बैंकहरुको मागअनुसार सरकारले सेवा शुल्क तोकिदिएपछि अब भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउन लाभग्राहीलाई सहज हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहिबार साँझ बसेको बैठकले सदरमुकाममा ५० जना र सदरमुकामबाहिर २० जना घरधनीको खाता सञ्चालन गर्दा बैंकहरुले निःशुल्क गर्नु पर्ने र त्योभन्दा बढी घरधनीका हकमा एटीएम कार्ड लिनेका लागि ३ सय २५ रुपैयाँ र कोष सञ्चालन गर्नका लागि दुई सय २५ रुपैयाँ बैंकहरुले सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुको सेवा शुल्क तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिए ।
विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणबाट छनोटमा परेका आवास अनुदान पाउन योग्य घरधनीलाई बैंकिङ प्रणालीबाट अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारीसहित क, ख र ग वर्गका सबै बैंकलाई सहभागी गराउने निर्णय भएको थियो । राष्ट्रिय पुर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार सदरमुकाममा रहेका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम ५० वटा र सदरमुकामबाहिरका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम २० वटा लाभग्राहीहरुको खाता खोली अनुदान भुक्तानी गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि दोलखाको सिंगटीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा आठ जिल्लाका आठवटा गाविसमा नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकलाई जिम्मा दिइएको छ । अनुदान रकम वितरण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार भएकै दिन वा भोलिपल्ट खर्चको शोधभर्ना हुने व्यवथा मिलाउन र एकल खाता कोषबाट भुक्तानी भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित बैंकहरुले लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरी व्यवस्था मिलाईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
