बैंकिङ खबर। राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय सम्म देशमा आर्थिक गतिविधि बढन सकेन् । मुलुकमा द्धन्दको अवस्था रहेको थियो । विकास निमार्णका कामहरु ढप्प थिए । संविधान निर्माण भएपछि सुविधाजनक दुई तिहाइको सरकार सरकार मुलुकले पाएको छ । विकास निमार्णका कामले गति लिनुपर्ने बेला आएको छ। आर्थिक समृद्धिका मुद्धाहरुले निकास पाउनुपर्छ भने कुरा तिव्र रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा अहिले मुलुकमा कर्जाको माग अत्याधिक बढेको छ । यसै सन्दर्घमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी सँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत सम्पादीत अन्तरवार्ता ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव भइराखेको छ । यो लामो समय सम्म रहने सम्भावना देखिन्छ । तरलता अभाव हुनुको मुल कारण के हो ?
संविधान निर्माण भएपछि मुलुकमा स्थिर सरकार बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना पनि अब छैन् । त्यसैले विकास निर्माणका कामहरुले तिब्रता पाउने बेला आएको छ । लगानीको वातावरण बनेको छ । त्यसैले वित्तीय बजारमा कर्जाको माग अत्यधिक रुपमा बढेको छ । यसरी कर्जा लिएर उद्यामी बन्नेको संख्या बढ्नु दिर्घकालको लागि राम्रो हो । पछिल्लो समयको तथ्याङकले विदेश जानेहरुको संख्या घटदै गएको देखाउँछ । जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो ।
अहिले हामीसँग स्रोतको सिमितता भएको हुँदा बैंकहरुले माग बमोजिम कर्जा दिन नसकेको अवस्था हो । लगानीयोग्य रकमको अभावलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर प्रयास गरीरहेको छ । जसको लागि पुर्नकर्जा बढाउने र बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै फर्म, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले विभिन्न प्रोजेक्ट तथा परियोजनाको लागि विदेशबाट लगानी ल्याउन पाउने ब्यवस्था पनि गरेका छौं ।
तर हेज फण्ड सम्बन्धि विनियमावली बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा विदेशबाट लगानी लयाउन जोखिम भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ? यसको कार्यान्वयनक कहिले हुन्छ ?
हो वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हेजिङमा समस्या आयो । विषेशत एक्चेन्ज रेटमा परिवर्तन हुँदा भएको नोक्सानीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा आयो । यसले लगानी ल्याउन समस्या देखियो । त्यो नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले हेजिङ विनियमावली बनाएर सरकारलाई पठायो । उक्त विनिमावली पास भइसकेको अवस्था छ । केही समय भित्रमा नै उक्त विनियमावली राष्ट्र बैंकमा आउँछ । राष्ट्र बैंकमा विनियमावली आएपछि कार्यन्वयनमा जान्छ । विनियमावली कार्यन्वयन हुँदा हेजिङमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छ । उक्त ब्यस्था अनुसार कुनै पनि संघसंस्था वा कम्पनीले वैदेशिक लगानी ल्याउँदा केही प्रतिशत हेजिङमा जम्मा गरेपछि मात्र लगानी ल्याउन पाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले भारतसँग पनि भारतीय रुपैयाँमा कर्जा ल्याउन पहल गर्ने जनाएको थियो । यो प्रकृया कहाँ पुगेको छ ?
हो राष्ट्र बैंकले भारतसँग पनि भारतीय रुपैयाँमा कर्जा ल्याउने बाटो खुल्ला गरेको छ तर त्यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । रिर्जभ बैंक अफ इन्डीयाको पोलिसिमा केही असहज भएको कारण उक्त ब्यवस्था कार्यनवयनमा आउन नसकेको हो । उक्त समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरीरहेको छ ।
अहिले तपाइहरु मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा जुटनु भएको छ । वर्तमान अवस्थामा देखिएको तरलता तथा ब्याजदरको समस्यालाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
अब यही महिनामा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिक समिक्षामा के कस्ता ब्यवस्था गर्नु पर्छ भनेर सल्लाह तथा सुझाव लिएका छौं । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवालहरु, प्रोफेसर, बैंकर, उद्योगी, ब्यवसायी, सुनचाँदी ब्यवसायी, रेमिटरर्स, लघुवित्तकर्मि, लगाीकर्ता तथा पत्रकारहरुसँग भर्खरै छलफल भएको छ । सबैक्षेत्रबाट आएका सुझाव समेटेर मौद्रिक नीति आउने छ ।
तरलता र ब्याजदरको समस्या?
पछिल्लो चरणमा ब्याजदरको विषयमा धेरै टिक्काटिप्पणी हुने गरेको छ । केही समय अगाडी अर्थमन्त्रालयले डेपुटी गर्भनरको अध्यक्षतमा मुद्रा बजार र पूँजी बजारको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले सर्कुलहरु पनि जारी गरी शेयर बजार र ब्याजदरमा देखिएको समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको छ । अझैपनि ब्याजदरमा केही समस्याहरु रहेको अनुभुति राष्ट्र बैंकले गरेको छ । समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरीरहेको छ । सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
