सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण उपलब्ध गराउने औपचारिक व्यवस्था गर्ने भएको छ । संसदमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने जनाइएको हो । त्यस्तै आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।
