बेैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको छ । वित्तीय प्रणाली कमजोर बनिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले विगत पाँच वर्षदेखि निक्षेपमा १८ प्रतिशत र कर्जामा २० प्रतिशत वृद्धिको अवस्था रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र अन्य आर्थिक सूचकहरुसमेत सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर, लगानीकर्ता लगायतसँग मौद्रिक नीतिको समिक्षाका लागि सुझाव मागेको हो । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर चिरंजीवि नेपालले केही वर्षदेखि आर्थिक क्रियाकलाप बढदै गएको र यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि उच्च हुने अपेक्षा रहेको बताए ।
कसले के दिए सुझाव ?
हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
रि-फाइनान्सिङलाई अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत समेट्नु पर्छ । उत्पादन क्षेत्रको व्यवसायलाई वृद्धि गर्न फण्ड व्यस्थापनको लागि पहल गर्नुपर्र्छ । रि-फाइनान्सिङको ब्याजदर ९ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा घटाउनु पर्छ । साथ, ट्रेड डिपोजिट बढाउन पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत रकम करको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा हुने र बजेट खर्च नहुँदा बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै सरकारी कोषको पैसालाइ तरलताको रुपमा बजारमा ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने समेत उनले बताए । यस्तो भएमा केहि हद सम्म लगानीयोग्य पुँजीको अभावको पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
उद्योगीहरुका लागि व्याजदर र तरलता अहिलेको समयामा सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । यसले उद्योगको उत्पादनलाई घटायो, मौद्रिक नीतिमार्फत नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनाएमा उद्योगले सहज कर्जा पाउन सक्छन् । अर्कोतर्फ बेस रेट गणनामा नयाँ व्यवस्था गरिएपनि तरलता अभाव देखाउँदै बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन चाहेका छैनन् । यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तरलतामा सुधार नभएसम्म कसरी अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ? त्यसैले कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
कर्जा माग गर्दा बैंकहरु पिच्छे फरक फरक डकुमेन्ट आवस्यक पर्ने भएकाले मौद्रिक नीति मार्फत डकुमेन्टेसनमा एकरुपता लयाउने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको अवधारणा लागु गर्नपर्छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन जान्छ र दिर्घकालमा तरलताको समस्या देखिदैन । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भुमिका निभाउनु पर्छ ।
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
हामी बैंकरहरुको धारणा पनि उद्योगी व्यवसायीको जस्तै हो । खाली हामीले भनेको के हो भने ब्याजदर बजारलाई नै निर्धारण गर्न छाडिदिनु पर्छ । बजारमा प्रर्याप्त तरलता भएमा ब्याजदर आफै घट्न जान्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले क्रेडिट क्रिएसन गरेर रि फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सीसीडीमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । अहिले बजारमा करिब १५० अर्ब अधिक तरता रहेको छ । सीसीडीमा पुर्नविचार गर्दा यसको केही हिस्सा बैंकहरुले लगानी गर्न पाउँछन् । यी कुराहरुको सम्बोधन भएमा बजारमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
अनलराज भट्टराई, बैंकिङ विज्ञ
अहिले बजारमा तरलता अभावको अवस्था निरन्तर छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले गुणस्तरीय तरलताको अवधारणा ल्याउनु पर्छ । अहिलेसम्म वासलातमा तरलता साइडमा मात्र समस्या थियो । अब यसको असर एसिस्ट साइडमा पनि देखिन थालेको हो कि जस्तो लागेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियोलाई छाडेर लिक्युडिटी रेसियोको समस्यालाई ध्यान दिएर नियमनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा यो विषयलाई समेट्दा केही हदसम्म तरलताको समस्या कम हुन सक्छ ।
सरोजकाजि दुलाधर, अध्यक्ष नेपाल वित्त कम्पनी संघ
कर्जामा लाग्ने प्रिमियमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने र यसले ठुला र साना संस्थामा देखिएको असमानता हट्ने बताए ।
डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा माघ २९ गते गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
