बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक, अध्यक्ष र सिइओको कार्यकालको सीमा अबधि बढाइएको छ । संसदको अर्थसमितिले बुझाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७२ को प्रतिवेदनमा कार्यअवधिको नयाँ नीति तर्जुमा गरिएको हो । दिपकप्रसाद कुँइकेलको संयोजकत्वमा रहेको सात सदस्यीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रस्तावित उक्त प्रतिवेदन बुधबार पारित गरिने छ । जस अनुसार बैंक बित्त सञ्चालकहरुको कार्यकालमा कुनै बन्देज लगाइएको छैन भने कार्यकाल अवधि ५ बर्षको बनाइएको छ । यस अघि एक कार्यकाल चार बर्षको थियो । एकै ब्यक्ति सञ्चालकमा जति पटक पनि बस्न पाउने छ । तथापी प्रबन्ध सञ्चालक वा सिइओको भने कार्यकाल ५ बर्षकै भए पनि २ कार्यकाल मात्रै बस्न पाउने ब्यबस्था गरिएको छ ।
एकै ब्यक्ति धेरै कार्यकाल संस्थामा बस्दा वित्तिय सुशासनमा समस्या आएका कारण राष्ट्र बैंकले यस अघि नै संचालक, अध्यक्ष र सिइओको कार्यकालमा सीमा तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमालाई संसदको अर्थ समितिले ऐनमार्फत परिवर्तन गरेपपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन व्याक हुने छ । बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्ष रहेका सांसद्हरु हावी रहेको समिति निर्माण भएपछि राष्ट्र बेंकको नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्नेृगरी होमओर्क गरिदै आउको थियो । जसमा इच्छाराज तामाङ, उदय शम्शेर राणा, केदारप्रासाद सञ्जेल, गोपाल दहित, गोमा कुँवर र विमालकुमार केडिया छन् ।
संस्थापक सेयर साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न पाइने
यसैबीच बैंक वित्तीय संस्थाहरुले संस्थापक सबै सेयरहरु साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न पाउने नयाँ नीति बनाइएको छ । जसअनुसार यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने । संसद्को अर्थसमितिको बैठकले यस्तो शेयर सम्बन्धि नीति परिवर्तन गरेको हो । यसअघिको मस्यौदामा १० बर्ष पुगेको शेयरका बारेमा यस्तो निती थियो भने अब सात बर्ष पुगेका शेयर संचालकको हकमा यो नीति लागु हुने जनाइएको छ ।
