बैंकिङ खबर । आगामी साता आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । बजेटले सम्बोधन गर्ने विषयहरुका विषयमा व्यक्तिपिच्छे फरक धारणा र अपेक्षा छ । व्यवसायी, लगानीकर्ता, उद्योगी, जागीरे, किसान, सर्वसाधारण हरेक पक्ष र क्षेत्रले बजेटमार्फत सुधार आउने अपेक्षा गरेका छन् ।
केके छन्, सरकारका प्राथमिकता
यसपालीको अधिकांश बजेट पूरानै आयोजनाहरुमा खर्च हुनेछ । सरकारले पूराना आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गर्न लागेको छ । अघि बढिसकेका तर पूरा नभएका आयोजनामा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको योजना छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावित बजेटअनुसार आधारभूत खानेपानीमा ९२ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच र्पुयाउने लक्ष्यसहित सञ्चालित पुरानै आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनेछ । अहिले आधारभूत खानेपानीको पहुँच ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ खर्ब ३७ अर्बको सिलिङ पाएको छ । यसमध्ये ९५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता (एयरमार्क) गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि छुट्याइएको छ । हुलाकी सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गले चालू आर्थिक वर्षमा ५।५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै दोब्बर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
एक खर्ब १५ अर्ब बराबरको सिलिङ पाएको उर्जा मन्त्रालयले पनि पूरानै आयोजनामा बढी रकम विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पुनर्निर्माणतर्फ निजी आवासका बाँकी रहेका घरहरु समेत आगामी आवभित्रै सक्ने लक्ष्य सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
यो वर्ष कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता पनि बढ्ने भएको छ ।
सिलिङभन्दा बढी बजेट माग
नयाँ र पुराना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै पूर्वाधार तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङको डेढ गुणा बजेट माग गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सबै मन्त्रालयको बजेट माग भने २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ ।
