बैंकिङ खबर । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुद्रा तथा पुँजी बजार समस्या समाधान समितिले सेयर धितोमा कर्जा बढाउन सुझाव दिने भएको छ।
हाल बैंकहरुले सेयरको कुल मुल्य वा पछिल्लो ६ महिनाको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत मात्रै रकम सेयर धितोमा दिन पाउने व्यवस्था छ।
यसलाई बढाएर ६५ वा ७० प्रतिशत पुर्याउन समितिले सुझाव दिने भएको छ। हाल सेयरको बजार मूल्य अत्याधिक घटेकाले कर्जा बढाउन सकिने समितिले ठहर गरेको छ। सेयर लगानीकर्ताले भने यो दर बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
समितिले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आजभोलि नै सो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाउने वा समय थप गरेर अनसनरत लगानीकर्तालाई पनि सामेल गराउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो मौद्रिक नीतिमार्फत सवारीसाधनमा दिने कर्जा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याए पनि सेयर धितोमा जाने कर्जालाई भने यथावत ५० प्रतिशत नै राखेको थियो।
लगानीकर्ताका अन्य माग पनि समेटिने
प्रतिवेदनमा लगानीकर्ताका धेरै माग समेटिने भएको छ। बजारमा मार्केट डिलरको विकास गर्नका लागि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइने भएको छ। धितोपत्र बोर्डले यसअघि नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट डिलरको रुपमा विकास गर्नेगरी कार्यविधि बनाएको थियो।
तर नेप्सेको कारोबार प्रणालीले सपोर्ट नगर्दा रोकिएको थियो। हाल संचालनमा रहेको प्रणालीले मार्केट डिलर सपोर्ट गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै सेयर धितोको वेटेड रिस्कलाई १५० बाट घटाएर १०० मा झार्नेगरी प्रतिवेदनले समेट्ने भएको छ। बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, नेप्सेको सरकारी स्वामित्व घटाउने विषयमा पनि प्रतिवेदनले सकारात्मक सुझाव दिने भएको छ।
