेपालमा सहकारीको भविष्य उज्वल रहेको र टाठाबाठा तथा सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने तथा सिधासाधा जनतको अर्बौं रुपैयाँ ठगेर फरार हुने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ऐन, कानुनमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए । उनले भने– सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन । तर घरघरमा सहकारी संस्था कार्यरत छन् । यसलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।
विभागले ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यो प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा छलफलमा रहेको तथा अब बन्ने ऐन तथा कानुनमा स्पष्ट नीति उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालमा २०२८ सालमा दुई हजार ८०० को सङ्ख्यामा रहेका सहकारी सङ्ख्या २०३३ सालमा समायोजन भएर १ हजार ५ सयमा खुम्चियो भने यो सङ्ख्या घटेर २०४८ सालमा ८ सय ३० वटामा झ¥यो । विसं २०७१ सम्म आउँदा भने सहकारीको सङ्ख्या ३१ हजार १ सय ७७ वटा पुगेको छ । यसमा आश्रित महिलाको सङ्ख्या २१ लाख १३७ तथा पुरुषको सङ्ख्या २४ लाख पाँच हजार गरी कुल ४५ लाख ५५ हजार २ सय ८६ रहेको छ । रासस
