२०७३ जेष्ठ १४ गते

बैंकर्स र प्राधिकरणबीच समझदारी : अब बैंक खातामार्फत सिधै अनुदान  

agreeअब भूकम्पप्रभावित क्षेत्रहरुमा अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेका घरधनीहरुले बैंक खातामार्फत सिधै अनुदान रकम पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र बैंकर्स संघ, डेभलोपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एशोसियनशनबीच लामो छलफलपछि शुक्रबार सम्झौता भएको हो । सिंहरदरबारस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको सम्झौतापछि अब अनुदान पाउने छनोट सूचिमा नाम परेका घरधनीहरुले सहज रुपमा बैंकमार्फत पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रहरुमा अनुदान पाउन छनोट सूचीमा परेका घरधनीहरुले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक खातामार्फत रकम प्राप्त गर्नेछन् । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा सदरमुकाममा रहेका बैंकहरुले प्रत्येक शाखामा दैनिक न्यूनतम ५० वटा र सदरमुकाम बाहिर रहेका शाखामा दैनिक न्यूनतम २० वटा घरधनीको कारोबार निशुल्क गर्नेछन् ।

यदि त्यसभन्दा बढी संख्याका घरधनीलाई अनुदान वितरण गर्नुपरेमा सरकारले एक घरधनी बराबर २ सय २५ रुपैयाँका दरले सम्बन्धित बैंकलाई सेवा शुल्कको व्यवस्था मिलाउने छ । यस समझदारीबाट जिल्लाको भूगोललाई क्षेत्रगत रुपमा छुट्टाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सात दिनभित्र संख्यात्मक उपस्थितिका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी अनुदान वितरणमा सहभागी हुनु पर्ने व्यवस्था भएको छ ।

अनुदान सम्झौता भइसकेका जिल्लाहरुमा भने तत्काल अनुदान रकम वितरण गर्न स्थानीय विकास अधिकारीले सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जिल्लाका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई समावेश गर्ने गरी अनुदान वितरण गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बैंकर्स र प्राधिकरणबीच भएको समझदारी अनुसार प्राधिकरणले विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई दिएको घरधनीको विवरणको आधारमा सम्बन्धित बैंकहरुले एकमुष्ठ रुपमा घरधनीको उपस्थितिविना नै शून्य मौजदात खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनेछन् । यस्तै सम्झौता सम्पन्न भएका गाविस तथा नगरपालिकाका सचिव तथा वडा सचिवहरुबाट प्राधिकरणले तोकेको फाराममा सम्झौता गरेका घरधनीहरुको नामावली सहितको विवरण सम्बन्धीत बैंक तथा जिल्ला विकास समितिमा पठाइनेछ । सोही नामावलीको आधारमा जिल्ला विकास समितिले अनुदान भुक्तानी दिनेछ भने बैंकहरुले गाविस वा नगरपालिकाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा सम्झौता पत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सम्बन्धित लाभग्राहीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछन् ।