सरकारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । विहिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र प्रकार बढ्दै गए पनि वित्तीय साक्षरता कम हुँदा पहुँच विस्तार गर्न गाह्रो रहेको उल्लेख गरिएको छ । सर्वेक्षणमा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता भए पनि यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसकिएको, मौद्रिक नीति र वित्त नीतिमा समन्वय कायम गर्न नसकिएको र पुनर्निर्माणमा जाने कर्जा असुलीमा समस्या भई वित्तीय स्थायित्वमा पनि समस्या पर्ने सक्ने अवस्थालाई चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।
सर्वेक्षणले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखाएको छ । मूल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएकामा फागुनमा ९.७ प्रतिशत रहेको, विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकामा ११.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा ११.६ प्रतिशतले मात्र बढेको उल्लेख छ ।
अब के गर्ने ?
ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि त्यस क्षेत्रमा पुग्ने लघुवित्तको लागत कम गर्नुका साथै वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको चेतना अभिवृद्धिको आवश्यकता औंल्याइएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने भए पनि यसको बलियो, नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने मर्जर नियमावली आएपछि ०७२ फागुनसम्म ८४ वटा बैैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भई ३१ वटामा झरेका छन् । यस्तै ३ विकास बैंक र ९ वित्त कम्पनी गरी १२ वटा संस्था समस्याग्रस्त छन् । ती संस्थाहरूमा ४ अर्ब ५१ लाख निक्षेप फिर्ता गर्न बाँकी रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा पनि घट्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ०७२ फागुनसम्म वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा २.४ प्रतिशत, विकास बैंकको २.३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १३.१ प्रतिशत कायम भएको छ ।